उद्योगांप्रतीचे नेहरुंचे औदासीन्य व मोदींंचा उत्साह

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यावर वॉल्टर क्रॉकर यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकात नेहरुंच्या १९४९ सालच्या पहिल्या अमेरिका भेटीचे वर्णन आले आहे.

रामचन्द्र गुहा, (ज्येष्ठ इतिहासकार आणि स्तंभलेखक)
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यावर वॉल्टर क्रॉकर यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकात नेहरुंच्या १९४९ सालच्या पहिल्या अमेरिका भेटीचे वर्णन आले आहे. त्यात ते लिहितात, अमेरिकेतल्या एका मोठ्या शहरात नेहरूंचे जोरदार स्वागत झाले. एका बँकरने त्यांचे स्वागत करताना म्हटले की ‘येथे ५० बिलियन डॉलर्स तुमच्या स्वागतासाठी जमले आहेत’. हे वाक्य तिथे उपस्थित भांडवलदाराची संपत्ती दर्शवून नेहरूंना प्रभावित करण्यासाठी होते. पण नेहरू अजिबात विचलित झाले नाहीत. नेहरूंना तसाही उद्योग आणि उद्याजक यांच्याविषयी तिटकारा होता. कदाचित त्यांच्यावरील ब्राह्मणी संस्कार आणि इंग्लंडमध्ये झालेले शिक्षण यांचाही तो परिणाम असेल. ब्रिटनमधील उमराव आणि समाजवादी असे दोन्ही गट उद्योजकांचा व त्यातही अमेरिकन उद्योजकांचा तिरस्कार करीत असत.
आपल्या सतरा वर्षाच्या कारकिर्दीत नेहरूंनी नेहमीच उद्योजकांना दूर ठेवले. त्यांच्या जवळच्या मित्रांत एकही उद्योजक नव्हता, पण तो त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय होता. पण पंतप्रधान म्हणूनदेखील त्यांनी उद्योग क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान तसेच व्यवसाय आणि रोजगार वृद्धी यांचे मोल जाणले नाही व हीच बाब त्यांच्या कारभारातील मोठी उणीव ठरली. देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या प्राथमिक अवस्थेत देशाने कोणतेही विशिष्ट नवे आर्थिक धोरण न स्वीकारणे समजण्यासारखे होते. पण देशाला स्थैर्य प्राप्त झाल्यानंतर नेहरु देशात आर्थिक उदारता आणू शकले असते, उद्योजक आणि उद्योगांना प्रोत्साहित करु शकले, नव्हे ते त्यांनी करायलाच हवे होते पण त्यांनी तसे काहीही केले नाही. नेहरूंचा उद्योजकांविषयीचा अनुदार दृष्टीकोन अनाकलनीय आणि अनुत्पादक होता. पण आजचे राजकारणी आणि थेट पंतप्रधानदेखील थेट दुसऱ्या टोकाला जाऊन उद्योगपतींना आलींगन देण्यासाठी आतुर झाले आहेत?
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या चित्राचा वापर करीत रिलायन्स उद्योगाने ज्या पानपानभर जाहिराती वृत्तपत्रांमधून केल्या आहेत, त्यामुळे हा प्रश्न माझ्या मनात उभा राहिला आहे. ही जाहिरात बघितल्यानंतर असे वाटते की, पंतप्रधान स्वत: दूत बनून एका व्यापारी उत्पादनाची भलामण करीत आहेत. जाहिरातीत असे म्हटले आहे की, ‘काळाच्या प्रवासात आयुष्य बदलणारे काही क्षण येत असतात. आपल्या सन्माननीय पंतप्रधानांनी डिजिटल इंडियाचे प्रेरणादायी स्वप्न बघितले आणि जिओने त्यांचे स्वप्न १.२ अब्ज भारतीयांपर्यंत नेण्याचे व खरे करण्याचे ठरवले आहे. जिओ डिजिटल लाईफ आता प्रत्येक भारतीयाला डेटा उपलब्ध करून देईल. या माध्यमातून प्रत्येक स्वप्न पूर्ण केले जाईल आणि भारताला जागतिक डिजिटल नेतृत्वाकडे नेले जाईल’.
जाहिरात बघितल्यानंतर लगेचच मला असे वाटले की पंतप्रधानांना अंधारात ठेऊन त्यांच्या फोटोचा व नावाचा वापर केला गेला असेल. पण पंतप्रधान कार्यालयाकडून काहीही जाहीर केले गेले नाही. तेव्हां मग मीच दिल्लीतील एका पत्रकार मित्राला व त्याने पंतप्रधान कार्यालयाला फोन केला तेव्हां त्याला सांगण्यात आले की या व्यावसायिक जाहिरातीत पंतप्रधानांचे छायाचित्र वापरण्यासाठी पूर्वपरवानगी मागितली गेली आणि दिली गेली होती.
लेखाच्या सुरुवातीला मी नेहरूंच्या मनातील उद्योगांविषयीच्या अढीबाबत चर्चा केली आहे. पण अशी अढी त्यावेळच्या इतर राष्ट्रीय नेत्यांच्या मनात नव्हती. वल्लभभाई पटेल, सी. राजगोपालाचारी आणि म. गांधी यांच्या मते काही उद्योजक खरे राष्ट्रभक्त असल्याने देशाच्या भल्यासाठी त्यांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे असे त्यांना वाटत असे. या नेत्यांचे काही उद्योजकांशी मित्रत्वाच संबंधही होते. पटेल घनश्यामदासजी बिर्ला यांचे मित्र होते तर राजगोपालाचारी यांची जे.आर.डी. टाटांशी जवळीक होती. गांधी तर बिर्ला, अंबालाल साराभाई व जमनालाल बजाज यांच्या खूपच जवळ होते. जमनालाल यांना ते आपला पाचवा पुत्रच मानीत. पण यांच्यातल्या एकाही नेत्याने (मोदी अधूनमधून ज्यांची आलटून पालटून स्तुती करीत असतात) कधीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आपल्या उद्योजक मित्रांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी स्वत:चा वापर करु दिला नाही.
व्यक्तित्व आणि राजकीय शैली यांचा विचार करता, नरेंद्र मोदी आणि डॉ.मनमोहन सिंग यांच्यात काहीच साम्य नाही. अपवाद केवळ एक. दोहोंचा व्यक्तिगत प्रामाणिकपणा. डॉ.सिंग यांची राजकीय विश्वसनीयता संपुआच्या दुसऱ्या राजवटीतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे खूप डागाळली गेली व त्यासाठी पंतप्रधान म्हणून ते नक्कीच जबाबदार ठरतात. पण त्यांनी किंवा त्यांच्या परिवाराने या सर्व गैरव्यवहारात स्वत:चा आर्थिक लाभ करवून घेतला, असे कुणी म्हटले तर त्यावर कुणीच विश्वास ठेवणार नाही. तद्वतच नरेंद्र मोदी यांची काही उद्योजकांशी जवळीक असली तरी तिच्यातून त्यांचा काही व्यक्तिगत लाभ होतो आहे असे त्यांचे कठोर टीकाकारदेखील म्हणू शकत नाहीत.
यामुळेच मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रिलायन्स जिओला दिलेली स्वीकृती दुर्दैवी ठरते. यातून धूर्त राजकारण्यांना आता असा संदेश जाऊ शकतो की ते व्यावसायिकांच्या हिताला आणि दबावाला सहजगत्या सामोरे जाऊ शकतात. तसेही उद्योग आणि राजकारण यांचे भारतातील संगनमत आता बरेच पुढे गेले आहे. प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय राजकीय पक्षांनी उद्योजकांसाठी कायदे मंडळाच्या जागा आणि मंत्रिपदेही खरेदीसाठी उपलब्ध करुन दिली आहेत. राज्यसभेचे सदस्यत्व विकत घेण्यासाठी एक उद्योजक करोडो रुपये खर्च करीत असतो असे या संदर्भात बोललेही जाते. उद्योजकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न संसदेत उपस्थित करण्यासाठी खासदारांना चक्क पैसे मोजले जातात, हे तर सर्वज्ञातच आहे. खासदार आणि त्यांचा परिवार नेहमीच उद्योगांकरवी दिल्या जाणाऱ्या पाहुणचाराचा आनंदाने स्वीकार करीत असतो.
रिलायन्स जिओची जाहिरात कदाचित राष्ट्रीय प्रतीके आणि चिन्हे याविषयीच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारी म्हणून बेकायदा असेल वा नसेलही कदाचित. पण ती अनुचित आहे हे मात्र नक्की. २०१५च्या जानेवारीत पंतप्रधानांनी स्वत:चे नाव विणून घेतलेला कोट घालून एक वाद अंगावर ओढून घेतला होता. पण ते कृत्य निव्वळ वैयक्तिक अभिमान मिरविणारे होते. आता मात्र त्यांनी आपले नाव आणि छायाचित्र यांचा रिलायन्सच्या जाहिरातीत वापर करु देऊन सार्वजनिक मालकीच्या मालमत्तेचा गैरवापर केला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आजवर एकाही पंतप्रधानाने इतक्या बेधडकपणे एखाद्या खासगी व्यावसायिक संस्थेशी इतकी जवळीक साधली नव्हती.