३६ दिवसांत­­ मविआत ३६ चा आकडा; गडबडीत राष्ट्रवादीने शिवसेनेचे बोट सोडले 

स्वत:चे घर सावरण्याच्या गडबडीत असलेल्या राष्ट्रवादीने शिवसेनेचे बोट सोडले आहे.  तीन पक्षांची महाविकास आघाडी घटस्फोटाकडे चालली आहे. 

- यदु जोशी,  वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत

वृत्तपत्रात जाहीर सोडचिठ्ठीच्या जाहिराती असतात. ‘आपला संसार सुखाने चालला होता; पण तू न सांगता माहेरी निघून गेलीस, परत येण्याची तुझी तयारी दिसत नाही, संसार करण्याची इच्छा दिसत नाही’-  असा काहीसा मजकूर त्यात असतो. सध्या महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांमध्ये अशीच परस्परांना सोडचिठ्ठी देण्याची स्थिती दिसत आहे. २९ जूनपर्यंत हे तीन पक्ष एकत्रितपणे सत्तेत होते, पुढची पंचवीस वर्षे आम्हीच राहू, असं सांगत होते, आणाभाका घेत होते अन् आज सत्तांतरानंतरच्या ३६ दिवसांत त्यांच्यात ३६ चा आकडा तयार झालेला दिसत आहे. इतक्या अल्पावधीत हा बदल होईल, असे वाटले नव्हते. 

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची मागणी असो की ओबीसी आरक्षणाची; राष्ट्रवादीचे नेते हे शिवसेना किंवा काँग्रेसच्या नेत्यांना सोबत न घेता एकटेच राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडे जात आहेत. तीन पक्षांची एकही संयुक्त पत्रपरिषद होताना दिसत नाही. अतिवृष्टीग्रस्त भागाचे दौरे राष्ट्रवादी अन् काँग्रेसचे नेते वेगवेगळे करीत आहेत. 
ठाकरेंची शिवसेना स्वत:लाच सावरण्यात गुंतली आहे. शत्रूंना निपटवण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ आहे कुठे? सध्या त्यांचा आपल्यांशीच झगडा सुरू आहे. वाघाचीच शिकार चालू आहे. उद्धव ठाकरे-आदित्य ठाकरे हे पितापुत्र  पक्ष वाचविण्यासाठी कसरत करत आहेत. काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद, एकमेकांबद्दलचे संशयाचे वातावरण वाढले आहे. नाना पटोले व्हिडिओ बॉम्ब अंगावर पडतापडता वाचले. काँग्रेसच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांना, आमदारांना भाजपचे वेध लागले आहेत. विरोधी पक्षच शिल्लक न ठेवण्याच्या मानसिकतेतून भाजप डायनासॉर बनत चालला आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडी सत्तेत आली होती. जणू अमरपट्टाच मिळाल्यासारखे त्यांना झाले होते. त्यामुळे उद्या सत्ता गेली आणि भाजप पुन्हा आला तर काय करायचे, याचा किमान समान कार्यक्रम तेव्हा ठरला नव्हता; कारण अडीच वर्षांत घरी बसू, असे कोणालाही वाटले नसावे.  आता वेळ आली असतानाही तो ठरविला जाईल, असे दिसत नाही. 

अजित पवारांच्या मनमानीमुळे सरकार पडल्याची मित्रपक्षांची भावना आहे. उद्धव ठाकरेंनी सभागृहात विश्वासमताचा ठराव मांडून त्यात ते हरले असते तर आज कोर्टात ती जमेची बाजू राहिली असती; पण त्यांनी मैदान आधीच सोडल्याने राष्ट्रवादीची आणि काँग्रेसची नाराजी आहे. त्यातून विसंवाद अधिकच वाढला आहे. लढाईआधीच महाविकास आघाडी शस्त्रे टाकल्यासारखी भासत आहे. 
विरोधी पक्षातील दोन-चार नेत्यांना आपलेसे कसे करून ठेवायचे, याचे तंत्र शिंदे-फडणवीसांना चांगलेच अवगत आहे, त्या तंत्राचा ते वापर करत राहतील.

एकटे पडलेले राऊत
शिवसेनेची तोफ संजय राऊत सध्या कोठडीत आहेत. उद्धव ठाकरे त्यांच्या घरी जाऊन आले; पण अडीच वर्षे ज्यांची वकिली करत राऊत किल्ला लढवत होते, त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या एकाही नेत्याला त्यांच्या घरी जावेसे वाटलेले नाही. कोणाकोणासाठी धावून जात नव्हते राऊत? सरकारमधील प्रत्येकावरचे आरोप अंगावर घेणारे राऊत आज एकटे पडले आहेत. शिवसेनेत असूनही त्यांनी ज्यांना निष्ठा वाहिली असल्याची टीका सातत्याने होत राहिली त्यांनी तर साधी प्रतिक्रिया देण्याचेही सौजन्य दाखविलेले नाही. हे झाले काकांचे; अन् पुतणे काय म्हणाले, ‘तपास संस्थांना तपास करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ईडीच्या कारवाईमागचे नेमके कारण काय आहे ते स्वत: राऊतच सांगू शकतील...’ राऊत यांच्याबद्दलची माया आटली  की ईडीची भीती दाटली ते कळायला मार्ग नाही. 
 आघाडीमध्ये बिघाडी झाल्याचा फायदा शिंदे सरकारला नक्कीच होईल. तिघांमधील मतभेदाच्या खाचा शोधून त्यावर पाय देत शिंदे-फडणवीस पुढे जातील. हवेची दिशा बदलण्याची ताकद ठेवणारे फडणवीस आणि हवेत विमान रोखण्याची ताकद असलेले शिंदे यांच्यासमोर विखुरलेले विरोधक टिकतील कसे?

पाऊले चालती विस्ताराची वाट
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार अडवून ठेवण्यासाठीचे एकही कारण आता शिल्लक राहिलेले नाही. न्यायालयीन सुनावणीनेही तो अडविलेला नाही. सारे आकाश 
मोकळे झाले आहे. आता तो लगेच होऊन सरकारची घडी नीट बसेल, अशी अपेक्षा आहे. काही रुसवेफुगवे नक्कीच होतील; पण आणखी एका विस्ताराचे गाजर शिंदे-फडणवीस यांच्याकडे शिल्लक असेलच. त्या आशेवर नाराज लोक दिवस काढतील. जात, विभागीय संतुलनाचे घिसेपिटे निकष लावताना काही गुणवत्ताही मंत्रिमंडळात दिसली तर बरे वाटेल. काही धक्कादायक चेहरे 
नक्कीच दिसतील. भाजपच्या श्रेष्ठींनी राज्यातील दिग्गजांचे पत्ते कापले होते म्हणतात. त्यातील 
काही नावांसमोरील दिल्लीची फुली हटवून देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांना वाचविले; विस्तार लांबण्याचे 
तेही एक कारण होते. विस्तारात काय ते दिसेलच. जादा मंत्रिपदे मागणाऱ्या शिंदेंना विस्तार लांबवत भाजपने थकवले अन् त्यांची बार्गेनिंग पॉवर कमी केली, असेही 
असू शकते.