कर्मचारी निवृत्ती योजना १९९५ - वाढीव निवृत्तिवेतन कोणाला? जाणून घ्या सविस्तर 

वाढीव निवृत्तिवेतनासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सह्यांचे संयुक्त पत्र आवश्यक त्या कागदपत्रांसह मुदतीत ‘ईपीएफओ’कडे दाखल करावयाचे आहे, त्याबद्दल!

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी दिलेल्या ‘कर्मचारी निवृत्ती वेतन (सुधारणा) योजना, २०१४’ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) २० फेब्रुवारी, २०२३ रोजी एक परिपत्रक जारी केले असून त्यात वाढीव निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी कोणते कर्मचारी पात्र आहेत, या संबंधीचे निकष नमूद केलेले आहेत. अशा पात्र कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या व व्यवस्थापनाच्या  सह्यांचे संयुक्त पत्र आवश्यक त्या कागदपत्रांसह मुदतीत ‘ईपीएफओ’कडे दाखल करावयाचे आहे. 

थोडी पार्श्वभूमी
निवृत्तीवेतन निधी कमी होत आहे, या सबबीखाली कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन कमी करण्याच्या हेतूने २२ ऑगस्ट, २०१४ रोजी ‘कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना, १९९५’ मध्ये काही अन्यायकारक दुरुस्त्यांचा समावेश करून केंद्र सरकारने सदरची योजना १ सप्टेंबर, २०१४ पासून लागू केली. निवृत्तीवेतन पात्र वेतनाची मर्यादा प्रतिमाह ६,५०० रुपयांवरून १५ हजार रुपये करण्यासंबंधीच्या चांगल्या तरतुदीबरोबरच निवृत्ती वेतन १२ महिन्यांऐवजी ६० महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या आधारे निश्चित करणे तसेच १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १.१६ टक्के अतिरिक्त वर्गणी  बंधनकारक  यांसारख्या काही अन्यायकारक तरतुदींचाही समावेश केला.

या योजनेला  कर्मचारी संघटनांनी केरळ, दिल्ली व राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या तीनही उच्च न्यायालयांनी सदरच्या दुरुस्त्या अवैध ठरवून रद्दबातल ठरवल्या. त्यावर ‘ईपीएफओ’ व केंद्र सरकारने दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळले.  पुनर्विचार याचिकेवर ४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य पीठाने दिलेल्या निकालात सदरची निवृत्तीवेतन (सुधारणा) योजना वैध ठरविली; परंतु, त्या योजनेतील ‘१५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी १.१६ टक्के अधिकची वर्गणी देण्यासंबंधी’ची तरतूद अवैध ठरविली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता कमाल सरासरी वेतन (पेंशनेबल सॅलरी) १२ महिन्यांऐवजी ६० महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार असल्यामुळे निवृत्तीवेतन पात्र पगाराची मर्यादा जरी ६,५०० रुपयांवरून १५ हजार  केलेली 

असली तरी त्याचा  फायदा सर्वांनाच होणार नाही. निवृत्तीवेतन (सुधारणा) योजनेतील अन्यायकारक तरतुदींमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी वाढीव निवृत्तीवेतनाचा पर्याय मुदतीत स्वीकारला नव्हता.  सर्वोच्च न्यायालयाने  या कर्मचाऱ्यांना  चार महिन्यांची मुदत दिली, ती ३ मार्च, २०२३ रोजी संपत आहे. 

काही महत्त्वाच्या तरतुदी   
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, (ईपीएफ) १९५२ खाली कर्मचारी व त्यांचे व्यवस्थापन यांना प्रतिमाह कर्मचाऱ्यांच्या कमाल १५ हजार रुपये पगाराच्या (मूळ पगार व महागाई भत्ता) १२ टक्के रक्कम वर्गणी म्हणून ‘ईपीएफओ’कडे भरणे बंधनकारक आहे. (३१ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत ती मर्यादा ६,५०० रुपये होती.) कर्मचाऱ्यांची १२ टक्के रक्कम ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’त जमा होते तर व्यवस्थापनाच्या १२ टक्क्यांपैकी ८.३३ टक्के रक्कम ‘निवृत्ती वेतन निधीत’ व उर्वरित ३.६७ टक्के रक्कम ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’त जमा होते. केंद्र सरकार १.१६ टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन निधीत जमा करते. कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन निधीत कोणतीही वर्गणी भरावी लागत नाही. 

कोणते कर्मचारी पात्र?
जे कर्मचारी १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी व त्यानंतरही ‘निवृत्ती वेतन योजने’चे सदस्य होते तसेच त्यांनी व त्यांच्या व्यवस्थापनाने कायद्याने तत्कालीन निर्धारित केलेल्या पगाराच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या पगारावर निवृत्ती वेतन योजनेसाठी (‘ईपीएस’साठी) कपात केलेली होती; परंतु, अशा कर्मचाऱ्यांनी संयुक्त संमतीपत्र दिलेले नसल्यास अथवा ‘ईपीएफओ’ने ते नाकारलेले असल्यास असे कर्मचारी व व्यवस्थापन यांच्या सहीचे संयुक्त पत्र ‘ईपीएफओ’कडे ३ मार्च २०२३ पर्यंत दाखल करावयाचे आहे. याची जबाबदारी प्राधान्याने व्यवस्थापनाची आहे.

मुदतवाढ आवश्यक
निवृत्ती वेतन काढण्यासाठीच्या ‘सरासरी वेतना’मध्ये केलेला बदल तसेच कर्मचाऱ्यांना भरावी लागणारी रक्कम व त्यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन याचा  हिशेब करून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला याबाबतीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. याकरिता पर्याय स्वीकारण्यासाठीच्या मुदतीत पुरेशी वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १.१६ टक्के अतिरिक्त वर्गणी देण्यासंबंधीची तरतूद  तांत्रिक कारणाने अवैध ठरवून त्यासंबंधीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे सरकार कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून ‘अतिरिक्त वर्गणी’ पुन्हा संबंधित कर्मचाऱ्यांवर लादणार नाही , अशी हमी सरकारने  देणे आवश्यक आहे. 

kantilaltated@gmail.com