अपेक्षा फडणवीस यांच्याकडून आहेत

पावसाळी अधिवेशन आठ दिवसांवर आले आहे. फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले. दोन्ही अधिवेशनात अनेक विषय निघाले; मात्र तुमच्याच काळात हे घडले होते, तुमच्याच काळात हे निर्णय झाले होते. आम्ही तर आत्ताच सत्तेवर आलोय... आम्हाला काही वेळ द्या, अशी उत्तरे मंत्र्यांनी दिली. लोकानाही ती पटली. दरम्यान फडणवीस सरकारने एसीबीच्या माध्यमातून छगन भुजबळ यांच्याभोवती गुन्ह्यांची मालिका नोंदवणे सुरू केले. लवकरच सुनील तटकरे, अजित पवार यांच्यावरही बडगा उगारला जाणार असे भाजपा नेते बोलू लागले आणि या सगळ्यांवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘आगे आगे देखो होता है क्या...’
त्यानंतर काही दिवसात उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे पदवी प्रकरण समोर आले. त्याचे पडसाद विरतात न विरतात तोच महिला व बाल कल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विभागाने खरेदी केलेल्या चिक्की प्रकरणात उत्तरे देता देता सरकारच्या नाकेनऊ आले. ते संपत नाही तोच पुन्हा तावडेंची १९१ कोटींची अग्निशमन यंत्रांची कथित खरेदी चर्चेत आली. आगे आगे देखो होता है क्या... या वाक्याचा अर्थ हा तर नसावा ना अशी चर्चा आता मंत्रालयात रंगू लागली आहे...
मरगळ आलेल्या विरोधकांना लॉटरी लागावी तसे अनेक विषय हाती आले आहेत. तावडेंची पदवी, मुंडेंची खरेदी, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळूमाफियांना दिलेले कथित अभय हे विषय आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्याच्या आत होईल असे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात पावसाळी अधिवेशन आले तरीही ऊस आणि साखरेच्या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही. एमएसआरडीसी हे खाते ठप्प आहे. कोणतेही नवे काम त्यांच्याकडे नाही, अधिकारी रिकामे बसून आहेत. शासनाचे पाच विभाग औषधांची खरेदी करतात. त्यांच्यात सुसूत्रता यावी, सगळी खरेदी एकाच ठिकाणाहून व्हावी म्हणून वेगळे महामंडळ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली पण त्याचे पुढे काहीही झाले नाही.
एक ना दोन अनेक विषय आहेत. हाऊसिंग रेग्युलेटर हा राज्यातल्या फ्लॅटधारकांना प्रचंड मोठा दिलासा देणारा कायदा महाराष्ट्राने केला. असा कायदा करणारे आपले एकमेव राज्य आहे, ही अभिमानाने सांगण्याची गोष्ट आहे. पण राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरही दीड वर्षापासून तो अंमलात आलेला नाही. केंद्र सरकार नवा कायदा आणत असताना तो स्वीकारावा की आपलाच मान्य करावा या दुविधेत मुख्यमंत्री अडकले आहेत; मात्र राज्याचा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार केंद्रालादेखील नाही असे सांगत महाराष्ट्रातल्या अधिकाऱ्यांनी जी ठाम भूमिका घेतली आहे तिचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. केंद्रातून आलेल्या १५ खासदारांच्या शिष्टमंडळापुढे ज्या बाणेदारपणे मुद्देसूद मांडणी केली त्याला तोड नाही. त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांतसिंह आणि त्यांची टीम कौतुकास पात्र आहे. असे अधिकारी आहेत म्हणूनच महाराष्ट्राचे नाव देशात आघाडीवर आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या मागे उभे राहायचे की नाही याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना घ्यायचा आहे. त्यांच्या एका निर्णयावर खूप काही अवलंबून आहे. मुख्यमंत्री जर या रेग्युलेटरच्या बाजूने उभे राहिले तर राज्याची शान आणि प्रतिष्ठा वाढेल.
आघाडी सरकारने जे काही केले त्यासाठी त्यांना सत्ता सोडावी लागली. त्याची फळे त्यांना मिळाली. फडणवीस यांच्याकडून लोकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. पण त्यांच्याही काळात चुकीच्या गोष्टी घडू लागल्या, तर मात्र लोकांचा चांगुलपणावर विश्वास राहणार नाही. आजच्या राजकारणात फडणवीस हे केवळ नाव नाही तर लोकांच्या दृष्टीने दिलासा देणारा, चांगुलपणाचा विचार आहे. त्यांच्या प्रतिमेवर लोक अजूनही विश्वास ठेवून आहेत; मात्र त्यालाच तडा गेला तर सत्शील राजकारणाचा तो दारुण पराभव असेल.
जाता जाता : मुख्यमंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यात प्रवीणसिंह परदेशी व्हिसा विसरले आणि त्याचा फटका मुख्यमंत्र्यांना बसला. त्यावर वाद झाले आणि मुख्यमंत्र्यांनी ‘इनफ इज इनफ’ म्हणत बदनामीचा फौजदारी दावा करण्याची भाषा केली. फडणवीस यांच्याकडून हे अपेक्षित नाही...
- अतुल कुलकर्णी