सबका साथ..सबका विकास, प्रकल्पग्रस्त मात्र भकास

‘एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ अशा संत वचनाच्या मार्गावर चालणा-या वारक-यांना पंढरीच्या वारीत कितीही अडचणी आल्या तरी विठ्ठल दर्शनाची ओढ असल्याने ते येणा-या संकटांना पायी तुडवित विठूरायाच्या चरणावर डोके ठेवल्याशिवाय मागे हटत नाहीत.

- महेश सरनाईक

‘एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ अशा संत वचनाच्या मार्गावर चालणा-या वारक-यांना पंढरीच्या वारीत कितीही अडचणी आल्या तरी विठ्ठल दर्शनाची ओढ असल्याने ते येणा-या संकटांना पायी तुडवित विठूरायाच्या चरणावर डोके ठेवल्याशिवाय मागे हटत नाहीत. वारक-यांच्या भूमिकेतून १३ वर्षांपूर्वी आपल्या तालुक्यातील इतर १७ गावांची तहान भागविण्यासाठी आणि सभोवतालचा परिसर सुजलाम, सुफलाम व्हावा या सामुदायिक भावनेतून आखवणे, भोम, नागपवाडी या तीन महसुली गावातील शेकडो कुटुंबीयांनी अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ‘सबका साथ...सबका विकास’ची प्रचिती दिली. मात्र, गेल्या तेरा वर्षांपासून त्यांच्या भावनांशी खेळून आता प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी विकास नसून भकास होण्याची पाळी आली आहे. 
आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी आपले सर्वस्व सरकारच्या स्वाधीन केलेल्या गोरगरीब, भोळ्याभाबड्या जनतेला सलग सोळा दिवस आमरण उपोषणाची वेळ आली आहे. तसे पाहिल्यास ज्यांनी समाजाच्या हितासाठी एक पाऊल पुढे जात मदतीचा हात दिला त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी वैभववाडी तालुक्यातील सर्वसामान्य जनता पुढे सरसावली नाही, हे मोठे शल्य आहे. राज्यकर्ते, प्रशासनाने गेंड्याची कातडी परिधान केली आहे, असे आपण नेहमीच म्हणतो. याचा प्रत्ययदेखील अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनातून येत आहे. प्रकल्पग्रस्तांची मागणी पूर्ण करणे प्रशासनासाठी फार मोठे काम नाही. मात्र ‘गरज सरो, वैद्य मरो’ याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांची हेळसांड सुरू आहे.
सिंधुदुर्गात दरवर्षी  तीनशे ते चारशे इंच पाऊस पडूनही एप्रिलमध्ये पाणीटंचाई भासते. त्याला अनेक कारणे असतील. परंतु भौगोलिक परिस्थिती हे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात डोंगर उतारावरून वाहून नदीतून समुद्राला मिळणारे पाणी धरणांच्या माध्यमातून अडविणे हा एक प्रमुख मार्ग आहे. सिंधुदुर्गात आता असलेल्या धरण प्रकल्पांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. म्हणून पाणीटंचाईची ही समस्या दिवसेंदिवस आणखीनच तीव्र होत चालली आहे.
‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या भावनेतून अरुणा किंवा टाळंबासारख्या मोठ्या धरण प्रकल्पांची निर्मिती झाली. अरुणा प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्तांनी दाखविलेल्या दानशूर सांघिक भावनेने केवळ ५४ कोटींचा हा प्रकल्प ७४१ कोटींपर्यंत पोहोचला आणि आता शेवटच्या टप्प्यात आहेत. याउलट १३०० कोटींच्या घरात गेलेला टाळंबा धरण प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प आहे. हा प्रकल्प न होण्यामागची हीच कारणे आहेत. आधी पुनर्वसन मग धरण या हेतूलाच हरताळ फासला गेल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या कडाडून विरोधात ‘टाळंब्याचा खोळंबा’ कोणच उठवू शकले नाही. आता हा प्रकल्प होणे कठीण आहे. 
टाळंबा प्रकल्प झाला असता तर कितीतरी भू भाग सुजलाम, सुफलाम झाला असता. मात्र, तो न होण्याची कारणे समोर असतानाही अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना वा-यावर सोडण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण न करणे म्हणजे आगामी काळात सिंधुदुर्गात होणा-या चांगल्या कामांसाठी विरोधाचा नारळ फोडल्यासारखा आहे. कारण आपले सर्वस्व समाजहितासाठी देणाºया प्रकल्पग्रस्तांशी प्रशासन असे वागत असेल तर आपण यापुढे कोणतीही जमीन देताना आपली फसवणूक तर होणार नाही ना? असा प्रश्न सर्वसामान्यांतून विचारला जाणार आहे.
जनभावनेची कदर करणे आवश्यक आहे. सिंधुदुर्गात कोणताही प्रकल्प आला की त्याला जनता विरोध करतेच असे आपण नेहमी म्हणतो. परंतु अरुणासारख्या प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्तांची हेळसांड पाहता ते योग्यच आहे, असे कुठेतरी मनाला वाटू लागले आहे. तिलारीसारख्या मोठ्या प्रकल्पातही प्रकल्पग्रस्तांना आत्मदहनापर्यंत पोहोचावे लागले. अजूनही त्यांच्या सर्व समस्या सुटल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासन किंवा राज्यकर्ते यांना यातून मार्ग काढावाच लागेल. नाहीतर अरुणाची ही धार हळूहळू सर्वच प्रकल्पांत पसरेल आणि मग विरोधाच्या तप्त ज्वालामुखीत सर्वच भाजून निघेल. त्यानंतर कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी प्रकल्प आणि विरोधाचे समीकरण एकदम घट्ट होईल. त्यामुळे आता आणि किती अंत पाहता, त्या शेकडो कुटुंबीयांना न्याय द्या. विषय संपवून टाका... अशी भावना व्यक्त होत आहे.
ज्यांनी घरदार, वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या सुपीक जमिनीवर पाणी सोडून सरकारला प्रकल्प उभारण्यास सहमती दिली, त्याच अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना अत्यावश्यक मागण्यांसाठी झगडावे लागत आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रशासनाचा मनसुबा आहे की काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे.  
मागचा पुढचा कोणताही विचार न करता प्रकल्पाला बिनशर्त पाठिंबा देण्यात आला. कित्येक पिढ्यांपासून राहत असलेली घरे, कसदार जमिनी आणि एकमेकांबरोबरचे जिव्हाळ्याचे ऋणानुबंध सोडून प्रकल्पाला मान्यता दिली. परंतु त्याच प्रकल्पग्रस्तांना आता आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी उपोषण, आंदोलन छेडावे लागत आहे. अंतिम निवाड्यातील त्रुटी दूर कराव्यात किंवा प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला विवरणपत्र मिळावे या मागण्या प्रशासनाला नक्कीच अवघड नाहीत. धरणाचे काम सुरू करताना ज्याप्रमाणे प्रशासनाने तत्परता दाखविली ती तत्परता प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत का दाखविली जात नाही? असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहे. 
सन २००५ पासून आजमितीपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावणे प्रशासनाला सहज शक्य होते. प्रकल्पाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज नाही. अशीच जनभावना प्रशासनातील अधिकाºयांमध्ये निर्माण झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. 
चौकट
‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ हे धोरण कागदावरच
- वैभववाडी तालुक्यातील आखवणे व भोम येथून वाहणाºया अरुणा नदीचे पाणी अडवून वैभववाडी तालुक्यातील १७ गावांना प्रत्यक्ष सिंचन पुरविणाºया प्रकल्पाला अरुणा प्रकल्प असे नाव पडले. 
- सुरुवातीला अवघ्या ५४ कोटी रुपयांमध्ये असलेला हा प्रकल्प आता ७४१ कोटींवर पोहोचला आहे. 
- सिंचन क्षमता वाढविण्याच्या हेतूने हे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे म्हणून प्रकल्पाचा केंद्राच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला. 
- त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. 
- सन २00५ मध्ये तालुक्यातील निम्म्या गावांमध्ये सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागेल म्हणून शासनाची मान्यता मिळाली. 
- यामुळे आखवणे, भोम, नागपवाडी ही महसुली गावे बुडीत क्षेत्रात येणार होती. याशिवाय हेत, मौदे येथील शेतकºयांची जमीनही बुडीत क्षेत्रात येणार होती. 
- काही अपवाद वगळता विकासाला साथ देत ग्रामस्थांनी हिरवा कंदील दिला. त्यानंतर वर्षभराने पायाभरणीचा प्रारंभ करून कंपनीकडून काम जोमात करण्यात आले.
- अरुणा प्रकल्पाचा आखवणे, भोम, नागपवाडी, मौदे, हेत, मांगवली, भुईबावडा, कुसूर, उंबर्डे, तिरवडे तर्फ खारेपाटण, करूळ, एडगाव, सांगुळवाडी, नापणे, सोनाळी, नानिवडे, वेंगसर यांसारख्या १७ गावांना थेट फायदा होणार होता. 
- प्रकल्पाचे काम ७0 टक्के पूर्ण झाले, त्या तुलनेत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन ३0 टक्केही झाले नाही. ‘आधी पुनर्वसन, नंतर मग धरण’ हे धोरण कागदावरच आहे. 
- बुडीत क्षेत्रात विकासकामे करू नयेत असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे गेली १३ वर्षे आखवणे, भोम, नागपवाडी ही तिन्ही महसुली गावे विकासापासून वंचित आहेत. 
- धरण होत असलेल्या गावातील लोकांना उन्हाळ्यात पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. मात्र, शासनाच्या या धोरणामुळे पाण्यासाठी निधी खर्च करता येत नाही. 
- एकीकडे नियोजित गावठणामध्ये सुविधा नाहीत तर दुसरीकडे सध्या राहत असलेल्या ठिकाणी विकासकामे करायची नाहीत. 
- शासनाच्या या धोरणामुळे अरुणा प्रकल्पग्रस्त पुरते अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे.
- गावठणात चांगले रस्ते नाहीत, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, शाळा, अंगणवाडी, गटारे, वीज अशा सर्वच सुविधांपासून वंचित रहावे लागते. 
- प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असतानादेखील बारा/दोनची नोटीस देण्याचा प्रशासनाचा अट्टाहास अरुणा प्रकल्पाच्यादृष्टीने कळीचा मुद्दा ठरत आहे.
- अंतिम निवाड्यातील त्रुटी दूर करा आणि विवरणपत्र द्या अशी प्रकल्पग्रस्तांची साधी सरळ मागणी असताना त्याकडे दुर्लक्ष केला जात आहे. 
- विकासासाठी स्वत:च्या घरादारांवर तुळशीपत्र ठेवून विस्थापित होणाºया प्रकल्पग्रस्तांची ही मागणी पूर्ण करण्यास प्रशासन का कुचराई करते आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 
- अंतिम निवाड्यातील त्रुटी दूर करा आणि त्यानंतर विवरणपत्र द्या ही महत्त्वाची मागणी आहे. परंतु प्रशासनाला ती मान्य नाही. 
- प्रकल्पग्रस्त आणि प्रशासनाच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे खºया अर्थाने अरुणा खोºयात आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे. 
- ज्या लोकांनी आपली घरे, गोठे, शेतजमिनी प्रकल्पासाठी दिल्या. या प्रकल्पामुळे जी तीन महसुली गावे विस्थापित होणार आहेत. त्यांना मोबदला नक्की काय मिळणार आहे. तो योग्य आहे की नाही हे विवरणपत्र मिळाल्याशिवाय त्यांना समजणार नाही. 
- आपले सर्वस्व प्रकल्पात गमावणाºया प्रकल्पग्रस्तांना हा साधा अधिकार नाही का? असा सवाल प्रकल्प संघर्ष समितीने प्रशासनाला केला आहे.
- यातूनच ठोस लेखी कार्यवाहीबाबतच्या पत्रावर धरणग्रस्त अडून बसले आहेत आणि ते गेले १६ दिवस अविरत आंदोलन करीत आहेत.