अपेक्षा ठेवणे ही क्रौर्याची परिसीमा... 

शारीरिक, मानसिक दौर्बल्य असणारे राजकीय नेते जगभर कुठेच स्वीकारले जात नाहीत. त्यांची निर्णयक्षमता खात्रीने लयास गेलेली असते. त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवणे ही क्रौर्याची परिसीमा असते..

- राजू नायक

राजकीय नेत्यांच्या आरोग्यासंदर्भात जगभर अत्यंत गांभीर्याने बोलले जाते. प्रगत देशांमध्ये तेथील जनता विशेषत: प्रसारमाध्यमे त्याबाबत खूप जागृत असतात. आजारी नेत्याच्या हातात देशाची सूत्रे फार काळ ती राहू देत नाहीत. ज्या देशात अशा नेत्यांच्या हातात राजकारण गेले, तेथे त्या देशातील जनतेला खूपच गंभीर किंमत चुकती करावी लागली आहे. हिटलर, सालाझार किंवा तशा प्रकारच्या नेत्यांनी देशाला बुडविलेच नाही तर संपूर्ण जगात आपल्या देशाची छि: थू: करून घेतली. याला केवळ अपवाद आपल्या देशाचा.

आपल्या देशात, का म्हणून कुणास ठाऊक, राजकीय नेते म्हातारे होईपर्यंत राज्यकारभार सोडून द्यायला तयार होत नाहीत. कळत नाही, त्यांचे पक्ष त्यांना सोडायला तयार नसतात की त्यांच्यावाचून पक्षाचे चालत नसते! एक मात्र खरे आहे, असे नेते राज्यावर, देशावर भार बनून राहातात. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या म्हाता-या नेत्यांनी एकेकाळी देशच वेठीस धरला होता. शंकर दयाळ शर्मा राष्ट्रपती असताना तोल जाऊन पडताहेत, हा फोटो वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर लोकांनी काँग्रेस पक्षाचीच किंव केली होती. या माणसाचे कर्तृत्व थोर आहे, त्यांचे कार्य थोर आहे आणि त्या कार्याची कदर केली जावीच; परंतु मरेपर्यंत, अगदी शरीर साथ न देई पर्यंत त्यांना त्या पदावर मारून मुटकून ठेवावे असा त्याचा अर्थ नाही. दुर्दैव म्हणजे ज्या देशातील तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे, तेथे तर म्हातारे नेते खुर्च्या उबवत बसत आहेत. हे अयोग्य आहे. तो नामर्दपणा असे मी म्हणणार नाही; परंतु देशाच्या स्वाभाविक प्रकृतीशी ते साधर्म्य न ठेवणारे, अप्रासंगिक, अप्रस्तुत, विपर्यस्त व असमर्थनीयसुद्धा आहे! दुर्दैवाने आपल्याकडच्या राजकारणाने लोकशाहीचा असा काही खेळखंडोबा करून टाकला आहे की या पक्षांना जनाशी सोडाच, मनाशीही काही देणे -घेणे राहिलेले नाही.

गोव्यात भाजपा अल्पसंख्य असतानाही घटक पक्षांशी संधान बांधून सत्ताग्रहण करते आणि सर्वात मोठय़ा पक्षाला खिंडार पाडून लोकशाहीची निर्भर्त्सना करायची एकही संधी वाया घालवत नाही. घटक पक्षांची किंव करावी तेवढी थोडीच; कारण ते पर्रीकरांसाठी भाजपा नेतृत्वाखालील पक्षाला पाठिंबा देऊन त्यांचे सरकार आणतात आणि पर्रीकर गंभीर आजारी असतानाही त्यांना आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावासा वाटत नाही. या राज्यातील राज्यपाल केंद्रीय आदेशाशिवाय दुसरे काही करू शकत नाहीत आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस- त्या पक्षाने घोडाबाजार जाहीरपणे मांडला आहे. या पक्षाचे नेते- विरोधी नेतेपदावर असतानाही फुटतात व परत सन्मानाने पक्षात घेतले जातात. त्यामुळे गोव्यातील जनता आज मनोहर पर्रीकर किंवा भाजपावर कितीही रुष्ट होऊ दे, तिला त्या जागी काँग्रेसला आणून बसवावे असे वाटते का, शंकाच आहे. किंबहुना २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दीड वर्षानंतर आज वेगळी परिस्थिती असती असे एकाही राजकीय निरीक्षकाला वाटणार नाही. त्या पक्षाचे सरकार जर घटक पक्षांच्या पाठिंब्याने २०१७मध्ये अधिकारावर असते तर तीन महिन्यांत कोसळले असते; कारण काँग्रेस पक्षातील असंतुष्ट नेते फुटून त्यांनी भाजपाशी घरोबा केला असता. त्यामुळे २०१८च्या मध्यासच भाजपाचे सरकार येणे हे अटळ होते. फरक एवढाच असता की सरकारच्या नेतेपदी पर्रीकर नसते, घटक पक्षाचा एखादा नेता- सुदिन ढवळीकर किंवा भाजपाचाही अन्य एखादा नेतेपदी असता.

मनोहर पर्रीकर केंद्रात संरक्षणमंत्री पदी असते आणि प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणावरून राजकारण संन्यास घेऊन ते गोव्यातही परतले असते. पर्रीकरांप्रमाणोच कर्करोगग्रस्त अनंत कुमार हे आपली सर्व पदे त्याग करून राजकारणातून संन्यास घेणार असल्याचे एक वृत्त या आठवडय़ात आले आहे. फक्त गोवाच हे एक राज्य असे आहे की येथे पर्रीकरच काय; पण फ्रान्सिस डिसोझा- जे अमेरिकेतून दोन दिवसांपूर्वी गोव्यात परतले, ज्यांना चालता येत नाही आणि ज्यांची प्रकृती अगदीच मंद वाटते- त्यांना अजून मंत्रिपद घेण्याची खुमखुमी आहे; परंतु पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी राहू शकतात तर मी का नको, असा त्यांचा युक्तिवाद असू शकतो आणि तो अगदीच अनाठायी नाही.

गेले काही दिवस मुख्यमंत्री घरीच बैठका घेत आहेत. मंगळवारी त्यांनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची बैठक घेतली, बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सूचना करताना ते दिसले व गुरुवारी त्यांनी भाजपाच्या गाभा समितीची बैठक घेतली. यानिमित्ताने दिल्लीतून परतल्यानंतर त्यांची छायाचित्रे पाहाण्याची संधी लोकांना मिळाली. तीही अनेक महिने दिसत नव्हती. मंत्रीच काय त्यांना भाजपाचे ज्येष्ठ नेतेही भेटू शकत नव्हते. एका ज्येष्ठ नेत्याने पत्रकारांना सांगितले आहे की त्यांच्या कुटुंबीयांनी कोणालाही भेटायला त्यांना मनाई केली होती. गेल्या सात महिन्यांत- पर्रीकर आजारी असल्यापासून हे नेते त्यांना क्वचितच भेटले आहेत. चतुर्थीच्या काळात त्यांना दिल्लीला नेण्यापूर्वी कांदोळी येथील एका इस्पितळात नेण्यात आले, तेथे त्यांची प्रकृती जास्तच गंभीर झाल्याचे समजल्यावर ही नेतेमंडळी मनाचा हिय्या करून तेथे गेली होती. त्यांच्या मते, त्यांनीच पक्षाध्यक्ष अमित शहांकडे चर्चा करून पर्रीकरांना दिल्लीला अ.भा. वैद्यकीय अनुसंधान केंद्रात दाखल करण्यास भाग पाडले. म्हणजे या वेळी भेटण्यापूर्वी पर्रीकरांचे छायाचित्र खुद्द पक्षाच्या नेत्यांना पाहायला मिळाले नव्हते.

त्या आधी १४ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेहून परतताना ते वाजपेयींच्या अस्थिकलशाबरोबर छायाचित्रात दिसले होते. हा अस्थिकलश घेऊन लोकांसमोरून येण्याची आवश्यकता होती काय, असे काही डॉक्टरही त्या वेळी म्हणाले होते; परंतु छायाचित्रात तरी ते दिसले होते.
परंतु, छायाचित्रातले पर्रीकर दाखविणे म्हणजे सारे काही सुरळीत आहे, त्यांची प्रकृती साथ देत आहे, आणि आता ते सरकारचा राज्यकारभार व्यवस्थित हाताळतील असा त्याचा अर्थ नाही. कोणीही मान्य करेल, भाजपाचे नेते सांगतात आणि काही मंत्री जे सांगतात, त्यात तथ्य आहेच की पर्रीकरांची प्रकृती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. आणि ज्या सार्वजनिक आशेला मूर्त स्वरूप देण्यास पर्रीकरांना भाग पाडले जातेय ती एका सर्वोच्च नेत्याच्या आरोग्यावर आणखीनच ताण आणू लागली आहे.

वास्तविक पर्रीकर प्रकृती अस्वास्थ्य असतानाही या बैठकांचे सत्र चालवत आहेत ते जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आहे काय?
मुळीच नाही! मुळात ज्या पर्रीकरांना आम्ही ओळखतो ते पदाचा लोभ बाळगणा-यांपैकी नाहीत. त्यांनी ऑगष्ट महिन्यातच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी ठेवली होती; परंतु सुरुवातीला भाजपाने त्यांना रोखले. स्थानिक नेत्यांचा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाकडे नेतेपद सोपवायला विरोध होता. त्यानंतर गोवा फॉरवर्डने नेतेपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली; परंतु ढवळीकरांच्या नेतृत्वाला विरोध केला तरी भाजपामधून एकही नाव काही पुढे आले नाही. विश्वजित राणे यांच्या नावावर काहीसे एकमत होत असल्याचे जाणवताच प्रमोद सावंत यांचे नाव पुढे करण्यात आले. आता सांगण्यात येते की मगोप व गोवा फॉरवर्डमुळे नवा नेता निवडण्यात अडथळे येत आहेत. ज्या दिवशी सुदिन ढवळीकर व विजय सरदेसाई होकार देतील, त्याच दिवशी राज्याच्या नव्या नेत्याच्या नावावर मोहोर उठेल या दाव्यात तथ्य आहे असे वाटण्याजोगी परिस्थिती नाही. वास्तविक केंद्रीय नेत्यांना गोव्यात कसलीही घाई नाही. त्यांना वाटते, गोव्यात नेतृत्वबदल वाट पाहू शकतो. पर्रीकरांकडे आणखी काही काळ पद राहू देण्यास चूक काही नाही. केंद्रीय भाजपाने गोव्याला, विशेषत: गोव्यातील लोकांना आणि पर्रीकरांनाही गृहीत धरले आहे, असा त्याचा अर्थ आहे. जनतेला अशासाठी, की गोव्याचे होऊन होऊन काय होणार.. एवढासा चिमुकला तर गोवा, जेथे केवळ दोनच लोकसभेच्या जागा आहेत!  राष्ट्रीय राजकारणावर त्याचा काहीच प्रभाव नाही. मुख्यमंत्रिपदाचा खेळखंडोबा आणखी काही महिने चालला तरी काही बिघडणार नाही; दुर्दैवाने या काळात गोव्याचे राजशकट लोकनियुक्त सरकारकडून दोघा सनदी अधिका-यांच्या हातात गेले आहे. या काळात केंद्राची मुजोरी चालली आहे. काही केंद्रीय नेते या दोघा अधिका-यांना हाताशी धरून गोव्यात काहीही करू लागले असल्याचा संशय आहे. परंतु, निर्णय मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने होत असल्याचा समज निर्माण केला जातोय. या काळात पर्रीकरांची किती कुतरओढ चालली असेल? त्यांना जादा काम करता येत नाही. बोलता येत नाही. त्यांच्या नाकात नळ्या आहेत. त्यांना वेदना होतात. सांगणे भागच आहे की स्वादुपिंडाशी संबंधित हा सर्वात वेदनादायी कर्करोग मानला जातो व या वेदना सहन करण्यापलीकडच्या असतात. त्यामुळे हा रुग्ण लोकांच्या संपर्कात राहात नाही. या काळात औषधेही नसतात. कारण, औषधांचा इलाज कधीच पूर्ण झालेला असतो. आता केवळ ‘पेलेटल केअर’ची आवश्यकता असते म्हणजे वेदना कमी करणारी औषधे!

या काळात जर गोव्यातील ‘राजकारण’ त्यांना केवळ छायाचित्रे काढून घेण्यासाठी त्यांच्यावर ‘अत्याचार’ करीत असेल तर ते खूपच क्रूर मानावे लागेल. भारतातच हे क्रौर्य होऊ शकेल जेथे केवळ लोकांच्या प्रेमाखातर, लोभासाठी नेते हा अत्याचार सहन करतात आणि राजकीय पक्ष त्यांचे लचके तोडतानाही  लाजभीड बाळगत नाही. सोनिया गांधीही एका गंभीर आजारातून जातात असे म्हणतात; परंतु त्यांनी आपले सार्वजनिक कार्यक्रम कमी केले आहेत. सार्वजनिक जीवनाचे काही नीतिनियम जरूर असतात. आपल्याला जनतेवर किती ‘लादावे’ यालाही काही मर्यादा असतात. जगभर मानतात की प्रकृती साथ देत नसलेल्या नेत्याने आपल्याला देशावर लादणे याचा परिणाम चांगल्यापेक्षा वाईटच अधिक असतो. सालाझार शेवटच्या टप्प्यात खूप आजारी होते. त्यांचे अक्षरश: भान हरपले नव्हते; परंतु त्यांना जिवंत ठेवून अमेरिका आणि पोर्तुगालमधील स्वार्थी घटक आपल्या सोयीचे राजकारण खेळत होते. मोहम्मद अली जिना हेसुद्धा कर्करोगाने ग्रस्त होते व त्यांच्या हातून पाकिस्तानची सूत्रे कधीच सुटून गेली व ती चुकीच्या हाती पडून त्या देशाचे राजकारण जे विस्कटले ते कधीच सुस्थितीत येऊ शकले नाही.

प्रकृती अस्वास्थ्यातील नेते चुकीचे निर्णय घेतात, ते जनतेच्या भल्याचे निर्णय घेण्याच्या मन:स्थितीत कधी नसतातच, असे एका २० व्या शतकातील नेत्यांच्या प्रकृतीसंबंधातील जागतिक संशोधनात म्हटले आहे. या नेत्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक तपासणीतून हे निष्कर्ष काढण्यात आले. या नेत्यांमध्ये प्रामाणिक, जनतेविषयी कळवळा असलेले, प्रतिभावान आणि तेवढय़ाच हुकूमशाही क्रूरात्म्यांचाही समावेश होता. त्यांना शरीरे होती व मनही होते. दोन्हींचे संतुलन आवश्यक असते. नेते धडधाकट असू शकतात; परंतु मनाने स्थिर नसतात तेव्हाही त्यांच्याकडे परिपक्व निर्णयक्षमता नसते. या संशोधनात वार्धक्य आणि आजारपण यांच्याविषयीच्या अभ्यासाचाही समावेश होता. वार्धक्यातही माणसाला अचूक निर्णयक्षमता नसते. आजारपणात तर त्याच्या निर्णयक्षमतेवर विपरीत परिणाम झालेला असतो.

आपल्याकडे आजारी नेत्याबद्दल बोलायचे टाळतात. नेता जर लोकमान्यता पावलेला, सार्वजनिक प्रेमाने अधिकच लाडावलेला असेल तर बोलायची कोणाची बिशाद आहे? आपल्या देशात लोकांनी तिरस्कार केलेल्या नेत्यांना जनतेच्या गळी उतरविणा-या संघटना तर पायलीला पन्नास आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांवर हल्ले होतात आणि इस्पितळांचीही मोडतोड होते. या भयापोटी डॉक्टर आणि वैद्यकीय तज्ज्ञ बोलत नाहीत. पर्रीकरांच्या प्रकृतीबद्दल अजून अधिकृत तपशील कोणी जाहीर केलेला नाही, यातच सारे काही आले. त्यांच्याबद्दल पहिल्यांदा स्वत: वैद्यकीय पार्श्वभूमी नसलेले आरोग्यमंत्री बोललेले आहेत, तेही चुकून; परंतु त्यामुळे माहीत असलेलीच गोष्ट लोकांना अधिकृतरीत्या समजली, पर्रीकरांना स्वादुपिंडाचा कर्करोग झालाय!

वास्तविक पर्रीकरांची अशी अवस्था आपणच केलीय.

पर्रीकर निवृत्त झाले तर गोव्याच्या राजकारणाची हानी होईल हे मान्य केले तरी दुसरे नेते निर्माण करायची आमचीच जबाबदारी आहे. पर्रीकरांनाही जर वाटत असेल ते बरे होतील; तेव्हा त्यांना दिलासा मिळायला पाहिजे की लोक त्यांना विसरणार नाहीत. ते बरे होताच त्यांना पुन्हा त्या पदावर विराजमान केले जाईल. चांगल्या नेत्याची लोक नेहमीच कदर करतात, हे लोकांनी सांगायला हवेय.

दुर्दैवाने आज ज्या परिस्थितीत पर्रीकर पदभार सांभाळताहेत, ते जास्तच लज्जास्पद, त्यांची मानहानी करणारे आहे. ते आजारी पडणे, त्यांचा आजार लोकांपासून ‘लपवून’ ठेवणे हे पर्रीकरांचे अपयश नाही. कोणाच्याही जीवनात धडकू शकतो असा हा आजार आहे. गोव्यात तो कित्येकांना होतो. किंबहुना गोव्यात कर्करोगापासून लोकांना वाचविण्यासाठी एखादा दीर्घकालीन वैद्यकीय कार्यक्रम हवा आहे. पर्रीकर तो अमलात आणू शकतील?

सर्वाहून महत्त्वाची गोष्ट, पर्रीकरांनी जी लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, पर्रीकरांनी या क्षणी स्वत:ची काळजी घ्यावी, त्यांनी राज्यकारभार पाणी सोडतात तसा सोडून द्यावा,  निवांतपणे जगावे अशा लोकांच्या भावना आहेत. नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांचाही दबाव असेल तर त्यांनी त्यांना सांगावे, आता बस! या क्षणापासून त्यांनी एकच शब्द सार्वजनिकरीत्या नेत्यांना सांगावा, तुम्ही आता तरी गोव्याच्या भल्याचा निर्णय घेऊन एकमताने योग्य नेता निवडाल की नाही?

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत. )