वाचनीय लेख - श्वास कोंडला तरी बुडाखाली गाड्या हव्यातच!

पर्यावरणस्नेही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे कुठलेही सरकार लक्ष देत नाही. पर्यावरणाचा गळा दाबून श्रीमंती लालसा पुरवायला आपण सोकावलो आहोत!

प्रभू चावला

५ डिसेंबर १९५२ या दिवशी, हिवाळ्यातल्या सकाळी लंडनवासीयांना त्यांच्या शहरावर पिंगट रंगाचे दाट धुके पसरलेले पाहून धक्काच बसला. या धुक्याने आपल्या काळ्या घाणेरड्या पंखांनी जणू शहराला झाकोळून टाकले होते. शहरातले कारखाने टनावारी धूर ओकत होते आणि वाहने भयावह धूर सोडत होती. भर दिवसा जणू रात्र झाली. पादचाऱ्यांना त्यांचे पायही दिसेनात. वाहन चालकांनी गाड्या रस्त्यावर सोडून दिल्या. पदपथ आणि इमारती काळ्या तेलकट रंगाने माखलेल्या.  फुप्फुसातील संसर्गामुळे हजारो लंडनवासीयांचा मृत्यू ओढवला. शहरात शवपेट्यांची टंचाई निर्माण झाली. पुढे १९५६ मध्ये ब्रिटनच्या संसदेने ‘स्वच्छ हवा कायदा’ संमत केला. शहरी भागात कोळसा जाळण्यावर बंधने आली. मजूर आणि हुजूर असे दोन्ही पक्ष त्यांच्या शहराच्या आणि शहरवासीयांच्या रक्षणासाठी एकत्र आले. 

भारताकडेही ‘एअर (प्रिव्हेन्शन ॲन्ड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन) कायदा १९८१’ आहे; मात्र त्याच्या अंमलबजावणीकडे सतत दुर्लक्ष होत गेले,  कारण जबाबदारी झटकणाऱ्या पुढाऱ्यांनी प्रदूषणाची प्रमाणके ठरवली नाहीत. अक्षम्य दुर्लक्ष, भ्रष्टाचार आणि मतपेढीचे राजकारण या सगळ्यामुळे विषारी वायूच्या विळख्यात दिल्लीचा जीव घुसमटत असताना केंद्र सरकार आणि दिल्लीतील ‘आप’चे सरकार यांच्यात चांगलीच जुंपलेली आहे. पंजाबमध्ये सत्तेवर येण्यापूर्वी ‘आप’ आधीच्या सरकारवर पाचट जाळणे रोखता येत नसल्याबद्दल तोंडसुख घेत असे. आता ‘आप’ने हरयाणातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील खट्टर सरकारकडे बंदुका रोखल्या आहेत. लक्षावधी वाहने आणि औष्णिक वीजप्रकल्प दिल्ली आणि मुंबईची हवा विषारी करतात. उच्चपदस्थ बाबूंचे प्रशासन मात्र प्रदूषण कमी करण्याच्या नावाने जास्तीत जास्त अनुदाने लाटण्यासाठी फाइली फिरवत बसते.

भारतातील शहरांना प्रदूषणाचा विळखा पडला आहे. हिवाळा येताच शहरांचे आकाश दिवसा काळवंडते. श्वसनाचे त्रास सुरू होतात. पुढारी आणि बाबूलोक मग शाळा बंद करतात, बांधकामांवर निर्बंध आणतात. प्रसिद्धीलोलुप स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे अभिजन साहेब लोक प्रदूषणावर परिसंवाद भरवून विदेशवाऱ्यांसाठी पैसे जमा करतात. फटाके, होळीचे रंग उधळणे याविरुद्ध हे लोक बोलतात; मात्र काळा धूर ओकणारी वाहने, खासगी विमाने आणि ऊर्जा प्रकल्पांबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. वाढते तापमान आणि विपरीत हवामानामुळे या सगळ्यात भर पडते हे खरे; परंतु त्यामुळे विशिष्ट काळात त्रास होतो, वर्षभर नव्हे. संपूर्ण देश पर्यावरणीय धोक्याच्या दारात उभा आहे. भारतातील २० अत्यंत प्रदूषित शहरात आठ हरयाणातील, चार राजस्थान आणि तीन उत्तर प्रदेशमधील आहेत. गाझियाबाद, हापूर, कल्याण, अजमेर, जोधपूर, भिवंडी ही शहरेही हवा प्रदूषणाची शिकार झालेली आहेत. ही शहरे केवळ हवामानातील बदलाची शिकार आहेत, असे म्हणायचे का? -जगातील मोठ्या वाहन कंपन्या, शस्त्रास्त्र उत्पादक आणि ऊर्जा कंपन्यांनी पैसा पुरवलेले ‘पर्यावरण दहशतवादी’ असेच म्हणतील. परंतु कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्प आणि वाहन उद्योगातून बाहेर पडणाऱ्या धुराचे प्रमाण एकूण प्रदूषणात ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. जगात आणि विशेषतः भारतात वाहन उद्योग एखाद्या ऑक्टोपससारखा राक्षसी झाला असून मध्यमवर्गाच्या वाढत्या आकांक्षांना तो चुचकारत आहे.

अनेकानेक भारतीयांकडे घर किंवा मोटार नसली तरीही देशात ३५ कोटी नोंदणीकृत वाहने आहेत. म्हणजे प्रत्येक चार माणसांच्या मागे हे प्रमाण एक गाडी किंवा दुचाकी असे पडते. भारतातील मोटार उद्योग दरसाल ५० लाख मोटारींचे उत्पादन करतो. दिवसाला साधारण १३,५०० गाड्या विकल्या जातात. २०२२ साली भारत हा जगातील सर्वात मोठा दुचाकी उत्पादक देश होता. त्यावर्षी १ कोटी ५८ लाख दुचाक्या विकल्या गेल्या. याचा अर्थ दिवसाला ४३ हजार गाड्या! साधारणत: दशकभरापूर्वी भारतात आजच्या निम्म्याही मोटारी नव्हत्या. 
जागतिक वाहन उद्योगाची उलाढाल २.८ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी आहे. शस्त्रास्त्रे खरीदणाऱ्या ‘डिफेन्स’नंतर हे दुसरे मोठे नफा देणारे क्षेत्र असून जगातले निम्मे तेल त्यामुळे खर्च होते. भारताकडे सुसंगत  असे वाहन धोरण नाही. कोणतेही राज्य नव्या वाहनांच्या उत्पादनावर वार्षिक मर्यादा घालू इच्छित नाही. रस्ते अपघात आणि श्वसनाच्या विकारामुळे अधिकाधिक लोक मृत्युमुखी पडत असतानाही जागतिक वाहन माफिया सरकारी धोरणावर हुकूमत गाजवत आहेत. वाहन किती वर्षे वापरात ठेवावे, याची मर्यादा घालणाऱ्या थोड्या देशांपैकी भारत एक असून डिझेल वाहनांसाठी १० वर्षे, पेट्रोल वाहनांसाठी १५ वर्षांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. अनेक शहरात यापेक्षा जास्त वय असलेल्या गाड्या भंगारात काढल्या जातात आणि वाहन उद्योगाला  नवी बाजारपेठ मिळते. 

दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, बहुतेक राज्य सरकारे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला कमी महत्त्व देतात. श्रीमंत लोक गाड्या बदलतात, त्यांच्या जुन्या गाड्या छोट्या शहरांमध्ये विकल्या जातात. अर्थातच मग तेथील हवा प्रदूषित होते. अगदी छोट्या शहरांमध्ये आता वाहतुकीचा खोळंबा होऊ लागला आहे. इंजिन चालू ठेवून थांबलेल्या गाड्या प्रदूषणात भर घालतात. भारतातील बहुतेक मोठ्या शहरात मोटारीचा सरासरी वेग १५ किलोमीटरपेक्षा पुढे जात नाही, त्यातूनही अधिक इंधन जळते. असे असले तरी स्वस्त आणि पर्यावरणस्नेही वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याकडे प्रशासन लक्ष देत नाही.

एकूणातच काय? -श्वास कोंडला तरी चालेल, गाड्यांची चैन करायला आपण सोकावलो आहोत!

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)