संसदेला सामोरे जा...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फर्डे वक्ते आहेत. एकाच दिवशी चार वा पाच निवडणूक जाहीर सभांमध्ये व्याख्याने देऊन लक्षावधी श्रोत्यांना खिळवून ठेवण्याचा जबर अनुभव त्यांच्या जमेला आहे. झालेच तर ते राजकारणापासून धर्म, नीती, सदाचार अशा सगळ्या विषयांवर अधिकारवाणीने बोलणारे म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत. महिन्यातून एकदा आकाशवाणीवरून ते देशातील जनतेला उपदेशपर मार्गदर्शनही करीत असतात. असा नेता संसदेला सामोरे जाणे टाळत असेल आणि आपल्या टाळाटाळीपायी राज्यसभेचे कामकाज चार दिवस थांबवून ठेवीत असेल, तर त्याचा अर्थ उघड आहे. एकतर संसदेच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायला ते कचरत आहेत किंवा स्वपक्षातील उठवळ पुढाऱ्यांवर संसदेत टीका करण्याएवढे धाडस ते एकवटू शकत नाहीत. ख्रिस्ती व मुस्लिम समूहांचे ठोक धर्मांतर करून, त्यांना आपल्या धर्मात आणायला निघालेले त्यांच्या पक्षाचे उत्तर प्रदेशातील उतावीळ खासदार आदित्यनाथ हे त्यांचे ऐकत नसणार किंवा स्वत:ला योगी म्हणवून घेणाऱ्या त्या राजकारणी संताला काही सुनावणे त्यांना जमत नसणार. ज्या चार दिवसांत राज्यसभेचे कामकाज ठप्प होते, त्या दिवसात मोदींनी झारखंड व जम्मू आणि काश्मिरात निवडणुकीच्या प्रचारसभांमधून व्याख्याने दिली. या काळात ते दिल्लीला येत आणि प्रश्नोत्तराच्या तासातील काही काळ संसदेतही येऊन बसत; पण उत्तर प्रदेशातील सामूहिक धर्मांतराच्या राजकीय खेळीबद्दल वक्तव्य द्यायला ते तयार नसत. आजही त्यांची ती तयारी नाही. या प्रश्नावर पंतप्रधानांखेरीज दुसऱ्या कोणाचेही म्हणणे आम्ही ऐकून घेणार नाही, हे काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी एकमुखाने जाहीर केल्यानंतरही मोदी तसे करायला नकार देतात याचा एक अर्थ आणखीही आहे. स्वपक्षातील उठवळांनी केलेली कोंडी त्यांना फोडता येत नाही किंवा विकासावरील व्याख्यानांचा रतीब घालणाऱ्या पंतप्रधानांना या प्रश्नाविषयीची कोणतीही भूमिका घेणे जमत नाही. एक कमालीचा आक्रमक पुढारी संसदेपासून असा दूर पळताना पाहावा लागणे ही बाब त्याच्या चाहत्यांना व त्यांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांनाही अस्वस्थ करणारी आहे. गेल्या सहा महिन्यांत मोदींनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेपासून देशातील विविध शहरांत प्रदीर्घ भाषणे केली. त्यांच्या व्याख्यानांवर प्रसन्न असणारा एक मोठा वर्ग देशात तयार झाला आहे. या वर्गात त्यांच्या पक्षाएवढीच पक्षाबाहेरचीही माणसे आहेत. मात्र, संयुक्त राष्ट्र संघटना असो वा देशातील त्यांची व्याख्याने, यातल्या कोणत्याही जागी त्यांची भाषणे ऐकणाऱ्यांचा वर्ग त्यांना प्रश्न विचारत नाही व आपल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला सांगत नाही. संसद हे वादविवादाचे क्षेत्र आहे. लोकशाही हा राज्य प्रकारही वादविवादाचेच महत्त्व सांगणारा आहे. अनुभव असा की बाहेर जोरात व्याख्याने देणारी माणसे समोरच्या श्रोत्यांमधून प्रश्न आले की बावचळून जातात. मोदींचे संसदेला सामोरे न जाणे हा त्यांना वाटणाऱ्या याच धास्तीचा भाग असणे शक्य आहे. मात्र, ही बाब त्यांच्या आजवरच्या भक्कम आणि परखड प्रतिमेला तडा देणारी आहे. नुसते ऐकून घेणाऱ्यांना सांगत सुटणे आणि पुढच्या माणसांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. संसदेत व विशेषत: राज्यसभेत देशातील ज्येष्ठ राजकारणी आहेत. त्यांच्यात देशाचे पंतप्रधानपद भूषविलेल्या किमान दोन व्यक्तींचा (डॉ. मनमोहनसिंग व देवेगौडा) समावेश आहे. खुद्द मोदींच्या पक्षाचे, उपपंतप्रधानपदावर राहिलेले लालकृष्ण अडवाणी आणि मनुष्यविकास खात्याच्या मंत्रिपदावर राहिलेले मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारखे ज्येष्ठ पुढारी आहेत. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील सुषमा स्वराजसारख्या एकेकाळी व्याख्याने गाजविणाऱ्या नेत्यांच्या वाट्यालाही आता सक्तीचे मौन व्रत आले आहे. आपल्या मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या कोणत्याही सभासदाने महत्त्वाच्या राजकीय भूमिकांवर बोलू नये, अशी तंबी खुद्द मोदींनीच दिली आहे. या तंबीनंतरही मोदींना अडचणीत
आणणारी कृत्ये व वक्तव्ये त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काहींनी
केली आहेत. आदित्यनाथ या खासदाराने उत्तर प्रदेशाचे सक्तीने हिंदूकरण करण्याची मोहीमच हाती घेतली आहे. तिला ‘घर वापसी’ असे सोज्वळ नाव त्याने दिले आहे. मात्र, नाव
कोणतेही असले, तरी त्यातील सक्ती ही दडून राहिलेली नाही. पाच लाखांत एका मुस्लिमाचे आणि दोन लाखांत एका ख्रिश्चनाचे हिंदूकरण करण्याची त्याने जाहीर केलेली योजना हीच मुळात कमालीची वादग्रस्त आहे. मोदींची अडचण, त्याला साथ न देता येणे आणि विरोधही करता न येणे ही आहे. मात्र, अडचण कोणतीही असली, तरी मोदींनी संसदेला सामोरे गेले पाहिजे. तीच लोकशाहीची मागणी आहे.