मेहबुबांची स्पष्टोक्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2018 03:06 AM2018-02-15T03:06:27+5:302018-02-15T03:06:37+5:30
‘काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपाचा तोडगा काढायचा असेल तर त्यासाठी भारत व पाकिस्तान यांच्यात बोलणी होणेच गरजेचे आहे’ हे काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचे तेथील विधिमंडळातील वक्तव्य सहजगत्या दूर सारावे असे नाही.
‘काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपाचा तोडगा काढायचा असेल तर त्यासाठी भारत व पाकिस्तान यांच्यात बोलणी होणेच गरजेचे आहे’ हे काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचे तेथील विधिमंडळातील वक्तव्य सहजगत्या दूर सारावे असे नाही. भारताने पाकिस्तानशी १९४७, १९६५ व १९७१ मधील तीन युद्धांसह कारगीलातही लढाई केली. ही सारी युद्धे भारताने जिंकली. त्यात पाकिस्तानचे तुकडेही झाले. मात्र एवढे होऊनही काश्मिरातील पाकिस्तानची घुसखोरी थांबली नाही आणि तीत भारतीय जवानांसह अनेक नागरिकांचे बळी पडणेही थांबले नाही. गेल्या काही दिवसात तर या घुसखोरांचे हल्ले थेट लष्करी व हवाईतळांवर झाल्याचे आणि त्यात अनेक जवानांसह वरिष्ठ अधिकाºयांचेही बळी पडल्याचे देशाला अनुभवावे लागले आहे. ज्या सर्जिकल स्ट्राईकचा फार उदोउदो सरकारने देशात केला तो कधीचाच विस्मरणात जावा एवढा जुना व परिणामशून्य ठरला आहे. प्रश्न युद्धाने सुटत नाहीत हा भारताचाच नव्हे तर जगाचाही अनुभव आहे. त्यालाच अनुलक्षून मेहबुबा मुफ्तींनी आताची समोरासमोरच्या वाटाघाटींची मागणी केली आहे. ही मागणी करताना काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला व त्यांचे वडील आणि पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला हेही याच मताचे आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. ‘अशी बोलणी करा असे सुचविणे हा ज्या माध्यमांना देशद्रोह वाटतो त्यांनी तसे खुशाल म्हणावे मला त्याची पर्वा नाही. मला व माझ्या सरकारला खरी चिंता येथील जनतेच्या स्वस्थ व शांत जीवनाची आहे’ असेही त्या म्हणाल्या आहेत. पाकिस्तानशी बोलणी करणे हा देशद्रोह असेल तर अटलबिहारी वाजपेयींनी एका बसमधून पाकिस्तानात जाऊन काय केले किंवा आग्रा येथे तेव्हाचे पाकिस्तानचे अध्यक्ष जन. मुशर्रफ यांच्याशी वार्तालाप करून काय साधले असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे आणि त्यात तथ्य आहे. नंतरच्या काळात आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पाकिस्तानच्या नवाज शरीफांशी बोलणी केली. त्यांच्या घरच्या लग्नालाही ते हजर राहिलेत. वास्तव हे की थेट पं. नेहरूंपासून शास्त्रीजींपर्यंत, इंदिरा गांधींपासून इंद्रकुमार गुजरालांपर्यंत आणि वाजपेयींपासून मोदींपर्यंतच्या सगळ्याच पंतप्रधानांनी पाकिस्तानशी काश्मीरच्या प्रश्नावर कधीना कधी चर्चा केली आहे. ती थांबविणे व यापुढे बोलणी नाही असे म्हणणे हा राजनयाचा पराभव आहे आणि शस्त्रबळाखेरीज हा प्रश्न सुटणार नाही असे मान्य करणेही आहे. पाकिस्तानला धडा शिकविण्याची पराक्रमी भाषा अनेकवार बोलली जाते. पुढेही ती बोलली जाईल. मात्र ही भाषा गेल्या ७० वर्षात खरी झाली नाही ती आताही होण्याची शक्यता फारशी नाही. शिवाय आताचे पाकिस्तान हे जगाच्या राजकारणात एकाकी पडलेले राष्ट्र नाही. ते अमेरिकेच्या लष्करी करारात आहे, चीनशी त्याचे आर्थिक व अन्य स्वरूपाचे संबंध आहेत आणि रशियाही आज भारताचा पूर्वीसारखा मित्र राहिलेला देश नाही. या स्थितीत स्वत:कडे कमीपणा घेऊन पाकिस्तानशी बोलणी करण्यात अर्थ नाही. मात्र ती थांबविणेही निरर्थक व वेळकाढू आहे. अमेरिकेचे पूर्वाध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांचे त्यांच्या शपथग्रहण समारंभातील भाषण यासंदर्भात आजही साºयांनी स्मरणात ठेवावे असे आहे. ‘भिऊन वाटाघाटी करू नका, पण वाटाघाटी करायला भिऊही नका’ असे ते त्यावेळी म्हणाले होते. पाकिस्तानात लष्करी राजवट आहे, तेथील लोकशाही स्थिर नाही किंवा त्या देशात अतिरेक्यांना आश्रय आहे हे सारे मान्य करूनही वाटाघाटींखेरीज या प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही हे उघड आहे. मेहबूबा मुफ्ती म्हणतात त्याप्रमाणे अशी चर्चा करण्यात टाळाटाळ करणे ही राजनीती नसून तो वेळेचा निव्वळ अपव्यय आहे. ‘काश्मीरचा प्रश्न निकालात निघाल्याखेरीज या क्षेत्रात शांतता नांदणे शक्य नाही’ अशी धमकी पाकिस्तानने देणे आणि ‘पाकिस्तानला धडा शिकविल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही’ असे भारताच्या संरक्षण मंत्र्यासह त्याच्या लष्करी अधिकाºयांनी सांगत राहणे हा शांतता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग नव्हे. युद्धाने वा लष्करी कारवाईने असे प्रश्न सुटतही नसतात आणि ते सुटत नाहीत तोवर निरपराध माणसांच्या हत्यांचे सत्र सुरूही राहात असते.