न्याय व्यवस्थेचीही नैतिक जबाबदारी

सिने अभिनेता सलमान खान याच्या १३ वर्षे चाललेल्या व प्रदीर्घ रेंंगाळलेल्या खटल्याचे काय होणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती.

 उज्ज्वल निकम
(लेखक फौजदारी वकील आहेत) -

सिने अभिनेता सलमान खान याच्या १३ वर्षे चाललेल्या व प्रदीर्घ रेंंगाळलेल्या खटल्याचे काय होणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. सलमानला पाच वर्षांची शिक्षा झाल्याचे ऐकल्यावर पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे असे म्हणणारे एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला सलमानच्या उदारपणाचे गोडवे गाऊन शिक्षा फार कठोर झाली, असा दावा करणारे तसेच पूर्वी अशाच प्रकारच्या प्रकरणात आरोपींना झालेल्या कमी शिक्षांचे दाखले देऊन, सलमानलाच का कठोर कायदा, असे म्हणणारेदेखील विद्वान आपला युक्तिवाद देऊ लागले.
हे सर्व कमी म्हणून की काय रस्त्यावर झोपणारी माणसे ही कुत्र्यासारखी असतात, त्यामुळे ती मेली तर काय बिघडले, असा सलमानच्या बाजूने युक्तिवाद करणारा गायक अभिजित पुढे सरसावला. असे वक्तव्य करून आपण गरिबांची चेष्टा व थट्टा करत आहोत हे विसरून तो निर्लज्जपणे टीव्हीवर स्वत:चे समर्थन करत राहिला. बॉलिवूडची मस्ती अजूनही जिरलेली नाही याचे हे द्योतक.
सलमानला शिक्षा योग्य की अयोग्य या वादात मला शिरायचे नाही. पण शिक्षा झाल्यानंतर त्याच्या दानशूरपणाच्या कथा पसरवून त्याला कर्ण ठरवण्याचा प्रयत्न करणे हा मूर्खपणाचा कळस आहे. केलेल्या गुन्ह्याचा सलमानला खरोखरच पश्चात्ताप झाला असता तर न्यायालयाने आरोप ठेवल्यानंतर त्याने तत्काळ गुन्ह्याची कबुली देऊन स्वत:च्या प्रामाणिकपणाची ग्वाही पटवली असती. परंतु तो मी नव्हेच हे पालुपद डोक्यात ठेवून अशोक सिंह नामक व्यक्तीला शेवटच्या क्षणी बचाव पक्षाचा साक्षीदार म्हणून घेऊन येणे व सलमान नाही तर मीच घटनेच्या वेळी गाडी चालवत होतो, असे बेधडकपणे त्याने न्यायालयाला सांगणे हे अनपेक्षित होते. मात्र सलमानने हा खटला सिंहला वाचवण्यासाठीच तेरा वर्षे चालवला होता की काय, अशी शंका सामान्य माणसाच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे.
कायद्याने तथाकथित आरोपी केव्हाही व कोणताही बचाव घेऊ शकत असला तरी प्रतिष्ठित आरोपीने सामान्य माणसाच्या विश्वासाला तडा जाईल असे काणतेही कृत्य करू नये, असा नैतिकतेचा साधा नियम आहे. सामान्य माणसाच्या मनात किंतु उभे राहणे हे प्रभू रामचंद्रांनाही पटले नाही. म्हणूनच सीतेला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली होती. हाच नियम न्याय व्यवस्थेसाठी लागू आहे.
सलमानला पाच वर्षांची शिक्षा जाहीर होते व दोन तासांच्या आत त्याला स्थगिती का व कशी मिळते, हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात येऊ शकतो. परंतु आरोपीला त्याच्या विरोधात दिलेल्या निकालाची प्रत मिळाली नसेल व त्याला तुरुंगात जाण्याचा आदेश जारी झाला नसेल तर आरोपी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती घेऊ शकतो. यात गैर काही नाही. तरीही सलमानच्या प्रत्येक हालचालींवर माध्यमांचे लक्ष असल्याने लोकांच्या मनात हे प्रश्न उद्भवणे साहजिकच आहे.
ज्याअर्थी सलमानच्या बचाव टीमने निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्वरित उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून स्थगिती मिळवली, यावरून स्पष्ट होते की सलमानच्या बचाव टीमने गृहपाठ चांगलाच केला होता. निकाल विरोधात गेला तर काय हालचाल करावी याचा त्यांनी सांगोपांग विचार केला होता. म्हणूनच मिनिटाला लाखो रुपये घेणारे दिल्लीचे वकील सलमानसाठी हजर ठेवण्यात आले. मग सरकारी पक्षाला याची पूर्वकल्पना आली नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
मी चालवलेल्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात सिने अभिनेता संजय दत्त याला शस्त्र कायद्याखाली दोषी ठरवून सात वर्षांची शिक्षा जाहीर केल्यानंतर त्याला संपूर्ण निकालपत्र देण्याची व्यवस्था आम्ही केली होती. त्यामुळेच निकालाची प्रत मिळाली नाही हा तांत्रिक बचाव संजय दत्तला करता आला नाही. त्याचप्रमाणे अबू सालेमलादेखील शिक्षा झाल्यानंतर न्यायालयाने त्वरित निकालपत्र दिले होते. सलमानच्या बाबतीत युक्तिवाद ऐकून दुसऱ्या दिवशी निकालपत्र द्यावे, अशी विनंती सरकारी पक्ष न्यायालयात करू शकले असते.
म्हणून मी नेहमी सांगत असतो की, प्रत्येक खटला युद्ध समजले पाहिजे. तसेच कुशल सेनापतीप्रमाणे न्याय मिळवण्यासाठी आपण शत्रू पक्षाचे डावपेच आगाऊ ओळखून तयारी केली पाहिजे. मला कोणा विरोधात आरोप किंवा कोणाला दोष द्यायचा नाही; परंतु भविष्यकाळात चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी.
निकालपत्राची प्रत नसल्याने तात्पुरता जामीन मिळणे ही नवीन गोष्ट नाही. महाराष्ट्रातील एका माजी मंत्र्याला सत्र न्यायालयाने एका खटल्यात जामीन दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला व पोलिसांनी त्या मंत्र्याला ताब्यात घ्यावे असे आदेश दिले. पण उच्च न्यायालयाने निकालाची प्रत त्या मंत्र्याला दिली नाही. त्याने दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात निकालाची प्रत नसतानाही याचिका दाखल करून नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग झाला असल्याचा दावा केला व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळवली. मात्र त्या मंत्र्याच्या जिल्ह्यात विरोधकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करून, असे कसे घडले, असा संशयाचा काहूर माजवला. त्यामुळेच माध्यमांवरही मोठी जबाबदारी असते की, असे का घडले या प्रश्नामागे जाऊन शोध घेणे व सत्य जनतेसमोर मांडणे. असे केल्याने न्याय व्यवस्थेची प्रतिमा अधिकच उज्ज्वल होईल. न्याय व्यवस्थेची प्रतिष्ठा जोपासणे व जपणे हे न्याय पालिकेचेदेखील कार्य आहे, याकडे स्वत: न्याय व्यवस्थेलाही डोळेझाक करता येणार नाही.