टोकाचे राजकारण

सत्ताधारी आणि विरोधक हे राजकारणात सवतींसारखेच वागताना दिसतात. विरोधी बाकावर बसणारे सत्ताधारी कसे वाईट व जनतेच्या प्रश्नांशी कुत्सितपणे वागत आहेत अशा कुरघोड्या करण्यातच पाच वर्षे खर्ची घालत असतात. तीच भूमिका पुढील काळात सत्ताधारी विरोधात गेल्यावर बजावत असतात. यालाच म्हणतात केवळ विरोधासाठी विरोध. पूर्वीचे राजकारणी नैतिकता पाळायचे. आरोप-प्रत्यारोप करायचे मात्र त्यास नैतिकतेचे अधिष्ठान असायचे. हल्लीच्या राजकारणाने नैतिकता गुंडाळून ठेवली असल्याचे प्रत्यंतर वारंवार येऊ लागले आहे. राजकारणी लोकांना विरोधकांवर शरसंधान साधण्यासाठी मुद्द्याचे बंधन नसते. राईचा कण जरी मिळाला तरी तिचा पर्वत करण्यात ते पटाईत असतात. कधी जातप्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला जातो, कधी विदेशीपणाचा मुद्दा पुढे केला जातो तर कधी चारित्र्यहननापर्यंत मजल जाते. आता त्यात भर म्हणून की काय नेते-मंत्र्यांच्या पदव्या खऱ्या की बनावट याचा ऊहापोह होऊ लागला आहे. काही महिन्यांपूर्वी सुषमा स्वराज यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर आक्षेप घेतल्यानंतर विनोद तावडे यांच्या पदवी आणि विद्यापीठाच्या मान्यतेबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आली होती. आता तशाच पद्धतीचा आक्षेप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणाबद्दल आणि पदवी प्रमाणपत्रावरील नावाबाबत घेण्यात आला. मोदी यांनी त्यांच्या पदव्या जाहीर कराव्यात, असे आव्हान केजरीवाल यांनी दिले होते. पंडित नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळापासून तर अलीकडच्या काळापर्यंत अनेक अल्पशिक्षित लोकप्रतिनिधींनी मंत्रिपदे भूषविली आहेत. तेव्हा कधी शिक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही किंवा करण्यात आला नाही, आत्ताच हा मुद्दा पुढे करण्यामागचा हेतू नेमका काय असू शकतो? कोणत्या ना कोणत्या कारणाने प्रसिद्धीच्या झोतात राहणे आणि कुरघोड्या करून राजकीय वातावरण दूषित करणे हाच त्यामागचा हेतू असू शकतो. वास्तविक ज्या लोकप्रतिनिधींना लाखो लोकांनी संविधानाने दिलेला अधिकार बजावून विधानसभा आणि लोकसभेत पाठविलेले असते, त्यांच्या पात्रते-अपात्रतेबद्दल शंका घेणे म्हणजे मतदारांच्या निवड प्रक्रियेवरच शंका घेण्यासारखे आहे. आरोपच करायचे झाल्यास राज्यात आणि देशात अनेक समस्या आपल्या भवताली आहेत, त्या उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडता येऊ शकते; परंतु तसे न करता शैक्षणिक पात्रतेवर घसरून टोकाचे राजकारण करण्यात काय अर्थ आहे? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना शिक्षणाचा जर इतका कळवळा असेल तर त्यांना शैक्षणिक पद्धतीवर आणि त्या अनुषंगाने चालणाऱ्या गैरप्रकारांवरही आक्षेप घेता आला असता. त्यामुळे शैक्षणिक सद्यस्थितीवर भांडणारा एक नेता जनतेच्या बाजूने आहे, याचे समाधान जनतेला वाटू शकले असते. पण अशाने काय साध्य होणार आहे?