सांगा कसं जगायचं? ऋतुचक्राचे उग्र रूप अन् महागाईने गाठलेले शिखर

वर्षागणिक विस्कळीत होत चाललेल्या ऋतुचक्राने आता त्याचे उग्र रूप दाखवायला सुरुवात केली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी महागाई आटोक्यात येईल, असे वाटत असतानाच जुलैमध्ये मात्र महागाईने शिखर गाठले. देशाच्या खाद्यान्न निर्देशांकात ४.८७ वरून तब्बल ७.४४ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. याचा साधा अर्थ असा की, आपल्या दैनंदिन खाण्या- पिण्याच्या गोष्टी जवळपास महिनाभरात तीन टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तर गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत अन्न-धान्याच्या, भाजीपाल्याच्या व फळफळावळीच्या किमतीमध्ये यावर्षी ३७ टक्क्यांनी तर डाळींच्या किमतीमध्ये १३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 

हे असे होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे वातावरणात होणारा बदल. ऋतुचक्र आता बेभरवशाचे झाले आहे. याचा थेट परिणाम कृषी उत्पन्नावर होताना दिसत आहे. अर्थात निसर्गापुढे आपल्या मर्यादा असल्या तरी अर्थशास्त्राच्या पातळीवर यावर काही तोडगा काढणे शक्य आहे का, याचादेखील गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. गेल्यावर्षी मे महिन्यात चलनवाढीने डोके वर काढले होते. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करत तब्बल सहा वेळा रेपो दरात वाढ केली. 

गेल्या दोनवेळी सादर झालेल्या पतधोरणामध्ये व्याजदरात वाढ झाली नाही. त्यावेळी चलनवाढ आटोक्यात येत असल्याचा दावा रिझर्व्ह बँकेने केला होता. मात्र, आता खाद्यान्न व महागाई निर्देशांकाची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी लक्षात घेता चलनवाढ खरोखर आटोक्यात येत आहे का, रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात आणण्याचे जे लक्ष्य निश्चित केले आहे व त्या अनुषंगाने जी पावले उचचली आहेत, त्याचा खरोखर फायदा होत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सातत्याने वाढलेल्या व्याजदरामुळे चलनवाढीला नियंत्रण मिळत असल्याचा दावा होत असला तरी याचा थेट परिणाम हा गृहकर्जापासून विविध कर्ज महागल्यामुळे अनेकांनी घर खरेदीचा निर्णय बासनात गुंडाळल्याचे दिसते. 

तर दुसरीकडे ज्यांची कर्ज आहेत त्यांच्या मासिक हप्त्यामध्ये वाढ झाल्यामुळे त्यांचाही खिसा हलका होत आहे. त्यात आता महागाईच्या विळख्याने त्यांचे जगणे असह्य झाले आहे. एकीकडे व्याजदरातील वाढ आणि दुसरीकडे इंधनाच्या किमतीत न होणारी कपात हादेखील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. भारतासारख्या देशात महागाईचा थेट संबंध हा कच्च्या तेलाच्या किमतीशी निगडित आहे. कच्चा तेलाच्या माध्यमातून पेट्रोल व डिझेलची निर्मिती होते. मालवाहतुकीचे अर्थकारण १०० टक्के डिझेलच्या किमतीशी निगडित आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या तरी आपल्याकडे इंधनदर कमी झालेले नाहीत. 

जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत, त्या अनुषंगाने किंवा त्यापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक आपल्याकडे इंधनाच्या किमती महागल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्ही महत्त्वाच्या इंधनांनी शंभरीचा आकडा पार केलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती घटत आहेत तर त्या अनुषंगाने भारतीय बाजारातही त्यात कपात होणे गरजेचे आहे. इंधनाच्या किमतीमध्ये कपात झाली तर याचा थेट परिणाम हा मालवाहतुकीचे दर कमी होण्यात होईल. त्याची परिणती त्यांच्याद्वारे वाहतूक होणाऱ्या भाजीपाल्यांच्या किमती कमी होण्याच्या रूपाने होईल व पर्यायाने लोकांच्या खिशातील चार पैसे वाचतील. निरोगी आयुष्य राखण्यासाठी सकस आणि चौरस आहार महत्त्वाचा. मात्र, आता खाण्या पिण्याच्या किमती महिन्याचे बजेट कोलमडू पाहात आहेत. अनेकांच्या ताटातून भाज्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. प्रोटीनचा उत्तम स्रोत समजल्या जाणाऱ्या डाळी महागल्या आहेत. 

कडधान्यांची स्थितीही वेगळी नाही. फळांच्या किमती तर आ वासून पाहात आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या घरात फळांची खरेदीही कमी झाल्याचे दिसते. निरोगी आयुष्यासाठी जे अन्नघटक पोटात जाणे गरजेचे आहे त्याचे प्रमाण कमी झाले तर अर्थातच त्याचा फटका लोकांच्या आरोग्याला बसेल. विस्कळीत झालेल्या ऋतुचक्रामुळे महागाई वाढली ही कारणमीमांसा सरकारी पातळीवर होत असली तरी त्यातून मार्ग काढणे ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. ऋतुचक्र सातत्याने बदलत आहे तर त्याचाही सखोल अभ्यास व्हायला हवा. त्या अनुषंगाने आपल्या व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल करायला हवेत. आपण हे आव्हान समजून घेत त्यावर तोडगा काढला नाही तर भविष्यात मार्ग काढण्याचीही वेळ निघून जाईल. त्यामुळे निसर्गाच्या हाका सावधपणे ऐकण्याची वेळ आली आहे.