अन्वयार्थ : नक्षली उपद्रवाचा बिमोड : सर्व बाजूंनी प्रयत्न हवेत!

देशातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या ११० वरून ३४ इतकी खाली आली आहे. या आतंकाचा बीमोड करण्यासाठी सर्वस्तरीय प्रयत्नांची गती वाढवली पाहिजे.

प्रवीण दीक्षित  
निवृत्त पोलिस महासंचालक

बेकायदा कारवाया प्रतिबंधात्मक कायद्याखाली २००९ पासून प्रतिबंध लावण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या पक्षाने २१ सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर २०२४ या काळात पक्षाचा विसावा स्थापना दिवस देशभर पाळण्याचे आवाहन केले आहे. चारू मुजुमदार आणि कन्हाई चॅटर्जी यांनी १९६८ साली नक्षलवादी चळवळ सुरू केली. कालांतराने चळवळीत अनेक गट तयार झाले. २१ सप्टेंबर २००४ रोजी हे फुटलेले गट एकत्र येऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी या पक्षाची स्थापना करण्यात आली. मार्क्स, लेनिन आणि माओ यांच्या विचारांनी हा पक्ष प्रेरित आहे. 

अमेरिका पुरस्कृत भांडवलशाही, सरंजामशाही आणि त्या स्वरूपाच्या उर्वरित व्यवस्थेला नेस्तनाबूत करण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीद्वारे सत्ता हस्तगत करण्यावर या पक्षाचा ठाम विश्वास आहे. गेल्या वीस वर्षांत निमलष्करी तसेच पोलिस दलांवर अनेक यशस्वी हल्ले करण्यात आले. या काळात २३६६ अत्याधुनिक शस्त्रे हस्तगत केल्याचा दावा संघटना करते. किती निरपराध लोक मारले हे मात्र सांगत नाही. नैराश्यातून पोलिसांना शरण गेलेल्या अनेक सहकाऱ्यांना नक्षल्यांनी कंठस्नान घातले. सशस्त्र क्रांतिशिवाय सामाजिक न्याय, खरे स्वातंत्र्य, लोकराज्याची स्थापना, स्वयंनिर्णयाचे स्वातंत्र्य यातले काहीच मिळणार नाही, अशा मताच्या या पक्षाने भारतापासून फुटून निघण्याचा निश्चय केलेला आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पक्ष, पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि अमेरिका पुरस्कृत भांडवलशाही, सरंजामशाही आणि त्या स्वरूपाच्या उर्वरित व्यवस्थेला नेस्तनाबूत करण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीद्वारे सत्ता हस्तगत करण्यावर या पक्षाचा ठाम विश्वास आहे.

२००७ साली भारतीय क्रांतीविषयीचे धोरण आणि मार्गाची निश्चिती पक्षाने केली. त्यानुसार पोलिस दल तसेच भारतीय लष्करातील जास्तीत जास्त सैनिकांना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना मारणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. औषधे, पैसा आणि नवीन तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी शहरी भागातून भरती करण्यात येते. कामगार, अर्धकुशल कामगार, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीय बुद्धिमंतात ही चळवळ पसरविण्याचा प्रयत्न केला गेला. शहरी नक्षल्यांनी लष्कर, निमलष्करी दले, पोलिस आणि वरिष्ठ नोकरशहांच्या वर्तुळात शिरावे, गुप्त  माहिती मिळवून चळवळीला पुरवावी त्याचप्रमाणे आधुनिक शस्त्रे, दारुगोळा यांचा पुरवठा शक्य करुन द्यावा, माध्यमे सांभाळावीत, औषधांचा अव्याहत पुरवठा होईल हे पहावे, जखमींना मदत करावी, असे जाळे रचण्यात आले. आजच्या घडीला सभ्य वाटणारी नावे धारण करून अशा काही संघटना काम करत आहेत.

पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी जवळच्या नक्षल वारीतून सुरू झालेली ही चळवळ सर्वत्र पसरली. २०१३ पर्यंत ११० जिल्हे चळवळीने व्यापले. मात्र २०१४ साली भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर विकासकामांवर भर देण्यात येऊ लागला. शेवटच्या माणसापर्यंत योजना पोहोचावी यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली. व्यवसाय कौशल्य आत्मसात करणे, महाराष्ट्र रोजगार मिळवून देणे, उद्योग सुरू करणे याला प्रोत्साहन देण्यात आले. गडचिरोलीतील १० हजारांहून अधिक तरुण- तरुणींनी या योजनेचा लाभ घेतला. अनेक राज्य सरकारांनी नक्षल्यांसाठी शरणागती योजना आणली. या उपायांचा नक्षल चळवळीला चांगलाच फटका बसला. याशिवाय स्थानिकांच्या सहकार्याने खाणकाम सुरू करण्यात आले. त्यातूनही रोजगार वाढला. केंद्राने अनेक नक्षलग्रस्त जिल्हे 'आकांक्षी जिल्हे' म्हणून जाहीर केले. तेथील लोकांना चांगले रस्ते, दूरसंचार यंत्रणा, शैक्षणिक तसेच वैद्यकीय सुविधा पुरवून मुख्य प्रवाहात आणले.

भारत सरकारने नक्षलवादग्रस्त राज्य पोलिसदलांना गुप्त माहिती पुरवणे, समन्वय आणि प्रशिक्षण अशी मदत केली. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना पायाभूत सुविधा, वित्तपुरवठा आणि अतिरिक्त निमलष्करी दलाची मदतही देऊ केली. परिणामी नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या ११० वरून ३४ इतकी खाली आली. सध्या छत्तीसगडमधील अवुजमाल पहाडी भागात माओवादी कार्यरत आहेत. हा दुर्गम प्रदेश असल्याने तेथील स्थानिक नक्षल्यांच्या मुठीत असून त्यांनी हा प्रदेश 'मुक्त' जाहीर केला आहे. नक्षली उपद्रवाने होणारी हानी कमी करण्यासाठी प्रशासकीय उपायांव्यतिरिक्त सर्व लोकशाहीवादी आणि स्वातंत्र्याच्या कैवारी राजकीय पक्षांनी, तसेच माध्यमे, विद्वानांनी या विषयावर सजग राहणे गरजेचे आहे.