वाचनीय लेख - एक शिंदे, दोन ठाकरे यांच्यासाठी परीक्षेचे दिवस!

अनेकांच्या भविष्याचे ओझे खांद्यावर असलेले शिंदे, मातोश्रीचे तडे बुजवायला धडपडणारे उद्धव ठाकरे, राजकीय वाट शोधणारे राज ठाकरे.. हे सध्याचे चित्र.

यदु जोशी

दसऱ्याआधी आरोप - प्रत्यारोपांचा शिमगा सुरू झाला आहे. शिवसेना अस्तित्वाची लढाई लढत आहे तर भाजप वर्चस्वाची. मुंबईच्या अरबी समुद्रात भरकटलेली शिवसेनेची  नौका ठाकरेंच्या किनारी लागेल की शिंदेंच्या याचा फैसला आधी सर्वोच्च न्यायालयात आणि नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये होणार आहे. ही बाळासाहेबांनी जन्माला घातलेली शिवसेना आहे. शिवसेना काही फक्त कोर्टाचा विषय नाही, लोकअदालत में भी फैसला होगा.  शिवसैनिकांच्या मनावर राज्य कोणाचे ते महत्त्वाचे. पळवून न्यायला शिवसेना म्हणजे फॉक्सकॉन नव्हे!

राज ठाकरे विदर्भात गेले होते, आतापर्यंत विदर्भाकडे लक्ष दिले नाही, अशी चूक कबूल केली त्यांनी. केलेली चूक कबूल करणारे ते पहिले ठाकरे म्हटले पाहिजेत. चुका केल्यानंतर कबुली द्यायला मोठे मन लागते!  मात्र राज सध्या चाचपडत आहेत. त्यांच्यासह मनसेच्या राजकीय भवितव्याचा फैसलाही आगामी काळात होणार आहे. एकूण काय तर सध्या दोन ठाकरे एक शिंदे यांच्यासाठी परीक्षेचे दिवस आहेत. भाजप टाळ्या वाजवत आहे. शिंदेंचे खासदार असलेल्या मतदारसंघांमध्येही भाजपचे केंद्रीय मंत्री तीनतीन दिवस मुक्कामी जात आहेत. हे मायक्रोप्लॅनिंग इतर पक्षांमध्ये दिसत नाही.
धनुष्याचा फैसला शिंदेंच्या विरोधात गेला तर त्यांना हातात कमळ घेण्याशिवाय पर्याय नसेल. शिवाजी पार्क महापालिकेने फ्रीज केले. उद्या धनुष्यबाण कोर्टाने किंवा निवडणूक आयोगाने फ्रीज केला तर ठाकरेंना तो मोठा धक्का असेल. स्वत:सह ४० आमदार, १२ खासदार, अनेक पदाधिकारी यांच्या भविष्याचे गाठोडे खांद्यावर घेऊन निघालेले एकनाथ  शिंदे, मातोश्रीच्या चिरेबंदी वाड्याला गेलेले तडे बुजवण्यासाठी धडपडत असलेले उद्धव ठाकरे अन् तोंडातील पाइपमधून निघणाऱ्या धुरात राजकीय वाट शोधत असलेले राज ठाकरे असे सध्याचे चित्र आहे. मुंबई, ठाण्याची निवडणूक निर्णायक ठरेल. आधी नगरपालिका, मग जिल्हा परिषद अन् जानेवारीत महापालिका निवडणुका होतील. अमित शहांना ठाकरेंनी कितीही आव्हान दिले, तरी निवडणुकांचे भाजपने ठरवलेले वेळापत्रक बदलेल असे वाटत नाही. एक मोठा नेता ईडीच्या रडारवर येईल, अशी दिल्लीत चर्चा आहे.
कदम कमल की ओर शिवसेनेतील उभ्या फुटीचा फायदा भाजपला होईल हे आधीही लिहिले होते. नंदुरबारचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख भाजपमध्ये गेले काही महिन्यांपूर्वी,  पालघर जिल्ह्यातील विलास तरे आणि अमित घोडा हे शिवसेनेचे दोन माजी आमदार परवा भाजपमध्ये गेले. शिवसेनेतील फूट भाजपच्या पथ्यावर पडत असल्याचे येत्या काळातही दिसत राहील. 

‘शिंदे सेना ही भाजपची ‘बी’ टीम असेल तर मग भाजपच्या ‘ए’ टीममध्ये का खेळू नये?’ असा विचार करणारे भाजपमध्ये जातील.  काँग्रेसचे घर आधीच संकटात आहे.पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे एक बडे नेते भाजपच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. कदम कमल की ओर बढ रहे हैं! दोन बैठकी झाल्या आहेत. कोणत्याही क्षणी बॉम्ब पडेल. दर महिन्या दोन महिन्यांत कधी काँग्रेस, कधी राष्ट्रवादीवर पक्षांतराचे बॉम्ब टाकण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. भाजपच्या रणनीतीला रोखण्याचे आव्हान दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांसमोर आहे. राष्ट्रवादीतील रुसवेफुगवे दिल्लीत दिसले, काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष बदलण्यासाठी कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. आपसात लढाल तर डायनॉसॉरला कसे रोखाल? 

...तर सहानुभूती मिळेल
मुख्यमंत्री शिंदेंच्या जळगाव जिल्ह्यातील सभांना तोबा गर्दी झाली, त्यांना शिवसैनिक स्वीकारताना दिसत आहेत. त्यांची साधी सोपी भाषणे लोकांच्या मनाला भिडत आहेत.  मात्र, त्यांच्याच सोबतचे लोक ठाकरे, मातोश्रीला फायदा होईल, असे बरळत आहेत.  अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन तोंडाला येईल ती भाषा वापरली जात आहे. हे बुमरँग होऊ शकते. सहानुभूतीची लाट भल्याभल्यांना गिळू शकते. एकेकाळी जनता पक्षाने इंदिराजींबाबत अशीच चूक केली होती. आपल्याकडचे राजकारण भावनांवर चालते. शिंदे यांनी काही भाई लोकांना कोंडून बाहेरून कुलुपे लावली, तर बरे होईल.
पालकमंत्र्यांचे तेवढे बघा! 
अडीच महिने उलटले तरी पालकमंत्री नाहीत, अनेक निर्णय त्यामुळे अडले आहेत. मंत्रालयात जी तोबा गर्दी दिसते, ती त्यामुळे आहे. पालकमंत्र्यांची यादीही दिल्लीतच अडली की काय? विधान परिषदेचे १२ आमदार ठरत नाहीत. महामंडळे नाहीत, समित्या नाहीत. विधान परिषदेचे आमदार नाहीत. दुसऱ्या- तिसऱ्या फळीतील नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. ठाकरे सेना की शिंदे सेना या वादात दोघांचाही वेळ जात आहे. महाराष्ट्राचे व्हिजन कुठे 
आहे? 

बांधकाम खाते स्वच्छ करणार? 
रवींद्र चव्हाण पहिल्यांदाच कॅबिनेट मंत्री झाले, त्यातही बांधकाम खाते मिळाले त्यांना. या खात्याचा कारभार ते स्वच्छ करू पाहत आहेत. बदल्यांसाठी दबाव आणला तर कारवाई करू म्हणाले. अधिकारी गालातल्या गालात हसत असतील. बांधकाम खाते स्वच्छ करणे म्हणजे बैलाचे दूध काढणे. तसे होईल त्या दिवशी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार उरणार नाही. सुरुवात मंत्रालय, मंत्र्यांचे बंगले येतात त्या प्रेसिडेन्सी इलाक्यातून करावी लागेल. राज्यभरातील एमबी बूकचे गौडबंगाल एकदाचे संपवा. दक्षता अधिकारी अन् अभियंत्यांमधील मिलीभगत बंद करा. 
कनिष्ठ अभियंता ते मुख्य अभियंता ते मंत्रालय ही चेन तोडा, आमदार अन् त्यांच्या चेल्याचपट्यांच्या ठेकेदारीने घातलेला हैदोस संपवा. बांधकाम खात्याच्या टॉप ५० अधिकाऱ्यांची यादी मिळेल, हिंमत असेल तर त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करून दाखवा. 
जमेल का चव्हाण साहेब? उगाच बाता का करता? सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य अशा खात्यांमध्ये कोणी स्वच्छतेच्या गोष्टी केल्या की हसू तेवढे येते! बाकी काय सांगावं?