डिजिटल व्होट यात्रा

घरोघरी प्रचार करतानाही पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येता येणार नाही.

बरोबर एक महिन्याने, फेब्रुवारीच्या १० तारखेला उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान होईल. नव्या वर्षाच्या प्रारंभी निवडणूक होऊ घातलेल्या पाच राज्यांंपैकी या सर्वांत मोठ्या राज्यात ७ मार्चपर्यंत सात टप्प्यांमध्ये, अतिपूर्वेकडे ईशान्य भारतातील मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत तर उरलेले पंजाब, उत्तराखंड व गोव्यात व्हॅलेंटाइन डे म्हणजे १४ फेब्रुवारीला मतदार त्यांचा लाडका पक्ष निवडण्यासाठी मतदान करतील.

ओमायक्रॉन व्हेरिएंटच्या निमित्ताने देशात कोरोना महामारीची तिसरी लाट सुरू झाली आहे. आदल्या दिवशीच्या तुलनेत सगळीकडे रोज वीस- पंचवीस टक्के नवे बाधित निष्पन्न होत आहेत. अशावेळी राजकीय पक्षांच्या प्रचारसभा, कार्यकर्ता मेळावे, रोड शो व एकूणच रणधुमाळीच्या रूपाने संक्रमणाला निमंत्रण देणाऱ्या निवडणुका होतील की नाही, याबद्दल देशात साशंकता होती. निवडणूक आयोगाने त्या दृष्टीने गेल्या पंधरा दिवसांत वेगवेगळ्या पद्धतींनी चाचपणी केली. तेव्हा, बहुतेक सगळे पक्ष निवडणुका ठरलेल्या वेळीच घेण्याच्या मताचे दिसले.  शंकाकुशंकांना पूर्णविराम देत मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी शनिवारी मिनी लोकसभा निवडणूक म्हणता येईल, अशा पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल फुंकले.

पाच राज्ये मिळून ६९० आमदार निवडून देण्यासाठी साधारणपणे देशातील वीस टक्के म्हणजे १८ कोटी ३४ लाख मतदार त्यांचा हक्क बजावतील. येणारे दोन महिने कोरोनाचा विसर पडेल. सगळी चर्चा राजकीय धुमश्चक्रीवर, राजकीय आरोप- प्रत्यारोपांवर होईल. कारण, जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात निवडणूक हा उत्सव असतो. देशाच्या कोनाकोपऱ्यात सतत कुठे ना कुठे निवडणुका होत राहतात. त्या छोट्या की मोठ्या हे महत्त्वाचे नसते. दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो. त्या राज्यात जो जिंकतो तो संसदेत बहुमताचा दावेदार असतो. म्हणून उत्तर प्रदेश महत्त्वाचा आहे.

गेल्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळविणारा भारतीय जनता पक्ष पुन्हा बहुमताने सत्तेवर येण्याचा अलीकडच्या काळात दुर्मीळ विक्रम नोंदवतो का आणि ते राज्य जिंकून दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतील यशाची पायाभरणी करतो का, याकडे देशाचे लक्ष असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजकीय कसब उत्तर प्रदेशातच पणाला लागेल. तितकेच लक्ष पंजाबकडे असेल. कारण, फक्त त्याच राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नाही. कॅप्टन अमरिंदरसिंग काँग्रेस सोडून नव्या पक्षासह भाजपसोबत गेल्याने, अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने चंदिगड महापालिकेतील यशाची मुसंडी मारल्याने, तसेच प्रथमच दलित मुख्यमंत्र्यांचा प्रयोग करून  काँग्रेसने नवे कार्ड खेळल्यामुळे पंजाबचे राजकारण ऐरणीवर आहे.

कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलन पंजाबमधून उभे राहिल्यानेही तिथला निकाल देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारा असेल.  गेल्या वेळी आमदारांची फोडाफोडी करून भाजपने मणिपूर व गोवा ही राज्ये ताब्यात घेतली. उत्तराखंडची सत्ता सातत्याने भाजपकडे राहिली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश व पंजाबमध्ये नगारे वाजत असताना या तीन राज्यांमधील हलगीचा किती आवाज देशात घुमतो हेही पाहावे लागेल. राजकीय परिस्थितीच्या पलीकडे ही मिनी लोकसभा निवडणूक वेगळी आहे. त्याचे कारण कोरोना विषाणू! आयोगाने निवडणुका जाहीर करतानाच १५ जानेवारीपर्यंत सभा, मेळावे, रोड शो, अशा गर्दीवर निर्बंध घातले आहेत. प्रत्यक्ष रणधुमाळी सुरू असतानाही रात्री आठ ते सकाळी आठ या वेळात प्रचार करता येणार नाही.

घरोघरी प्रचार करतानाही पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येता येणार नाही. मतदानावेळी गर्दी होऊ नये म्हणून तीस हजार नवे बूथ निश्चित करताना, कोणत्याही बूथवर साडेबाराशेपेक्षा अधिक मतदार न ठेवण्याचा आणि मतदानाची वेळ एक तासाने वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे किती पाळले जाईल, याबद्दल शंका असली तरी राजकीय पक्षांनी अधिकाधिक प्रचार डिजिटल स्वरूपात करावा, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे.

भारतीय मतदारांना रंगारंग व दणदणाटी प्रचाराची सवय आहे. डिजिटलमध्ये ती मजा नक्कीच नसेल; पण, राजकीय पक्ष व मतदार त्यातून काहीतरी मार्ग काढतीलच. कारण, उत्तर प्रदेशात आधीच निवडणुकीचा ज्वर व प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. अशावेळी सगळ्यांच्या नजरा १ फेब्रुवारीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागलेल्या असतील. त्यात सत्ताधारी भाजप विजयाचे बजेट कसे बसवतो व विरोधक त्यावर कसे तुटून पडतात, हे पाहणेही रंजक असेल.