संवैधानिक नैतिकतेचे पालन प्रत्येकाकडून व्हावे!

२६ नोव्हेंबर, १९४९ला आपण भारताच्या लोकांनी भारतीय संविधानाचा स्वतंत्र भारतासाठी स्वीकार केला, या घटनेला आता सत्तर वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

- रविनंद होवाळ
(प्रवर्तक, संविधान जनजागृती अभियान)

२६ नोव्हेंबर, १९४९ला आपण भारताच्या लोकांनी भारतीय संविधानाचा स्वतंत्र भारतासाठी स्वीकार केला, या घटनेला आता सत्तर वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सत्तर वर्षांपूर्वी आपण आपल्या देशासाठी भारतीय संविधान स्वीकारले, तेव्हा भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य बनविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचा लाभ मिळवून देण्याचा निश्चय आपण सर्वांनी केला होता. भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतूनच आपण हा निश्चय नि:संदिग्धपणे प्रकट केलेला आहे. या निश्चयाला एक देश म्हणून किंवा देशवासीय म्हणून आपण सर्वजण आजवर कितपत जागलो आणि कुठे-कुठे आपण कमी पडलो, याचा यानिमित्ताने आपण आढावा घेतला पाहिजे.

ज्या दिवशी आपण आपल्या देशासाठी भारतीय संविधान स्वीकारले, त्याच दिवशी या संविधानातील तब्बल पंधरा महत्त्वपूर्ण कलमे भारतात लागू झाली होती. ती कलमे सोडून उर्वरित संविधान २६ जानेवारी, १९५०ला देशात लागू झाले. हे असे का झाले? तर २६ जानेवारी, १९३० रोजी भारताच्या राष्ट्रीय प्रतिनिधी सभेने आपल्या अधिवेशनात पूर्ण स्वातंत्र्य मिळविण्याचा एक ठराव पारित करून तो दिवस भारताचा स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली होती. प्रत्यक्षात १५ आॅगस्ट रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर उपरोल्लेखित ठरावाची आठवण म्हणून आपण उर्वरित संविधान २६ जानेवारीपासून लागू केले.

या सर्व तपशिलाच्या अनुषंगाने अनेक लोकांची मागणी लक्षात घेऊन वर्ष २००८ पासून महाराष्ट्रात तर २०१५ पासून देशभरात आपण २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करू लागलो आहोत. भारतीय संविधान १९७६ पूर्वीही धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचेच होते. भारतीय संविधानाच्या कलम क्रमांक २५ ते २८ मध्ये दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांनी हे पुरेसे स्पष्ट केलेले आहे. भारतात समाजवादी समाजव्यवस्था आणणे किंवा ती रुजविणे हेच १९७६ पूर्वीही भारतीय संविधानाचे एक प्रमुख ध्येय होते.

संविधान सभेतील सदस्यांच्या धोरणविषयक चर्चा व भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे नजरेखालून घातल्यास हेही स्पष्ट होते, तरीही या गोष्टींची प्रकर्षाने जाणीव करून देण्यासाठी व भारतीयांतील नैतिकतेला अधिक जोराचे आवाहन करण्यासाठी आपण संविधानात ही दुरुस्ती केलेली आहे. समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय यांसारखी भारतीय संविधानातील प्रमुख ध्येये प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी खरोखरच नैतिकतेशिवाय तरणोपाय नाही.

संविधानिक नैतिकता म्हणजे काय, हे समजावून सांगताना डॉ.आंबेडकरांनी भारतीय संविधानसभेत अमेरिकन अध्यक्ष डॉ. जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचे उदाहरण दिले होते. डॉ. वॉशिंग्टन यांनी अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोठे योगदान दिल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली व त्यामुळे त्यांना अमेरिकेचे अध्यक्ष करण्यात आले. या पदाची त्यांची मुदत संपली, तेव्हाही त्यांची लोकप्रियता घटली नव्हती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा अध्यक्ष होण्यासाठी आग्रह करण्यात आला, तेव्हा त्यांनी त्यास नकार दिला, पण लोकांच्या अतिआग्रहापुढे झुकून त्यांनी ते पद स्वीकारले.

काही वर्षांनी तिसऱ्या वेळीही त्यांनाच मोठा आग्रह होऊ लागला, तेव्हा मात्र त्यांनी कठोरपणे तो आग्रह मोडून काढला. भारतीय लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी भारतातील नेत्यांनीही अशी सांविधानिक नैतिकता दाखविली पाहिजे, असे मत भारतीय घटनाकारांनी त्याच वेळी व्यक्त केलेले आहे. आज प्रत्यक्षातील चित्र जर आपल्याला विपरित दिसत असेल, तर हा आग्रह आपण अधिक जोराने लावून धरण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे, हे आपण ओळखावे!

संविधानिक नैतिकता ही यशस्वी लोकशाहीची एक महत्त्वपूर्ण पूर्वअट आहे. ज्या समाजातील नेत्यांमध्ये अशी नैतिकता नसेल, त्या देशात लोकशाहीचा नाश झाल्याशिवाय राहात नाही. नैतिकता नसेल, तर लोकशाही टिकणे किंवा तिला यश येणे जवळपास अशक्य आहे. ही नैतिकता केवळ राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते यांनीच दाखविणे अपेक्षित नसून, सर्वसाधारण भारतीयांनीही ती दाखविणे गरजेचे आहे.

देशातील संविधानिक विचारधारा, कायदे नियम यांची व्यवस्थित माहिती करून घेणे, स्वत: नियम पाळणे व इतरांनाही ते पाळण्यास प्रोत्साहन देणे हे या अनुषंगाने खूप गरजेचे आहे. सर्वसामान्य लोकांना अनेकदा नियम तोडण्यात गंमत वाटते. कधी-कधी त्यात पराक्रमही वाटतो, पण हा पराक्रम आपल्याला अराजकाकडे किंवा विनाशाकडे नेणारा ठरू शकतो. संविधानिक नीतिमत्तेचे पालन त्यामुळेच अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.