रोजगार देणारा महाराष्ट्र!

कोरोनाने भारताची दारिद्र्य, विकासाचे प्रश्न, भूकमारी, औद्योगिकरण, शेतीचे प्रश्न, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा आदी सर्वच विषयांवर शिकवणूक घेतली आहे. यातून किती शिकतो? माहीत नाही.कारखानदार वेठबिगारासारखा राबणारा श्रमिक गेला म्हणून हळहळणार की, सालगडी परतला  म्हणून उत्तरेकडील राज्यांतील जमीनदार खूश होणार? याचे उत्तर अभिजन वर्गाने शोधायला हवे.

ठळक मुद्दे तो भयावह अनुभव घेतलेली असंख्य माणसं आजही भारत तसेच पाकिस्तानात जिवंत आहेत.सर्वसामान्य माणसाला विश्वासात घेण्यासाठी समाजाला बळ देण्याचे आवाहन करता आले असते.

- वसंत भोसले

रोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनला दोन महिने होऊन गेले. प्रारंभी हा प्रकार अद्भुत, विचित्र, काहीतरी विपरीत वाटत होता. एक-दोन करीत वाढविलेल्या लॉकडाऊनचे चार टप्पे झाले. आता बहुधा हा शेवटच्या टप्प्याचा शेवटचा आठवडा असेल. लॉकडाऊनमुळे प्रचंड नुकसान आणि श्रमिक, कर्मचारी, छोटे व्यावसायिक, आदींचे हाल झाले. दुसऱ्या टप्प्यानंतर पुढारलेल्या राज्यात आलेल्या स्थलांतरित श्रमिकांमध्ये हलकल्लोळ माजला. आपल्या गावी जाणेच आता बरे! असा ते विचार करू लागले. कारण त्यांचा रोजगार गेला होता आणि आमदनीदेखील संपली होती. ज्यांच्याकडे ते काम करीत होते, त्यांनी हात वर केले होते. मोदी भक्त असणाऱ्यांनीही त्यांचा उपदेश ऐकला नाही. रोजगार बंद पडला तरी वेतनात कपात करू नका, असा तो उपदेश होता. अखेर हिशेबाचा प्रश्न येतो तेव्हा कोणी-कोणाचे ऐकत नाही, हेच खरे! श्रमिक वर्गाने पायदलप्रमाणे पायपीट करीत गाव गाठण्याचा निर्णय घेतला. हजारो, लाखो श्रमिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आदी राज्यांकडे निघाले. यावर बराच आरडाओरडा झाल्यावर श्रमिक विशेष रेल्वेगाड्या सोडण्याचा निर्णय झाला.

शंभर, दोनशे किलोमीटर नव्हे, तर हजार-दीड हजार किलोमीटर चालत जाण्याचा निर्णय या श्रमिकांनी घेतला होता. पंजाब, हरयाणा, दिल्ली, आदी राज्यांतून उत्तर प्रदेश ते बिहारपर्यंत लोक चालू लागले होते. अनेकांनी हा लोकांचा लोंढा पाहून फाळणीची आठवण करून दिली. शिवाय या सत्तर वर्षांत पुन्हा त्याच मूळ पदावर आलो आहोत, अशी टिप्पणी केली. फरक एवढाच होता की, फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर भयंकर जातीय दंगली पेटल्या होत्या. महिलांवर अनन्वित अत्याचार करण्यात येत होते. लाखो लोकांच्या कत्तली झाल्या. स्वातंत्र्याची पहाट रक्तरंजित दिवसाने उजाडली, असे म्हटले गेले. तो भयावह अनुभव घेतलेली असंख्य माणसं आजही भारत तसेच पाकिस्तानात जिवंत आहेत. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, आदी ज्येष्ठ नेते पाकिस्तानातूनच आले आहेत.

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रप्रमुख परवेझ मुशर्रफ दिल्लीतून तिकडे गेले आहेत. ते लष्करप्रमुखही होते. असंख्य गायक, कलावंत, संगीतकार, साहित्यिक, आदी क्षेत्रातीलही लोकांची आदान-प्रदान झाली होती. तो एक भयावह प्रकार होता. कोरोनाच्या भीतीने निघालेल्या श्रमिकांचे तांडेच्या तांडे पाहून भारतीय समाज मनाला वेदना होत होत्या. भारत-पाक फाळणीची आठवण येत होती. मात्र, या श्रमिकांच्या हालअपेष्टांविषयी सद्भावना राष्ट्रप्रेमासारखी किंवा माणुसकीला साद घालणारी निर्माण झाली नाही, असे भारतात प्रथमच घडत होते. अशी अनेक प्रकारची नैसर्गिक, मानवनिर्मित किंवा आरोग्याशी निगडित संकटे भारतावर आली. तेव्हा सारा देश हळहळत असायचा. मदतीला धावणारे असंख्य पाय बाहेर पडत होते. मात्र, मृत्यूची भीती आपल्यासमोरदेखील उभी राहिली की, माणूस हा प्राणी किती स्वार्थी आहे, याची प्रचिती येते. जणू काही तसेच घडत होते. अशा कठीण प्रसंगी डॉक्टर, उच्चशिक्षित, प्राध्यापक, शिक्षक, आदींना एक संधी चालून आली होती. सर्वसामान्य माणसाला विश्वासात घेण्यासाठी समाजाला बळ देण्याचे आवाहन करता आले असते. केरळ राज्यातील सर्व शिक्षकवर्ग कोरोना योद्धा झाला आहे. तो आरोग्य कर्मचा-यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहे. तसे सर्वत्र झाले नाही. औरंगाबादजवळ जालन्याहून चालत येणारे अठरा मजूर रेल्वे रुळावर झोपले असताना चिरडून मरण पावले. तेव्हा कोठे सरकारला जाग आली. स्थलांतरित श्रमिकांना गावी जाण्यासाठी श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भारताच्या नकाशावर नजर टाकली तर श्रमिक पुरविणारी राज्ये आणि रोजगार देणारी राज्ये, असे विभाजनच झाले आहे. हरयाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक आदी राज्यांत रोजगार मिळतो. याउलट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जम्मू-काश्मीर, आंध्र प्रदेश, आदी राज्यांतून श्रमिकांचा पुरवठा केला जातो, अशी ही भयावह विभागणी आहे. विकासाचा असमतोल कसा आहे आणि अनेक राज्यांतील राजकारण कसे कारणीभूत आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. हरयाणासारख्या केवळ दहा खासदार लोकसभेवर निवडून देणाºया राज्यात रेल्वेने जाण्यासाठी बारा लाख श्रमिकांनी नोंदणी केली होती. त्याहून दुप्पट श्रमिक बस, चालत किंवा मिळेल त्या वाहनाने उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात परत गेले आहेत. पंजाब थोडे मोठे राज्य आहे. त्या राज्यातून पावणेतीन लाख श्रमिक रेल्वेने परत गेले आणि सतरा लाख श्रमिक अजून वेटिंगवर आहेत. बसने जाणारे काही लाख असतील. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक श्रमिक परत गेले आणि अजूनही जाऊ इच्छितात. आतापर्यंत पंचवीस लाख श्रमिकांनी रेल्वेने जाण्यासाठी नोंद केली आहे.

पाच लाख श्रमिक ३२० रेल्वेगाड्यांनी उत्तरेत गेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने आपल्या एस.टी. महामंडळाच्या मदतीने रस्त्याने चालत जात असणाºया तीन लाख श्रमिकांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांच्या सीमेवर नेऊन सोडले आहे. यासाठी २४ हजार ४४८ एस.टी. गाड्यांचा वापर करण्यात आला आहे. त्या एस.टी. गाड्यांचे भाडे महाराष्ट्र सरकारने भरले आहे.

कर्नाटक राज्यातही उत्तर भारतातून आलेल्या स्थलांतरित श्रमिकांची संख्या मोठी आहे. आजवर पावणेदोन लाखजण रेल्वेने गेले आहेत. अद्याप आठ लाख श्रमिक परत जाऊ इच्छित आहेत. कर्नाटक सरकार हे श्रमिक परत जाऊ नयेत म्हणून प्रयत्न करीत होते. यासाठी मोठ्या शहरांतील बांधकाम व्यवसाय चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. मात्र, त्याला यश आले नाही. कच्चा माल मिळत नव्हता आणि तयार घरांना मागणी येण्याची शक्यता कमी असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनीच हात आखडता घेतला. भारतीय रेल्वेने १ मे पासून २ हजार ५७० रेल्वेगाड्यांनी ३२ लाख श्रमिकांना सोय करून दिली आहे. महाराष्ट्रातून ३२० रेल्वेगाड्या वेगवेगळ्या १९ स्थानकांवरून धावल्या आहेत. त्यातून पाच लाखजणांना आपल्या गावी जाता आले. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रासह ज्या राज्यातून श्रमिक परतले त्यापैकी सर्वाधिक उत्तर प्रदेशाचे होते. महाराष्ट्रातूनच ३२० पैकी १८७ रेल्वेगाड्या उत्तर प्रदेशात गेल्या. त्याच्या खालोखाल बिहारला ४४ गाड्या गेल्या आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये तीस, ओडिशा दहा, झारखंड पंधरा आणि इतर राज्यांत एकतीस गाड्या गेल्या आहेत.

उत्तरेकडील बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आदी राज्यांची दयनीय अवस्था दिसते. कोल्हापुरातून आजच सत्तावीस रेल्वेगाड्या गेल्या. त्यात उत्तर प्रदेशाकडे जाणाºयांची संख्या अधिक होती. उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही राज्ये नेहमी राजकीय आघाडीवर गाजत असतात. मात्र, या राज्यांना आपल्या विकासाचे नियोजन करता आलेले नाही. दोन्ही राज्यांतून लोकसभेवर १२० खासदार निवडून जातात. राज्यसभेवर उत्तर प्रदेशचे ३१ आणि बिहारचे १६ आहेत. ही संख्या एकत्र केल्यास १६७ खासदार होतात. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण खासदारांची संख्या ७९० आहे. (५४५ + २४५) त्यामध्ये या दोन राज्यांची संख्या इतकी मोठी आहे. गेली ३१ वर्षे सलग या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसेतर सरकार सत्तेवर आहे. त्यापूर्वीही सहा वर्षे बिगर काँग्रेस पक्षांची सरकारे होती. जनता दल, भाजप, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, आदी पक्षांची सरकारे आहेत.

एकतीस वर्षे हा काळ लहान नाही. या दोन्ही राज्यांतून १९८९ मध्ये काँग्रेस सत्तेवरून पायउतार झाली आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत काँग्रेसने काय केले? असा प्रश्न येथे गैरलागू होतो. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात, पंजाब, हरयाणा, आदी राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी अनेक वर्षे राज्य केले आहे. तमिळनाडू या राज्याचे तर असे वैशिष्ट्य आहे की, १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी स्थापन झालेल्या या राज्यात गरिबी खूप होती. काँग्रेस पक्षाचे सरकार दहा वर्षेच होते. १९६७ पासून आजवर द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाची सत्ता आहे. प्रादेशिक पक्षाने विकसित केलेले राज्य आहे. एके काळी मुंबईमध्ये याच राज्यातून आलेल्या तमिळ जनतेला लुंगी हटाओ आंदोलनातून शिवसेनेचा जन्म झाला. तमिळ माणसाचा लुंगी हा प्रमुख परंपरागत पेहराव आहे. अशीच प्रगती कर्नाटक राज्याने केली. पूर्वी उत्तर कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात श्रमिक वर्ग महाराष्ट्रात स्थलांतरित होत होता. अलमट्टी, तुंगभद्रा, आदी धरणांमुळे आणि औद्योगिकरणाने हे स्थलांतर जवळपास थांबले आहे. पंजाब आणि हरयाणा ही सख्खी शेजारी राज्ये विकसित झाली. शेती तसेच औद्योगिकरणात आघाडी घेतली.

पंजाबमधील असंख्य लोकांनी कॅनडा, इंग्लंड, अमेरिका, आदी राष्ट्रांत जाऊनही प्रगती साधली आहे. गुजरातदेखील नर्मदा सरोवरामुळे प्रगतिपथावर गेले. याउलट उत्तर प्रदेश, बिहार ही गंगा नदीच्या खोºयातील राज्ये आजही मागास राहिली आहेत. झारखंड राज्य निसर्गसंपदेचे आणि खाणसंपत्तीचे वरदान लाभूनही दरिद्री राहिले. या संपत्तीची लूट मोठ्या शहरांतील श्रीमंत वर्गाने केली. जमशेदपूरसारखे शहर आणि पोलाद प्रकल्प हा भाग सोडला तर झारखंड गरीबच राहिला आहे. बिहारपासून वेगळे होण्यासाठी अनेक वर्षे संघर्ष करून झाले. अजूनही त्या राज्याला प्रगतिपथावर घेऊन जाणारे नेतृत्व लाभले नाही. तेथेही अनेक वर्षे काँग्रेसेतर सरकार सत्ताधारी आहे.

पश्चिम बंगाल, आसाम, ईशान्येकडील राज्ये यांच्यातील राजकीय यादवीने विकासाचा मुद्दा मागेच पडला आहे. पश्चिम बंगालने अनेक संधी दवडल्या आहेत. आसाम हा निसर्गसंपन्न प्रदेश आणि ब्रह्मपुत्रेचे वरदान लाभूनही घुसखोरांच्या राजकारणाने ग्रासले गेले आहे. आम्ही सर्व भारतीय आहोत, ही प्रार्थना म्हणत आणखीन दोन वर्षांनी आपण देशाचा अमृतमहोत्सव साजरा करणार आहोत; पण आम्ही भारतीयमधील किती मोठा वर्ग दोन वेळच्या अन्नापासून वंचित आहे, हे कोरोनाने दाखवून दिले. महापूर, दुष्काळ, भूकंप किंवा संसर्गजन्य महामारी, आदी दुर्दैवी घटना असतात; पण त्या माणसांच्या चुका दाखवून देतात. महापुराचे पाणी कोठे कसे पसरते, त्याचा तुंब का वाढतो, आपण रस्ते, पूल बांधताना, घरे उभारताना कोणत्या चुका केल्या आहेत, याचे उत्तर शास्त्रीय विश्लेषण महापूर करून देतो. रेड झोनमधील घरांचा प्रश्न किती तीव्रपणे महापुरानेच मांडला आहे. कोरोनामुळे देशाच्या कोणत्या भागातील लोकांची उपाशी पोटे आहेत, हे दाखवून दिले.

लोकमत ने एक प्रयत्न केला की, रेल्वेने जाणा-या काही श्रमिकांच्या प्रातिनिधीक मुलाखती
घेतल्या आणि त्यांना विचारले की, गाव-गाडा, शेतीवाडी सोडून शेकडो किलोमीटर पोट भरण्यासाठी का येता? ज्या ठिकाणी हजारो वर्षांपासूनची मनुष्यवस्ती आहे, तेथे उपजीविकेचे साधन असायला हवे. मात्र, वास्तव तसे नाही. शेतीला पाणी नाही, मोठा वर्ग भूमिहीन
राहिला आहे. तो जातीने शोषित आहे. शिक्षणापासून वंचित आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक जाणिवेअभावी मागास राहिला आहे. त्याला एक तर गावात हाताच्या बोटावर
मोजता येतील यांच्याकडे सालगडी म्हणून राहावे लागते. मध्य प्रदेशाच्या काही भागांत आजही वर्षाला पाच हजार रुपये, दोन वेळचे जेवण, चहापान आणि वर्षातून दोनवेळा कपडे! यावर आजही सालगडी काम करतात. शेणघाण काढण्यापासून मालकाचे अंथरूण काढण्यापर्यंत, शेती करण्यापासून औत मारण्यापर्यंत सर्वच कामे करावी लागतात. यातून सुटका करून घेण्यासाठी शेकडो किलोमीटर येणारा हा श्रमिक आठ-दहा हजार रुपयांवर कारखान्यात काम करतो. सेंट्रिंगची कामे ओढून काढतो. सुतारकीचे काम अंगावर घेऊन चौदा-चौदा तास काम करतो. हे सर्व यानिमित्त देशातील विविध राज्यांच्या वेशीवर टांगले गेले आहे.

महाराष्ट्राने रेल्वे आणि एस. टी. गाड्यांनी पाठविलेल्या श्रमिकांना आपल्याच राज्यात घेण्यासही नकार देणारे महाभाग  निघाले. एस. टी. गाड्यांची सोय करून श्रमिकांना पाठविणा-यांचे आभार मानण्याऐवजी राजकीय गोट्या खेळण्यात धन्यता मानण्यात आली. भारताची या कोरोनाने दारिद्र्य, विकासाचे प्रश्न, भूकमारी, औद्योगिकरण, शेतीचे प्रश्न, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा, आरोग्य व्यवस्था, आदी सर्वच विषयांवर शिकवणूक घेतली आहे. यातून किती शिकतो? माहीत नाही. कारखानदार वेठबिगारासारखा राबणारा श्रमिक गेला म्हणून हळहळणार की, सालगडी परत आला आहे म्हणून उत्तरेकडील राज्यांच्या गावातील जमीनदार खूश होणार? याचे उत्तर शोधण्यासाठी अभिजन वर्गाने पुढे आले पाहिजे. सरकार या दोन्ही बाजूंचाही विचार करणार नाही. मध्यमवर्गीयांच्या हाती राजकारणाची दोरी गेली आहे. त्यांचाच पाळणा सरकार हलविणार. बाकीचे रस्त्यावर किंवा रेल्वे रुळावर खपणार!

महाराष्ट्रातून  ३२० रेल्वेगाड्या धावल्या

• महाराष्ट्रातून आतापर्यंत ३२० श्रमिक स्पेशल गाड्या धावल्या आणि ५ लाख २६ हजार श्रमिकांना पोहोचविले. 
• उत्तर प्रदेशात १८७, बिहारमध्ये ४४, राजस्थान १३, मध्य प्रदेश ३०, झारखंड १५, ओडिशा ७, इतर राज्यांत ३१ गाड्या गेल्या. 
• महाराष्ट्रात पायी चालत जाणा-या २ लाख १९० हजार ८१३ जणांना २४ हजार ४४८ बसगाड्यांनी त्यांच्या राज्यांच्या सीमेवर मोफत सोडले. 
• कोल्हापुरातून २७ रेल्वेगाड्या गेल्या. त्यातील २९ हजार श्रमिकांना एकवेळचे जेवण, पाण्याच्या बाटल्या, बिस्किटे, भडंग, चिरमुरे, आदी दिले. लहान मुलांना कोल्हापूरचे दूध दिले.