वृक्षलागवडीचे इव्हेंट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2018 04:04 AM2018-02-20T04:04:10+5:302018-02-20T04:04:16+5:30
देशात जंगलक्षेत्र वाढल्याचा द्विवार्षिक वनअहवाल तिकडे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय प्रसिद्ध करीत असतानाच इकडे महाराष्टÑात मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भ मात्र अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा सामना करीत होता
देशात जंगलक्षेत्र वाढल्याचा द्विवार्षिक वनअहवाल तिकडे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय प्रसिद्ध करीत असतानाच इकडे महाराष्टÑात मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भ मात्र अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा सामना करीत होता. हा निव्वळ योगायोग अजिबात नव्हता. आमचे आणि आमच्या मागच्या पिढीच्या कर्माचे हे फळ आहे, असेच समजावे लागेल. भारताचे वनक्षेत्र सात लाख आठ हजार २७३ चौरस किलोमीटर आहे. एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ते २१.५४ टक्के इतके आहे. या वनअहवालानुसार भारताच्या वृक्ष आणि वनक्षेत्रात आठ हजार २१ चौरस कि.मी. म्हणजेच एक टक्का वाढ झाली आहे. त्यामुळेच भारत जगभरात या बाबतीत दहाव्या क्रमांकावर आला आहे. या कामिगिरीचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. या अहवालानुसार देशातील आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, ओडिशा आणि तेलंगणा या राज्यांनी आपल्या वनक्षेत्रात वाढ केली असली तरी महाराष्टÑ मात्र आहे तिथेच आहे. दुसºया एका अहवालानुसार उलट त्यात घट झाली आहे. जंगलात पाणवठे निर्माण करण्यात मात्र महाराष्टÑाने संपूर्ण देशात आघाडी घेतली आहे एवढेच काय ते समाधान. राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ५० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट जाहीर केले. गेल्या दोन वर्षांत साडेसात कोटी वृक्ष लावलेही; पण त्यातली जगली किती, हे माहीत नाही. सलग पाचव्या वर्षी किमान ४० टक्के झाडे वाचली तीच वृक्षलागवड यशस्वी समजली जाते. सरकारकडे अशी कुठलीच आकडेवारी नाही. १९८८ पासून केंद्र सरकारने एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र जंगलाने व्यापले जावे, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सध्या आपण २१.५४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलो आहोत. पल्ला आणखी मोठा असला तरी त्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू असल्याचे हा अहवाल सांगतो; पण महाराष्टÑाचे काय? आम्ही आणि आमचे राज्य सरकार केवळ वृक्षलागवडीचे मोठमोठे इव्हेंट साजरे करतो. आकड्यांचा नुसताच गाजावाजा सुरू आहे. त्यामुळे अल्पसमाधान मिळू शकते. ते चिरकाळ टिकत नाही. आता राज्यभरात रस्त्याची कामे जोरात सुरू आहेत. या कामांसाठी मोठमोठ्या झाडांचा बळी दिला जात आहे. या बदल्यात इतर ठिकाणी त्यापेक्षा जास्त झाडे लावली जात असल्याचे सरकारी अधिकारी सांगत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते हेच ऐकवत आहेत. त्यांचे म्हणणे सत्यच असेल तर मग महाराष्टÑातील जंगलक्षेत्रात अजिबात वाढ का झाली नाही याचे उत्तर मिळत नाही. एकतर ते असे करीतच नसावेत किंवा झाडे लावली तरी त्याकडे पुन्हा पाहिले जात नसावे. याचा अर्थ आम्ही आहे ती झाडे वाचवू शकत नाही आणि नवीन झाडे लावली तरी ती जगवू शकत नाही. मग काय होणार, वातावरणातील तापमान झपाट्याने वाढणार. पावसाळा-हिवाळ्यात बर्फवृष्टी होणार. किडींचा मारा वाढल्याने शेतात कमी पिकणार. पिकले त्याचेही नुकसान होणार. कधीही न ऐकलेले साथींचे आजार येणार. विकासाच्या नावाखाली निसर्ग संपवायला निघाले की हे असे होणारच. वृक्षलागवडीचे मोठे इव्हेंट आणि निसर्गाच्या अशा अवकृपेनंतर केल्या जाणाºया मदतीच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपये उधळण्यापेक्षा आहे ती झाडे कशी जगविता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. दरवर्षी नव्याने कोट्यवधी झाडे लावण्याचा संकल्प सोडण्यापेक्षा शेकड्यांनीच झाडे लावून सर्वच्या सर्व कशी जगतील-वाढतील, याची काळजी घेतली पाहिजे. ही काळजी केवळ सरकारी पातळीवर घेऊन चालणार नाही, तर सर्वसामान्य माणसांचा सहभागही त्यात तेवढाच महत्त्वाचा आहे. दक्षिणेतील राज्यांत जंगलक्षेत्रात वाढ करून सरकार आणि सर्वसामान्यांनी हे दाखवून दिले आहे. आता वेळ महाराष्टÑाने हे करून दाखविण्याची आहे.