विशेष लेख: वकिलांना ग्राहक कायद्यातून सूट देणे न्याय्य?

ज्ञानावर आधारलेली सेवा देताना त्या सेवेचे मूल्य आकारले जाते. अशा सेवादाराशी ग्राहकांचे संबंध मालक-नोकर असे नक्की नसतात !

- दिलीप फडके
(ग्राहक हक्क चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय पीठाने अलीकडेच एका निवाड्यात वकिलांसाठी ग्राहक कायदा लागू होणार नाही असा निकाल दिला आहे. याचा अर्थ, सेवेतल्या त्रुटी किंवा न्यूनतेच्या कारणांसाठी वकिलांच्या विरोधात ग्राहक न्यायालयात जाता येणार नाही. वकिलांच्या पाठोपाठ वैद्यक व्यावसायिकांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने तीस वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालाचेही पुनर्विलोकन करावे, अशी विनंतीही न्यायालयाने मा. मुख्य न्यायाधीशांना केली आहे. तसे झाले तर वैद्यक व्यावसायिकांबद्दलच्या तक्रारींसाठीदेखील ग्राहक मंचाचे दरवाजे बंद होतील.

वस्तू, सेवा यांच्यातले दोष, त्रुटी, न्यूनतेपासून संरक्षण करण्यासाठी सामान्य ग्राहकाला एक प्रभावी मार्ग ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे उपलब्ध झाला आहे. या मूळ कायद्यात 'सेवा' या संज्ञेच्या व्याख्येत वैद्यक किंवा वकिलांचा उल्लेख नव्हता. पुढे 'सेवा' या शब्दाची व्याप्ती वाढायला लागली. सुरुवातीला एलआयसी, बँका, दूरसंचार यांच्यासह सेवा क्षेत्रातल्या अनेक संस्थांनी आपल्या क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध असल्याने आपल्या संबंधातल्या तक्रारी ग्राहक कायद्याखाली विचारात घेतल्या जाऊ नयेत असा युक्तिवाद केला. तीस वर्षांपूर्वी तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने या प्रश्नाचा विचार केला होताच. ताज्या निकालातही तोच मुद्दा नव्याने मांडला गेलेला आहे. वकिलांसाठी बार कौन्सिल, वैद्यक व्यावसायिकांसाठीची मेडिकल कौन्सिल या स्वतंत्र कायद्याने अस्तित्वात आलेल्या संस्थांना त्यांच्या व्यवसायाचे नियमन करण्याचे, अनिष्ट प्रथा रोखण्याचे व्यापक अधिकार आहेत हे खरे; पण याबाबतची या संस्थांची कामगिरी समाधानकारक नाही. प्रसंगोपात एकमेकांना पाठीशी घालण्याचे कामच त्यात केले जाते असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशा स्थितीत सामान्य माणसासाठी ग्राहक न्यायमंचाकडे जाणे हा साधासोपा मार्ग आहे. किंवा डॉक्टरांच्या संबंधातल्या वकील तक्रारी तांत्रिक, गुंतागुंतीच्या असतात, असेही सांगितले जाते; पण अनेकदा वस्तूंमधल्या दोषांबद्दलच्या तक्रारीदेखील तांत्रिक, गुंतागुंतीच्या असतातच. वैद्यक व्यवसायाच्या बाबतीत तक्रारीच्या सुनावणीच्या वेळी दुसऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरचे मत घेतले पाहिजे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. ते मत मिळवण्यासाठी किती उठाठेवी कराव्या लागतात याची कल्पनाच केलेली बरी. सेवेतल्या त्रुटीबद्दल अशा नियामक संस्थांकडे आलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारी खऱ्या आहेत असे आढळले तरी त्या फारफार तर संबंधित व्यावसायिकाला दंडित करू शकतात; पण ग्राहकाचे झालेले नुकसान भरून देण्याबद्दल कोणताही आदेश देण्याचे अधिकार या नियामक संस्थांना नाहीत.

वकिलांचा व्यवसाय विशेष ज्ञानावर आधारलेला एक' असे त्याच्या अशिलाचे स्थान असते, असे हा निकाल सांगतो. वकील हे न्याययंत्रणेतले एक महत्त्वाचे अधिकारी आहेतच; पण त्यांचे प्राथमिक दायित्व त्यांच्याकडे आपली बाजू न्यायालयात मांडण्याचे काम सोपविणाऱ्या अशिलाच्या संदर्भात असते, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यात त्रुटी किंवा न्यूनता आढळल्यास त्याबद्दल दाद मागण्याचा एक सोपा उपाय या निकालामुळे ग्राहकांना नाकारला गेला आहे हे नक्की. वकिलांबद्दलच्या तक्रारी ग्राहक न्याययंत्रणेकडे मांडण्याचा मार्ग सुरू ठेवला तर प्रचंड तक्रारी येतील, असे न्यायालय सांगते. म्हणजे आज वकिलांबद्दल ग्राहकांच्या खूपच तक्रारी आहेत, असा याचा अर्थ समजावा का? वैद्यक व्यावसायिकांबद्दलचा आजवरचा अनुभव काय आहे? रुग्णांना ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे आज उघडे असले तरी किती दावे आज दाखल होतात? सर्वच तक्रारी नेहमी ग्राहक न्यायालयात नेल्या जात नाहीत. अनेकदा फुटकळ आणि निरर्थक दावे केले म्हणून न्यायालयाने तक्रारदाराला शासनदेखील केलेले आढळते आहेच की!