अर्थसंकल्पापलीकडचं विदारक अर्थवास्तव!

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)

धर्मा पाटील या महाराष्टÑातील शेतकºयाच्या मृत्यूच्या बातमीसोबत त्याचं छायाचित्र बघितलं आणि रिचर्ड अ‍ॅटनबरा यांच्या ‘गांधी’ या चित्रपटातील निळीच्या शेतकºयाच्या भूमिकेतील नाना पळशीकर यांचं चित्र डोळ्यासमोर आलं.
वर्षे १०० उलटली, पण परिस्थिती तीच राहिली आहे. महात्मा गांधी यांच्या राजकीय चळवळीचा प्रारंभ हा एप्रिल १९१७ मध्ये चंपारणमधील निळीच्या शेतकºयांच्या शोषणाच्या विरोधातील सत्याग्रहानं झाला होता. भारतातील शेतीतील शोषणाची ही कथा आज शतकानंतरही तशीच चालू आहे.
धर्मा पाटील या शेतकºयाचा मृत्यू आणि त्याआधी हजारो शेतकºयांनी केलेल्या आत्महत्या हे त्याचे पुरावे आहेत.
गांधीजी १५ एप्रिल १९१७ या दिवशी बिहारच्या पूर्व चंपारण्य जिल्ह्यातील मोतीहारी रेल्वे स्थानकावर उतरल्यावर, परत जा, असा आदेश ब्रिटिश अधिकाºयांन त्यांच्यावर बजावला आणि हा आदेश पाळला नाही, तर अटक करण्याविना पर्याय उरणार नाही, असा इशाराही दिला. यावर महात्माजींनी उत्तर दिलं की, ‘हे अशक्य आहे. मी येथील लोकांच्या समस्या समजून त्या दूर करण्यासाठी आलो आहे आणि हे काम पुरं झाल्याविना मी येथून जाणार नाही.’ त्यावर ब्रिटिश सरकारनं महात्माजींना अटक केली. पण संपूर्ण चंपारण्य विभागात जनअसंतोष उसळल्याचं बघून दोन दिवसांनी महात्माजींना सरकारनं सोडलं आणि निळीच्या शेतकºयांच्या समस्यात लक्ष घालण्यास अधिकारी वर्गाला सांगितलं. गांधी त्या भागातील एका छोट्या खेड्यातील धर्मशाळेत राहिले. त्या भागातील शेतकºयांशी त्यांनी चर्चा केली. त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या. शिक्षणाचा प्रसार व्हायला हवा, असं महात्माजींना वाटलं, म्हणून ‘बुनियादी’ शिक्षण देणाºया शाळा त्यांनी मोतीहारी, मधुबन व भितीहरवा या तीन खेड्यात काढल्या. गांधीजींच्या या साºया प्रयत्नांची दखल घेणं शेवटी ब्रिटिश सरकारला भाग पडलं आणि २९ नोव्हेंबर १९१८ रोजी बिहार प्रांतीय विधिमंडळात पारण्य शेतीविषयक विधेयक’ मांडून ते संमत करण्यात आलं आणि पुढं २९ मार्च १९१९ रोजी गव्हर्नर जनरलच सही झाल्यावर निळीच्या शेतकºयाच्या शोषणास कारणीभूत झालेली दलालीची पद्धत बरखास्त झाली.
महात्मा गांधी यांच्या बलिदानाच्या दिवसाआधीच धर्मा पाटील या महाराष्टÑातील शेतकºयाचा विष पिऊन आत्महत्या केल्यानं मृत्यू झाला. पाटील यांनी मुंबईतील मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाबाहेर विषाची बाटली घशात ओतली होती. आतापर्यंत एकट्या महाराष्टÑात हजारो शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत, पण जेथे शेतकºयांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत, त्या भागात ठाण मांडून, हे प्रकार थांबत नाहीत, तोपर्यंत मी येथून हलणार नाही, असं राज्यातील कोणत्याही पक्षाच्या एकाही पुढाºयानं म्हटलेलं नाही. अगदी मग ते शरद पवार असोत किंवा सध्या सत्तेच्या आशेनं पावसाळ्यातील कावळ्यांच्या छत्र्यांप्रमाणं गावागावात उभ्या राहिलेल्या शेतकी संघटनांचे नेते असोत. कोणीही असं काही म्हणालेला नाही किंवा म्हणायला तयारही नाही. एवढंच कशाला, आपल्या कार्यालयाबाहेर एक ८० वर्षांचा वयोवृद्ध शेतकरी विष पितो व नंतर इस्पितळात मृत्युमुखी पडतो, ही गोष्ट राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या दृष्टीनं शरमेची आहे, असं फडणवीस यांनाही वाटत नाही. तसं वाटलं असतं तर राजकीय चिखलफेक करून वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चांच्या फडात कुरघोडी करू पाहणाºया आपल्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांना व आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना त्यांनी थांबवलं असतं आणि स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन ‘झाली ही घटना मला स्वत:ला शरमेची वाटते आणि मी राज्यातील समस्त शेतकरीवर्गाचीच नव्हे, तर जनतेचीही माफी मागतो’, अशी कबुली दिली असती.
अर्थात असं काहीही न करता महात्मा गांधी यांच्या बलिदानाच्या दिवशी त्यांचं ‘पुण्यस्मरण’ करण्यासाठी मुख्यमंत्री व इतर पक्षांचे नेते हजेरी लावतील आणि पुन्हा एकदा राजकीय चिखलफेकीत दंग होऊन जातील. समस्या आहे, तेथेच राहील आणि पुढचा एखादा ‘धर्मा पाटील’ घडेपर्यंत सारेजण सत्तेचं राजकारण खेळत राहतील.
विशेष म्हणजे धर्मा पाटील या शेतकºयाच्या मृत्यूवरून चर्चेचे फड रंगवले जात असतानाच संसदेत अर्थमंत्र्यांनी देश प्रगतिपथावर दमदार वाटचाल करीत असल्याचा दावा करणारा यंदाचा आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल मांडला आहे. हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला गेला, त्याच सुमारास ‘आॅक्सफॅम’ या संघटनेनं भारतातील आर्थिक विषमतेबाबतची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. देशातील एक टक्का लोकांकडं ७५ टक्के संपत्ती आहे आणि देशात १०१ अब्जाधीश आहेत, अशी आकडेवारी मांडून हा ‘आॅक्सफॅम’ चा अहवाल पुढं माहिती देतो की, देशातील या सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांच्या संपत्तीत गेल्या वर्षभरात २१ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली आज जो अर्थसंकल्प संसदेत मांडणार आहेत, तो साधारणत: याच रकमेच्या आसपासचा असेल. यापैकी पाच दहा लाख कोटी आरोग्य, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांवर खर्च केले जातील, अशी काही घोषणा अर्थमंत्री आज सादर होणाºया अर्थसंकल्पात करतील काय? अर्थातच तशी शक्यता अजिबात नाही. ... कारण तसं करायचं असल्यास राज्यसंस्था (स्टेट) करीत असलेल्या खर्चाच्या अग्रक्रमात आमूलाग्र बदल करावा लागेल. तसं केल्यास शेअर बाजार कोसळेल. उद्योग व व्यापार क्षेत्रात हल्लकल्लोळ माजेल. ‘भारतात उद्योग व व्यापार करणं सहज साध्य नाही’, असं जगभरात आता मानलं जाईल, ही ओरड सुरू होईल.
साहजिकच असं काहीच पंतप्रधान मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली करणार नाहीत. नुसती तोंडदेखली आश्वासने दिली जातील. आर्थिक प्रगतीच्या आकडेवारीची भेंडोळी उलगडून दाखवली जातील. त्यावरून मग विरोधी पक्षात असलेले काँग्रेस व इतर विरोधी पक्ष ‘सरकार कसं असंवेदनशील आहे, गरिबांची सरकारला कशी किंमतच नाही, हे सरकार धनवानांचं आहे’, असा टीकेचा भडिमार करतील. आपण सत्तेत असताना यापेक्षा वेगळं काही करीत नव्हतो. याचा सोईस्कर विसर विरोधकांना पडेल. अशा टीकेच्या भडिमारात अर्थसंकल्प संमत होईल आणि ‘देशाला विकासाच्या मार्गावर नेत आहेत; काँग्रेसनं देशाची जी वाट लावली होती, ती परिस्थिती आता आम्ही सुधारत आहोत, भ्रष्टाचाराला आळा घातला जात आहे’, असा दावा करीत भाजपा येत्या वर्षात येणाºया विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची नांदी करील.
... आणि धर्मा पाटील या शेतकºयांच्या कुटुंबाला आम्ही कसा ‘न्याय’ दिला म्हणून जमीन अधिग्रहणाची रक्कम वाढवून दिली जाईल. मात्र अर्थसंकल्पापलीकडचं विदारक अर्थवास्तव सर्वसामान्यांना तसंच भेडसावत राहील.