टोकाची गरिबी श्रीमंतांच्याही हिताची नाही!

‘श्रीमंत विरुद्ध गरीब’ चर्चा ‘उजव्या विरुद्ध डाव्या’ अशा अंगाने केल्या जातात! पण, टोकाची आर्थिक विषमता तयार होणे हे श्रीमंतांवरचेही संकटच!

- संजीव चांदोरकर

‘ऑक्सफॅम’चा ‘जागतिक आर्थिक विषमता’ अहवाल दर वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध होतो. तसा तो मागच्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाला. ८० वर्षांपासून कार्यरत असणारी लंडनस्थित “ऑक्सफॅम” संशोधन संस्था नियमितपणे जगातील आणि भारतासकट अनेक देशांतील दारिद्र्य आणि आर्थिक विषमतेबद्दलची,  शास्त्रीय पद्धतीने गोळा केलेली आकडेवारी आणि  विश्लेषण नियमितपणे प्रसिद्ध करत असते. ऑक्सफॅमच्या अहवालातील आकडेवारी अनेक वर्तमानपत्रे, सोशल मीडियातून आधीच प्रसृत झालेली आहे. 

दरवर्षी स्वीत्झर्लंडमधील दावोस या छोट्या शहरात ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी ऑक्सफॅम हा अहवाल प्रसिद्ध करते. दावोसच्या या वार्षिक बैठकीत जगातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मुख्याधिकारी, बँकर्स, वॉलस्ट्रीटवरील गुंतवणूकदार,  जागतिक बँक/ नाणेनिधीचे प्रतिनिधी, अनेक राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान  सहभागी होतात. एका अर्थाने जगाच्या कर्त्याधर्त्या मंडळींचा हा फोरम! जगापुढील अनेक महत्त्वाच्या व बिकट प्रश्नांवर ही मंडळी आपसात विचारविनिमय करतात. त्यांच्यातील सहमतीचे कमी - जास्त प्रतिबिंब अनेक राष्ट्रांच्या आर्थिक धोरणांत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांच्या निर्णयावर पडत असते. दरवर्षी वाढणारी आर्थिक विषमता, दावोसमध्ये जमणाऱ्या कर्त्याधर्त्यांनी गेल्या ४० वर्षात राबविलेल्या विशिष्ट आर्थिक धोरणांची अपरिहार्य परिणीती आहे, ही ऑक्सफॅमची रोखठोक भूमिका आहे. म्हणून जगाच्या या कर्त्याधर्त्यांसमोर, त्यांच्याच व्यासपीठावर जाऊन त्यांना “आरसा” दाखवण्याचे काम ऑक्सफॅम करत असते. 

ऑक्सफॅमचा हा अहवाल म्हणजे मध्यमवर्गासमोर धरलेला आरसादेखील आहे. एका बाजूला महानगरांमधील महाकाय पायाभूत सुविधा प्रकल्प आपल्याला नागरिक म्हणून सुखावतात आणि निरनिराळे सण, उत्सव, यात्रा, पार्ट्यांचा लोक उपभोग घेत आहेत, हेदेखील आपण बघत / वाचत असतो. दुसरीकडे आतडी पिळवटून टाकणारी गरिबीची दृश्ये आपल्या मनावर रक्तरंजित ओरखडे काढत असतात. शेतकरी, कामगार, दलित, आदिवासी, विद्यार्थ्यांच्या त्यांच्या  प्रश्नासंदर्भातील सभा, मोर्चे, आंदोलने हेही नित्य चालू असते. परस्परांना छेद देणाऱ्या या प्रतिमांची समाधानकारक सांगड घालण्याच्या प्रयत्नात आपली दमछाक होते. त्यातूनच मग ‘अर्थव्यवस्थेत काही घटकांची विपन्नावस्था असेल, पण एकंदरीत लोकांचे छानच चालले असावे’, अशी स्वतःची समजूत घातली जाते. अशा आत्मनिष्ठ निरीक्षणांवर आधारित  धारणांसमोर, ऑक्सफॅम आपल्या अहवालातून वस्तुनिष्ठ आकडेवारी आधारित “आरसा” धरत असते. दारिद्र्य आणि टोकाची आर्थिक विषमता. ही काही मूठभर कुटुंबांची व्यक्तिगत शोकांतिका नाही. त्यात एक सामायिक वैश्विक पॅटर्न आहे, हे हा अहवाल आपल्याला सांगतो.  

श्रीमंत अधिक श्रीमंत होणे आणि गरीब कष्टकऱ्यांचे राहणीमानाचे प्रश्न अधिक बिकट होणे हे जवळपास सर्वच राष्ट्रांमध्ये दिसणारे चित्र आहे. असे असेल तर या सर्व राष्ट्रांच्या आर्थिक धोरणांमध्येदेखील काहीतरी सामायिक असले पाहिजे. अनेक राष्ट्रांमध्ये गेली तीन - चार दशके राबवल्या गेलेल्या आर्थिक धोरणांमध्ये सामायिक धागा होता नव उदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा! ज्यात जगभरातील मोठ्या कार्पोरेट्सना केंद्रस्थान दिले गेले आहे. ज्यातून मोठ्या कंपन्या अधिक मोठ्या होत गेल्या आहेत आणि या कंपन्यांचे उच्चपदस्थ अधिकारी अधिक श्रीमंत. जगातील पहिल्या दहा सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींमध्ये सात जण महाकाय कंपन्यांचे मुख्याधिकारी आहेत हा काही योगायोग नव्हे! ऑक्सफॅमच्या या विश्लेषणाचे प्रतिबिंब त्यांच्या शिफारशींमध्ये पडलेले दिसते. देशाच्या शासनव्यवस्थेने महाकाय कॉर्पोरेटना वेसण घालावी, त्यासाठी वेळ पडली तर मक्तेदारी मोडून काढावी, अतिरिक्त नफा व संपत्तीवर वाढीव कर बसवावा, अशा शिफारसी ऑक्सफॅमने आपल्या अहवालात केल्या आहेत. 

बऱ्याचवेळा ‘श्रीमंत विरुद्ध गरीब’ चर्चा ‘उजव्या विरुद्ध डाव्या’ अशा द्विअक्षी चर्चांमध्ये परिवर्तित होतात. पण जगात / देशांमध्ये टोकाची आर्थिक विषमता तयार होणे, हे श्रीमंतांच्यादेखील दीर्घकालीन हिताचे नाही, हे याच अहवालातील पुढील प्रतिपादनावरून कळून येईल.
(१) तुम्ही विविध कॉर्पोरेटमध्ये उच्चपदावर कोट्यवधी रुपयांची पॅकेजेस कमवता. ती कॉर्पोरेट ज्या वस्तू, माल व सेवांचे उत्पादन करतात, त्याचा खप व्हायचा असेल तर कोट्यवधी सामान्य नागरिकांकडे क्रयशक्ती हवी. 
(२) तुम्ही ज्या शहरात राहता, त्या शहरात बेरोजगारांचे तांडे येणार. गेटेड कम्युनिटीमध्ये राहिलात तरी शहरातील बकालपणाचा, नाक्यानाक्यावर अड्डेबाजी करणाऱ्या तरुणांचा तुमच्यावर प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष परिणाम होणार. 
(३)टोकाच्या आर्थिक विषमतेतून असंतोष आणि त्यातून सामाजिक दुही माजविणाऱ्या सामाजिक/ राजकीय अनेक शक्ती तयार होतात. जे जगभर होत आहे. ते तुमच्यावरदेखील आज ना उद्या येऊन आदळणार.  
(४ ) टोकाच्या गरिबीचा आणि पर्यावरणीय ऱ्हासाचा जैवसंबंध आहे; पर्यावरणीय अरिष्ठे फक्त गरिबांवर येऊन आदळत नाहीत.  
‘माझ्याकडे जास्त  संपत्ती आहे, दुसऱ्याकडे कमी आहे,  त्यात माझा काय दोष?’ हे एखाद्या टीनएजरने  म्हटले तर समजू शकतो. पण प्रौढ, जग फिरलेल्या श्रीमंत व्यक्तींनी वैचारिक प्रौढपणा दाखवत / समष्टीमध्ये त्यांचे स्वतःचे भौतिक / सामाजिक / पर्यावरणीय हितसंबंध कसे आहेत, हे  समजून घेतले पाहिजे. कारण स्वतःची श्रीमंती कमी करणे, हे श्रीमंतांच्यादेखील दीर्घकालीन हिताचे ठरेल.