सब कुछ मराठवाडा

पुढच्या काळात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपदही नांदेडच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्री विदर्भातून आलेले असले तरी, पक्षसंघटनेची सूत्रे मराठवाड्याच्या वाट्यालाच असतील.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सारीच सूत्रे दिल्लीतून कसली जात असली तरी, त्याचे केंद्र आता मराठवाडा होते आहे. भाजपाच्या महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर औरंगाबादच्या, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे जालन्याचे आणि कदाचित पुढच्या काळात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपदही नांदेडच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्री विदर्भातून आलेले असले तरी, पक्षसंघटनेची सूत्रे मराठवाड्याच्या वाट्यालाच असतील.
भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या सासुरवाडीतील चंद्रकांतदादा पाटील यांची नेमणूक प्रदेशाध्यक्षपदावर होईल असे चित्र होते. फडणवीस सरकारात ते मंत्री झाले, आणि मोदी सरकारात राज्यमंत्री असलेल्या रावसाहेब पाटील दानवे यांना प्रदेशाध्यक्षपदाचा मुकूट घातला गेला. धोनीसारखे खेळून फडणवीस यांनी राज्यात भाजपा क्रमांक एकचा पक्ष केला, तो क्रमांक टिकवण्याची जबाबदारी दानवेंची आहे. त्यांची इनिंग आता सुरू झाली. सत्ता व संघटनेतील संघर्षही दिसून येईल. मराठवाड्यातीलच पक्षसंघर्ष मोडताना त्यांची दमछाक होण्याची शक्यता आहे. ‘अब की बार’ म्हणत हे सरकार सत्तेत आले आहे, त्याने डुबकी घेऊ नये यासाठी दानवेंना रक्ताचे पाणी करावे लागेल. दानवेंचे चिरंजीव संतोष व जावई हर्षवर्धन जाधव दोघेही आमदार आहेत. या दोघांचीही वर्षभरातील प्रगतीपुस्तके पाहता दानवेंना पहिल्यांदा त्यांनाच आवरावे लागेल, असे भाजपातीलच ज्येष्ठांना वाटते. म्हणजे पक्ष मजबुतीची खरी सुरुवात घरातूनच करावी लागेल. छोट्याही निवडणुका भाजपासाठी महत्त्वाच्या आहेत, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत त्यांच्या ४० मिनिटांच्या चर्चेत सांगण्यात आल्याने त्यांनी पालघर, ठाणे व नंतर औरंगाबाद येथील निवडणुकींचेही वर्णन आव्हान म्हणून केले. मुंडे यांचे शागीर्द आहोत असे ते सांगतात, पण पक्षीय वजाबाकीत सहकारातील हसरा गडी असलेल्या दानवेंनी शहा यांची मर्जी संपादित केली. पंधरा वर्षे खासदार असलेले ते यापूर्वी दोनवेळा प्रदेशाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत होते. मुंडे- गडकरींच्या चढाओढीत त्यांना नेमका मार्ग सापडत नव्हता. तो शहा यांनी मिळवून दिला. केंद्रातील मंत्र्यांना राज्यात मुख्यमंत्रिपदावर पाठविण्याचा इतिहास आहे. पण दानवेंबाबत जरा वेगळेच घडले. दोनवेळा प्रदेशाध्यक्षपद हातून गेल्याने सहा महिन्यांपूर्वी पूर्ण बहुमत असलेल्या मोदी सरकारात राज्यमंत्री झाल्याने निम्मे जग जिंकल्याचेच त्यांना वाटू लागले. खरे तर, असे वाटणारे केवळ दानवे हेच एकमेव मंत्री नव्हते. बहुतेक मंत्री हुरळून गेल्याचेच दिसून आले. प्रत्यक्षात १०० दिवसांची प्रगती मांडताना उन्हाच्या झळा व सहा महिन्यांच्या कामकाजाचे ई-बुक देताना कमालीचा गारठा सुरू झाल्याने मंत्रिपदाची खुर्ची काट्याची वाटू लागली. म्हणूनच की काय दिलखूश, अघळपघळ आणि कुणालाही आपलेसे करण्याचा वकूब असलेल्या दानवेंचे सूर ‘मोदी कार्पोरेट’शी नाहीच जुळू शकले! त्यांनी मंत्रिपदाची मिजास कधीच मिरवली नाही. संसद अधिवेशनाच्या काळात त्यांच्या वाहनचालकाचा मोबाइल बंद पडला. त्याच्याशी संपर्क होत नव्हता. तेव्हा मंत्री असलेले दानवे एकटे चालत मंत्रालयात निघाले. त्यांच्या साधेपणाचे असे अनेक किस्से आहेत. पण दिल्लीचे बदललेले पक्षीय राजकारण व मोदी शिस्तीत दानवेंसारखा माणूस नक्कीच हिरमुसला असावा ! त्यांनी पक्षाकडे संघटनेत काम करण्याची इच्छा व्यक्त करत पारदर्शीपणाने आपल्यातील उणिवांची माहिती पक्षश्रेष्ठींना दिली. जमत नसतानाही मला मंत्री करा, असे सांगणाऱ्यांची फौज किंवा राज्यसभा मागणाऱ्यांची लाखभर नावांची यादी पक्षाकडे असताना दानवेंनी मंत्रिपदावर पाणी सोडले. नक्कीच त्यांचीही वेगळी गणिते असतील. पण सध्याच्या राजकारणात यशाचा एक्का असलेल्या मोदी सरकारातून बाहेर पडण्यासाठी मनाचा हिय्या करावा लागतो. अनेक मंत्र्यांवर मोदी नाराज आहेत, तर काही मंत्री मोदींवर ! पण बोलायची सोय नाही, आणि स्थिर सरकार सोडण्याची कुणाचीच तयारीही नाही. ती ‘दानत’ दानवे यांनी दाखविली.
रघुनाथ पांडे