उद्योजक धोरणात हवी लक्ष्यनिश्चिती!

उद्योजकता आणि त्यातही विशेष करून उद्योजकता प्रशिक्षण यातून या कौशल्यांचा विकास होऊ शकतो आणि ते जर शालेय स्तरावरच दिले गेले तर त्या मुलाचा संपूर्णच कायापालट होऊ शकतो.

नितीन पोतदार

उद्योजकता प्रशिक्षण ही खरंतर आजच्या काळाची गरज आहे. ती ओळखून शालेय अभ्यासक्रमात त्याचा अंतर्भाव करण्याच्या दृष्टीने नवीन शैक्षणिक धोरणात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणताही निश्चित आराखडा दिलेला दिसत नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा हा मसुदा अत्यंत योग्य वेळी आला आहे यात शंकाच नाही. आज जेव्हा बेरोजगारीचा दर गेल्या ४५ वर्षांत सर्वाधिक आहे आणि डेटा अ‍ॅनॅलिटिक्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, आर्टिफीशियल इंटेलिजन्स आदींचा वापर वाढतच चालला असल्याने ही परिस्थिती अधिकाधिक खराबच होत जाण्याची चिन्हं आहेत तेव्हा तर त्याची गरज फारच जाणवत होती.

अशाही बातम्या आहेत की आता अ‍ॅपल, आयबीएम व गुगलसारख्या विश्वविख्यात कंपन्या या नोकरी देताना पदव्या वा त्या परीक्षांतल्या टक्केवारीपेक्षा त्या उमेदवारामधील कौशल्यांना अधिक झुकते माप देत आहेत आणि हे खरं आहे. त्यांच्या असं लक्षात आलंय की इतकी वर्षं आपण ज्या या पदव्यांना व त्यातील टक्केवारीला त्या उमेदवाराच्या हुशारीचं मापक समजत होतो ते आता उपयोगी ठरत नाहीये. ते आता अशा लोकांच्या शोधात आहेत ज्यांनी स्वयं प्रशिक्षण, नवसर्जन, शोध, ध्यास या माध्यमातून प्रगती करून घेतली आहे आणि ज्यांची ध्येयं निश्चित आहेत. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर आता भविष्य त्यांचं आहे ज्यांच्याकडे उद्योजकाची मनोवृत्ती आहे.

उद्योजकता आणि त्यातही विशेष करून उद्योजकता प्रशिक्षण यातून या कौशल्यांचा विकास होऊ शकतो आणि ते जर शालेय स्तरावरच दिले गेले तर त्या मुलाचा संपूर्णच कायापालट होऊ शकतो. असे प्रशिक्षण मुलाला चाकोरीबाहेरचा विचार करायला शिकविते आणि त्यांच्यातील अपारंपरिक बुद्धी कौशल्यांचा तसंच सर्जनशीलता आणि प्रश्न सोडविण्याच्या क्षमतेचा विकास करते. त्याही पुढे जाऊन असे प्रशिक्षण नव्या संधी निर्माण करते, सामाजिक न्यायाची हमी देते, मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करते आणि अर्थव्यवस्थेला चालनाही देते. शिक्षण आणि उद्योगजगत यांच्यातील ही गंभीर स्वरूप घेत चाललेली दरी मिटविण्यासाठी भविष्याचा वेध घेऊन तयार करण्यात आलेली प्रगतीशील शिक्षणव्यवस्था आणि नव्या युगाला साजेशा कौशल्यांचं प्रशिक्षण यांची तातडीची गरज आहे. हे जितक्या लवकर केलं जाईल तितक्या लवकर आपल्या मुलांचं, आपल्या भावी पिढीचं भविष्य सुरक्षित होईल. त्यामुळेच मनुष्यबळ मंत्रालयाने या परिस्थितीचे भान ठेवत भारतातील विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी भरून काढण्याच्या दृष्टीने जे नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे ते आनंददायी आहे. अन्य अनेक प्रस्तावांबरोबरच त्यात शिक्षणाच्या विविध स्तरांवर उद्योजकता प्रशिक्षण देण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली आहे.

उदाहरणार्थ, त्याच्या पाचव्या प्रकरणात (शिक्षक) असं नमूद करण्यात आलं आहे की, शाळांना उद्योजकतेसहित अन्य विविध विषयांवरील स्थानिक तज्ज्ञांना नेमण्याची अनुमती असेल. प्रकरण १४ (राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान)मध्ये परदेशस्थित भारतीयांना देशातील संशोधन, सर्जन, नवनिर्मिती व उद्योजकतेच्या समकक्ष आणून ठेवण्यासाठी हाती घेण्यात येणार असलेल्या विशेष योजना व प्रयत्न नमूद करण्यात आले आहेत. तसंच सोळाव्या प्रकरणात व्यावसायिक व उद्योजकता प्रशिक्षण व विशेषत: अभ्यासक्रमाची चर्चा करण्यात आली आहे. त्यात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की नवीन अभ्यासक्रम हा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या मुलांमध्ये ज्ञान, कौशल्ये, आत्मविश्वास विकसित करणारा तसेच त्यांना उद्योजकता प्रशिक्षण मिळेल याची निश्चिती करणारा असावा.

विसाव्या प्रकरणात कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेबाबत राष्ट्रीय धोरणाची चर्चा करण्यात आली आहे. या धोरणानुसार सर्व शैक्षणिक संस्थांनी मुख्य शैक्षणिक अभ्यासक्रमात व्यावसायिक शिक्षण समाविष्ट करणं आणि ं‘उद्योजकता’, ‘डिजिटल व आर्थिक सुरक्षा’ आणि ‘संवाद कौशल्य’ यांसारख्या जीवनविषयक कौशल्यांविषयीचे अभ्यासक्रम समाविष्ट करणं अनिवार्य आहे. याव्यतिरिक्त उद्योजकता आणि ‘सॉफ्ट स्किल्स’साठीचे अनेक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम मुख्य शिक्षणक्रमात अंतर्भूत करणं आणि शिक्षण संस्थांनी मुलांमध्ये उद्योजकता विकास घडवून आणण्यासाठी ‘इनक्युबेशन सेंटर्स’ तसंच ‘सेंटर्स फॉर एक्सलन्स’ स्थापन करणं याचीही चर्चा करण्यात आली आहे.
खरे तर हे सगळे प्रस्ताव व प्रयत्न हे ‘उद्योजकता प्रशिक्षण’ अशा शीर्षकाखाली स्वतंत्रपणे एकत्रित केले जायला हवे होते. आपल्या देशात १९५० पासून ज्या तºहेने पंचवार्षिक योजना राबविल्या जात आहेत, तशा पद्धतीने दर वर्षाला प्रत्येक संबंधित घटकाला विशिष्ट लक्ष्य देऊन, त्याची अंमलबजावणी निश्चित केली जायला हवी होती. त्यातूनच नोकऱ्या मागणाऱ्यांचे रुपांतर नोकºया निर्माण करणाºयांमध्ये करण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी अत्यावश्यक लक्ष्य निश्चिती व बांधिलकी निर्माण झाली असती. त्याचा अभाव असल्याने हेतू चांगला असूनही यातले अनेक प्रस्ताव हे निव्वळ कागदावर राहण्याची भीती आहे.

(लेखक कॉर्पोरेट लॉयर आहेत)