विशेष मुलाखत : बिहारमधले कुसळ दिसते, गुजरातेतले मुसळ नाही!

राज्यसभेतील प्रभावी भाषणांनी प्रकाशझोतात असणारे प्रा. मनोज कुमार झा यांच्याशी ‘लोकमत’चे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी केलेला संवाद! 

गेल्या दोन महिन्यांत झालेल्या तीन विधानसभा पोटनिवडणुकीत सत्तारूढ संयुक्त जनता दल व राष्ट्रीय जनता दलाच्या आघाडीने दोन जागा गमावल्या. बिहार सरकारचे दारूबंदी धोरण पोलिसी दंडुके वापरून लागू करण्याविरुद्ध लोकांनी मतपेटीतून आपला राग व्यक्त केला का ?
दारूबंदी धोरणात आमचे सरकार सतत बदल करत असून आवश्यकतेनुसार लवचिक धोरण स्वीकारले जाते आहे. आमचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हटवादी नाहीत. गुजरातमध्ये दारूबंदी खूप वर्षापासून लागू आहे. तेथेही विषारी दारूमुळे मृत्यू होतात; परंतु माध्यमे बिहारमधल्या घटना ठळकपणे सांगतात, गुजरातमधल्या नाही. त्यांना बिहारमधले कुसळ दिसते, पण गुजरातेतले मुसळ ते पाहात नाहीत!

परंतु आता तुमच्याच पक्षातले लोक दारूबंदी धोरणाला विरोध करत आहेत. आपली आघाडी स्थिर राहील का?
आमचे सरकार पूर्णपणे स्थिर आहे. ऑगस्टमध्ये राजदबरोबर सरकार स्थापना करण्यापूर्वी नितीशजींनी सर्व विषयांवर सखोल चर्चा विनिमय केला होता. भाजप कशा प्रकारे लोकशाहीचा गळा दाबत आहे हे त्यांनी पाहिले होते. २०१७ मध्ये आपण राष्ट्रीय जनता दलाशी युती का तोडली, हे त्यांनी लोकांना सांगितले. आपली दिशाभूल केली गेली असे त्यांचे सांगणे आहे. २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी आम्ही लोकांसमोर एक प्रगतिशील लोकाभिमुख धोरण ठेवू इच्छितो.

पण जिथे भाजपला बहुमत नाही अशा राज्यसभेतदेखील विरोधी पक्षांच्या ऐक्याची गाडी पुढे सरकत नाही, त्याचे काय?
राज्यसभेत त्यांच्याजवळ संख्याबळ नसेल; पण त्याची व्यवस्था करण्यात ते तरबेज आहेत. अनेक पक्ष आपल्या राज्यात भाजपला विरोध करतात; पण लोकसभा आणि राज्यसभेत त्यांचे सूर बदलतात. परंतु हळूहळू दक्षिण आणि पूर्व भारतातील पक्षांचा भाजप मोह संपत चालला आहे. काहींचा तर संपला आहे. कारण लोकशाही संपवण्याचे प्रयत्न आपल्याही गळ्याशी येतील, हे सर्वांना कळते.

पण विरोधकांच्या ऐक्यात अडचण कसली आहे? 
आमचा विरोध आत्मकेंद्रित आणि आत्ममुग्ध राजकारणाला आहे. यापासून लोकशाहीला धोका संभवतो. देशासमोरचे महत्त्वाचे मुद्देच गायब होत आहेत. ४५ वर्षांतला सर्वाधिक बेरोजगारी दर आज दिसतो आहे. महागाई गगनाला भिडली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील संपत्ती कवडीमोलाने लिलावात विकली जात आहे.  निवडणुका याच मुद्द्यावर झाल्या पाहिजेत. मंदिर-मशीद आणि पाकिस्तान हे मुद्देच नाहीत. पाकिस्तानचे विधिलिखित ४७ सालीच पक्के झाले. आपण कशाला त्याच्या मागे लागावे? आपण त्यांच्यासारखे होऊ पाहतो आहोत का? पण भाजपसाठी हेच मुद्दे महत्त्वाचे आहेत आणि माध्यम व्यवस्थापनही. विरोधी पक्षांनी एकमेकांच्या जवळ येण्यापेक्षा मुद्द्यांच्या जवळ आले पाहिजे!

देश बहुसंख्याकवादाकडे चालला आहे काय? 
लोकशाहीत सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत गरजेचे आहे; परंतु ते बहुसंख्याकवादात परिवर्तित होता कामा नये. कोणत्याही सरकारचे मूल्यमापन त्याने किती बहुमत मिळवले यावर न करता अल्पसंख्याकांशी त्याचा व्यवहार कसा आहे, यावर केले पाहिजे; पण हल्ली अल्पसंख्याकांच्या बाजूने एखादा शब्द बोलणेसुद्धा तुष्टीकरण मानले जाते. खरेतर दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठा देश म्हणून याबाबतीत इतरांनी अनुकरण करावे, असे उदाहरण आपण समोर ठेवले पाहिजे.

काही पक्षांनी आताच स्वतःला बाजूला काढण्याची घोषणा केल्यामुळे आता विरोधी पक्षांचे ऐक्य कसे होणार?
काही पक्षांनी नव्हे तर फक्त आम आदमी पक्षाने. भाजपचा पर्याय होण्यासाठी त्याची फोटोकॉपी होणे गरजेचे नाही. जर मूळ प्रत उपलब्ध असेल तर फोटो कॉपी कोण घेईल? भाजपला पर्याय म्हणजे भाजपच्या धोरणांचा, त्या प्रतिगामी विचारांना पर्याय होय. नोटांवर लक्ष्मी किंवा गणपतीची मुद्रा छापणे नव्हे. भाजपला पर्याय उभा करण्याऐवजी ते भाजपच्या म्हणण्याची पुष्टी करत आहेत; पण त्यांच्या पक्षातही प्रगतिशील विचारांचे पुष्कळ लोक आहेत. समान विचार करणारे सर्व जण एकत्र येतील, हे आपण पाहालच.