दोन-अडीचशे कोटी खर्च, तरीही मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर लोकांचे जीव जात आहेत..!

पुरेशी औषधे नाहीत. रुग्णालय म्हणून गरजेची यंत्रसामग्री नाही. जिल्हा पातळीवर औषध खरेदी करण्यासाठी तात्पुरता निधीदेखील जिल्हास्तरावर ठेवलेला नाही

अतुल कुलकर्णी, 

मुंबईपासून ८० किलोमीटर अंतरावर असलेला पालघर जिल्हा. स्थापनेच्या वेळी दोन-तीनशे कोटी रुपये खर्च केले गेले. एक जिल्हा करायचा म्हणजे किमान ५०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यातले अर्धे खर्च झाले. तरीही हा जिल्हा राज्यात विकासाच्या यादीत सगळ्यात शेवटी आहे. आरोग्याच्या मूलभूत सोयीसुविधा नाहीत म्हणून आजही इथे लोकांचे मृत्यू होतात. रस्ते नाहीत म्हणून बाळंतीण बाईला झोळी करून दवाखान्यात आणेपर्यंत तिचा जीव जातो. उपचार मिळत नाहीत म्हणून जवळच असलेल्या गुजरात राज्यातल्या वापी, वलसाड, सिल्वासा येथे जावे लागते. देशाची आर्थिक राजधानी असा नावलौकिक असणाऱ्या महानगरी मुंबईच्या दिव्याखालचा हा अंधार दूर करण्याची राजकीय लोकांची किंवा प्रशासनाची इच्छाशक्तीच उरलेली नाही.
या भागातल्या मुलांचे रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण तपासण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी एक हजार मशीन घेतल्या गेल्या. मात्र, हिमोग्लोबिन तपासण्यासाठी एका विशिष्ट कंपनीचीच स्ट्रिप लागते; त्याचे टेंडर कसे काढायचे, या वादात या सगळ्या मशीन खराब झाल्या. आज इथल्या मुलांचे असो की ज्येष्ठांचे, हिमोग्लोबिन तपासण्याची मजबूत यंत्रणा सरकारी रुग्णालयांमध्ये नाही. मुलांमधील ॲनिमियाचे प्रमाण दूर करण्यासाठी आयर्न फॉलिक ॲसिडच्या गोळ्या लागतात. त्याचे टेंडर काढले गेले नाही, म्हणून या गोळ्या मुलांना देता येत नाहीत. मुले कुपोषणाने मरतात. या भागात फिरणाऱ्या एनजीओ खासगी कंपन्यांकडूनसीएसआरचा निधी घेतात. एखाद्या वाडी-वस्तीवर जाऊन फोटो काढतात आणि आपण कसे काम करत आहोत, असे म्हणून पुरस्कार घ्यायला मोकळ्या होतात. 

पुरेशी औषधे नाहीत. रुग्णालय म्हणून गरजेची यंत्रसामग्री नाही. जिल्हा पातळीवर औषध खरेदी करण्यासाठी तात्पुरता निधीदेखील जिल्हास्तरावर ठेवलेला नाही. सगळे निर्णय मंत्रालयातून होतात. निर्णय घेताना कमिशन टक्केवारीचा विचार आधी होतो. त्यामुळे इथल्या गोरगरीब आदिवासींपर्यंत अन्नधान्य, औषधे येईपर्यंत सगळ्यांना सगळे वाटून झालेले. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी वर्तमानपत्र किंवा चॅनलच्या कार्यालयात जावे लागते तरच प्रशासन आणि शासन दखल घेते, ही गोष्टच इथल्या गोरगरिबांना माहिती नाही. त्यामुळे डॉक्टर जी औषधे देईल त्यालाच देव मानून लोक आयुष्य काढत आहेत. सगळी यंत्रणा भ्रष्टाचाराने बरबटून गेली आहे. गेल्या काही दिवसांत जव्हार, मोखाडा या भागातून अनेक मृत्यूच्या बातम्या आल्या. सर्पदंशावर येथे औषध मिळत नाही. बाळंतीण बाईला वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. कुपोषित बालकांना सकस अन्न मिळत नाही. आदिवासी शाळांमधून पोषण आहार मिळत नाही. पाचवीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलांना साधी एबीसीडी येत नाही. देशाची आर्थिक राजधानी जवळ असणाऱ्या जिल्ह्याचे हे भीषण वास्तव आहे.
ज्यावेळी विकासाचे चित्र रंगवायचे असते, तेव्हा या जिल्ह्यातल्या सधन गावांचे चित्र रंगवले जाते. त्याच गावांची आकडेवारी सांगितली जाते. मात्र वाडी, वस्ती, तांड्यांवर राहणारे लोक काय अवस्थेत राहत आहेत, त्यांचे मूलभूत प्रश्न काय आहेत? त्यांना वाडी-वस्तीवर जाण्यासाठी चांगले रस्तेदेखील नाहीत. हे कधीच कोणी सांगत नाही. काही ठिकाणी रस्त्यांची कामे केली जातात. मात्र दर सहा महिन्यांनी रस्ता खराब झाला म्हणून पुन्हा आहे त्याच रस्त्याचे नव्याने काम केले जाते. ठेकेदार आणि राजकारण्यांचे मीटर सतत चालू ठेवण्यासाठी अशी कामे काढली जातात. या गावातल्या अनेकांना अजून रेशन कार्डदेखील मिळालेले नाही. मनरेगाची कामे निघाली की, या लोकांना दिलासा मिळतो. अन्यथा मिळेल तिथे, पडेल ते काम करायचे. चार पैसे संध्याकाळी मिळाले की, त्यातून पोटापुरते खायला घ्यायचे. मिळेल ती दारू घ्यायची आणि स्वतःच्या वेदनेवर फुंकर घालत बसायचे... यापलीकडे या लोकांच्या हातात काहीही नाही.

मनोर येथे जिल्हास्तरावरील रुग्णालय बांधण्याचे काम गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र ते पूर्ण व्हायचे नाव नाही. एखादे रुग्णालय दोन-दोन, चार-चार वर्षे उभे राहत नसेल, तर हा दोष कोणाचा? हे कधीतरी निश्चित करणार आहात की नाही? डहाणू, जव्हार, कासा या तीन उपजिल्हा रुग्णालयांत एक आश्रम पथक आणि पालघर, मनोर, बोईसर, तलासरी, वाणगाव, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा, विरार या नऊ ग्रामीण रुग्णालयांत मिळून मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. डॉक्टर इथे यायला तयार नाहीत. जे तयार आहेत ते गावात राहायला तयार नाहीत. काही डॉक्टरांनी राहायचे ठरवले तरी त्यांना पुरेशा सोयीसुविधा नाहीत. रुग्ण तपासल्यानंतर देण्यासाठी औषधे नाहीत. हा नन्नाचा पाढा महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला लाज आणणारा आहे. जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालय आणि शासकीय रुग्णालय यांचे साटेलोटे भ्रष्ट यंत्रणेला खतपाणी घालणारे आहे.

(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीचे संपादक, आहेत)