समता-नैतिकता-पारिस्थितिकी दिशादृष्टीखेरीज शिक्षण निरर्थक

घोरी लोभलालसेमुळे ज्या पारिस्थितिकी व्यवस्थेवर मानवाचे भरणपोषण, योगक्षेम अवलंबून आहे ती मूळ व मुख्य व्यवस्थाच तो मोडीत काढत आहे.

प्रा. एच. एम. देसरडा

विषमता, विसंवाद, निसर्गव्यवस्थेचा विध्वंस, उदात्त मानवी मूल्यांची पायमल्ली, कुटुंबापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत हिंसा या जगासमोरील मुख्य समस्या आहेत. ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या अफाट वाढविस्तारामुळे स्थलकाल मर्यादा भेदून ७५० कोटी जनसंख्या अक्षरश: आमनेसामने उभी आहे. दारिद्र्य, भूक, कुपोषण, अनारोग्य, अभाव मिटवून समस्त मानव समूहाला सुख-समाधानाने जगण्याच्या विलक्षण संभाव्यता दस्तक देत आहेत. निसर्गव्यवस्थेतील उत्क्रांती तसेच विज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या साह्याने नाना तºहेच्या सुखसोयी नि सुविधा निर्माण केल्या. त्यामुळे सर्वांच्या मूलभूत गरजा सुखनैव भागवून समस्त मानवसमाजाला सौहार्दपूर्ण जगणे भौतिकदृष्ट्या शक्य आहे.
तथापि, अघोरी लोभलालसेमुळे ज्या पारिस्थितिकी व्यवस्थेवर मानवाचे भरणपोषण, योगक्षेम अवलंबून आहे ती मूळ व मुख्य व्यवस्थाच तो मोडीत काढत आहे.
तात्पर्य, २१ व्या शतकात सहस्रावदी पिढ्यांच्या अथक परिश्रम, हुन्नर, शोध, प्रयत्नांमुळे आज मानव समाज ज्या भौतिक टप्प्यावर आहे, त्याचे पारिस्थितिकी (इकॉलॉजिकल) अधिष्ठान नीट आकलन झाल्याखेरीज मानवाला पुढील वाटचाल सुखरूप करणे सुतराम शक्य नाही. खेदाची बाब म्हणजे विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा कैफ चढवून, निसर्गाची ऐसीतैसी करीत वस्तू व सेवांचा अवास्तव पसारा वाढविण्यात अवघी व्यवस्था गर्क आहे. निरर्थक वाढवृद्धीची बेभान स्पर्धा हे समकालीन जगाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. राज्यशकट, उत्पादनव्यवस्था, विज्ञान-तंत्रज्ञान, बाजार, व्यवसाय, शिक्षण ही समग्र रचना त्यात आकंठ बुडालेली आहे आणि हेच आहे आज जगासमोरील अव्वल आव्हान!
उपरिनिर्दिष्ट सद्य:स्थितीचे मूळगामी विवेचन, विश्लेषण करून प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी पर्याय-उपाय सुचविण्याचे दायित्व मुख्यत: शिक्षणव्यवस्थेचे आहे. विशेषत: विद्यापीठांचे हे आद्यकर्तव्य होय. कार्डिनल न्यूमन यांनी ‘आयडिया आॅफ युनिव्हर्सिटी’ या ग्रंथात विद्यापीठाचे मुख्य कार्य ‘ज्ञानाचे जतन, सर्जन व प्रसार करणे’ असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
मुख्य म्हणजे कोणत्याही समस्येचा सर्वंकष विचार करण्यासाठी विश्वदृष्टीची (वर्ल्ड व्ह्यू) नितांत गरज आहे. विद्यापीठ म्हणजे अनेक विद्याशाखांचा समुच्चय असतो; ज्यात आंतरशाखीय अन्वेषण पद्धतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. नीरक्षीरविवेक, सम्यकदृष्टी, शास्त्रशुद्ध पडताळा, पुराव्यासह मांडणी, ज्ञानविज्ञान कसोटीवर टिकणारा शास्त्रार्थ हे शिक्षणाचे मूळ प्रयोजन व प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असावयास हवे! खरंतर याखेरीज शिक्षण व संशोधन ही संज्ञा, संकल्पना अगदी शब्दप्रयोगदेखील व्यर्थ आहे. थोडक्यात, प्रमाणित विद्वानांची (सर्टिफाईड स्कॉलर) फौज म्हणजे विद्वत्जन (इंटलेक्च्युल) हे समीकरण अत्यंत बाजारी व दिशाभूल करणारे आहे. आपल्या उच्चशिक्षणाच्या अधोगती नि सुमारीकरणाचे हे मुख्य कारण होय.
समता व सातत्य ही विकासाची मुख्य कसोटी असल्याचे जगभरचे मानवतावादी ज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर बजावत आहेत. समता व नैतिकता यावर कालौघात असंख्य विद्वत्जन, समाजधुरिणांनी भर दिला आहे. सोबतच निसर्ग, मानव व समाजाच्या परस्परावलंबनाचे महत्त्व प्रतिपादित केले आहे. मात्र, औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळात वाढवृद्धीवर एकांगी भर दिला गेला. पर्यावरण (एन्व्हायर्मेन्ट) आणि विशेषकरून पारिस्थितिकी (इकॉलॉजी) याकडे दुर्लक्ष झाले. किंबहुना या संकल्पना म्हणजे विकासाला (?) अडसर असा दुराग्रह हेतुपुरस्सर पसरविण्यात आला. कहर म्हणजे जगभराच्या हजारो वैज्ञानिक, समाजशास्त्रज्ञ, पत्रकार, राजकीय धुरीणांनी ठोस पुराव्यासह मांडणी केल्यानंतरही आजही पर्यावरण हेटाळणी, हवामान बदल तथ्यांना उद्दामपणे नाकारण्याचे षड्यंत्र जारी आहे. डोनाल्ड ट्रम्प तर बिनधास्तपणे पॅरिस करार धुडकवतात! मात्र, जगभरचे अन्य बलाढ्य सत्ताधारी ट्रम्प वाटेनेच कारभार करीत आहेत.
शिक्षणाचे प्रमुख उद्दिष्ट माणसाला विवेकी, संवेदनशील, पर्यावरणस्नेही, समाजहितैषी बनविणे हे आहे. बालभारतीच्या प्रतिज्ञेपासून भारतीय संविधानातील समतावादी, निसर्गरक्षण-संवर्धनाची, शाश्वत विकासाची मूल्ये अंगी बानवणे त्यादृष्टीने अभ्यासक्रम, वाचन साहित्य मुक्रर करणे. शास्त्रार्थ, संवादाच्या कक्षा रुंदावणे असे उपक्रम राबविणे. हे शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांचे वांछित कार्य आहे. यादृष्टीने पाहता आपल्या शैक्षणिक संस्थांची सद्य:स्थिती काय आहे?
विद्यापीठीय शिक्षणाचे जे अवमूल्यन, सुमारीकरण झाले त्याचा परामर्ष मागील दोन शिक्षणविषयक लेखांत तपशीलाने घेतला आहे. आता ही वस्तुस्थिती नि:संदिग्धपणे मान्य करून त्याच्या परिमार्जनासाठी उपाययोजना करणे हे शिक्षण व्यवस्थेसमोरील कळीचे आव्हान आहे.
ज्याला आपण मूलभूत व्यवस्थापरिवर्तन म्हणतो ते सध्याच्या भ्रष्ट निवडणुकांद्वारे होणे नजीकच्या काळात संभव नाही. प्रौढ मतदानाचे मौलिक सामर्थ्य असले तरी भारतातील लोकशाहीव्यवस्था अजून पुरेसी प्रगल्भ झालेली नाही, हे पुन: पुन: स्पष्ट होत आहे. ताजा कर्नाटक निवडणूक निकाल हेच सांगतो. देशाचा राज्यशकट चालविण्यासाठी संसद (विधिमंडळ), कार्यपालिका व न्यायापलिका या प्रमुख संस्था आहेत. त्यांचे आचारविचार ज्या सध्याच्या शिक्षण, प्रशिक्षण व संसोधनप्रणालीद्वारे घडतात तीच मुळी अत्यंत तकलादू, सुमार, कागदी प्रावीण्य, जात-वर्ग-पुरुषसत्ताक, शोषणकारीव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठा हे ज्या व्यवस्थेचे मुख्य गमक व निर्णायक घटक आहेत त्या संसद, विधिमंडळच नव्हे, तर अगदी स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेत उत्तरोत्तर अधिक करोडपती, अब्जोपती, गुन्हेगारांची संख्या वेगाने वाढत आहे. होय, त्यांना औपचारिक शिक्षणाची अट नाही (असली तरी फरक पडणार नाही!); पण लोकसेवा आयोगामार्फत जे निवडले जातात (ती व्यवस्था आजही कमीत कमी भ्रष्ट आहे.) त्यांच्या मूल्य संकल्पना (व्हॅल्यूज) व दिशादृष्टी (व्हिजन) तरी काय असते. त्यातील बहुतेकांना ‘साहेबांची’ भरघोस पगारपाणी, भरपूर खिशेभरणी संधी व प्रतिष्ठा (हुंड्यापासून सुरुवात) हवी असते. लोकसेवक (पब्लिक सर्व्हंट) नव्हे, तर सरकारचे होयबा म्हणूनच ९० टक्के आयएएसवाले (आय अ‍ॅग्री, अ‍ॅडजस्ट, अल्कोहोलीक, येस सर) काम करताना आपण रोज बघतोच. राहता राहिले न्यायाधीश!! व्यापक जनहिताची चाड असणारे वकीलच जर दुर्मिळ असतील, तर सच्चे कृष्णा अय्यरसारखे न्यायाधीश कोठून मिळतील?
सारांश, शिक्षण हे परिवर्तनाचे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. मात्र, ते फुले, टागोर, गांधी, मौलाना आझाद, आंबेडकर, भाऊराव पाटील यांना अभिप्रेत असलेले क्रांतिकारी परिवर्तनाचे प्रभावी शिक्षण नसेल, तर ती विद्या नसून अविद्याच आहे. अविद्येने केलेले अनर्थ तात्काळ थांबविण्यासाठी शिक्षणाची समतामूलक पारिस्थितिकी, नैतिक दिशादृष्टी जाणीवपूर्वक विकसित करण्यास प्राधान्यक्रम देण्याची नितांत गरज आहे.