नोटबंदीच्या प्रतिकूल परिणामांचे वास्तव आता समोर येतेय!

जानेवारी २०१७ पर्यंतचा थोडा काळ मनात रिवार्इंड करा. तुम्हाला जरूर आठवेल की नोटबंदीच्या निर्णयाचे ‘संघटित लूट’ असे वर्णन राज्यसभेत माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनी

सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)
जानेवारी २०१७ पर्यंतचा थोडा काळ मनात रिवार्इंड करा. तुम्हाला जरूर आठवेल की नोटबंदीच्या निर्णयाचे ‘संघटित लूट’ असे वर्णन राज्यसभेत माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनी केले होते तर विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन यांनी ‘समंजसपणाला तिलांजली देत घेतलेला अमानवीय निर्णय’ अशी पंतप्रधानांच्या कृतीची संभावना केली होती. तथापि मोदी प्रेमाच्या उन्मादात उसळणाऱ्या तमाम भक्तांनी त्यावेळी सोशल मीडियापासून प्रत्येक व्यासपीठांवर या दोन अर्थतज्ज्ञांच्या प्रतिक्रियेची यथेच्छ टिंगलटवाळी केली. खुद्द पंतप्रधान देखील या प्रयोगात मागे नव्हते. मनमोहनसिंगांच्या अर्थविषयक ज्ञानाला जाहीर सभेत उघड आव्हान देत, नोटबंदी निर्णयाची ते शेखी मिरवित होते. आता जमिनी वास्तव जसजसे समोर येत आहे, तसे सामान्य जनतेलाही पटू लागलंय की पूर्वनियोजनाशिवाय आणि अत्यंत घिसाडघाईने घेतलेल्या या निर्णयाचे किती भयंकर दुष्परिणाम सारा देश भोगतोय.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरचा आज २२८ वा दिवस आहे. ज्या तथाकथित उद्दिष्टांना डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले, त्यापैकी एकही उद्दिष्ट गेल्या साडेसात महिन्यात सफल झाल्याचे दिसत नाही. नजिकच्या भविष्यकाळातही तसे होण्याची फारशी शक्यता नाही. सरकारला अपेक्षा होती की, किमान पाच ते सात लाख कोटींचा काळा पैसा सरकारी तिजोरीत येईल, तो आलेला नाही.
मनमोहनसिंगांच्या भाकीतानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची टक्केवारी खाली घसरली आहे. तमाम छोटे व्यावसायिक, उत्पादक, शेतकरी, आजही हवालदिल आहेत. नोटबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले. बेरोजगारीचा भस्मासूर वाढतोच आहे. आयकर विभागाचा गेल्या दोन वर्षात (अनअकाऊंटेड मनी) ऊर्फ हिशेबात नसलेल्या संशयास्पद पैशांचा अंदाज ३१ हजार कोटींचा होता. आता संशयास्पद रकमेचा हा आकडा ४१७२ कोटींवर आला आहे. यात नेमका काळा पैसा किती? ते ठरायला आणखी दोन वर्षांचा काळ लागेल. नोटांचे रंग आणि रक्कम बदलली मात्र दहशतवाद्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या निधीत यत्किंचितही फरक पडलेला नाही. भारताच्या सीमेवरचे आणि काश्मीर खोऱ्यातील धगधगते वास्तव पाहिले तर कुणालाही त्याची सहज कल्पना येईल.
नोटबंदीनंतर महिनाभराने पंतप्रधानांसह साऱ्या सरकारने कॅशलेस व नंतर लेस कॅश व्यवस्थेचे भरपूर नगारे वाजवले. त्याचा कोणताही लक्षवेधी परिणाम व्यवहारात दिसत नाही. सुरुवातीला महिनाभर हे कौतुक चालले मग पुनश्च लोक रोख व्यवहारांकडे वळले आहेत. देशात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण घटले नाही तर अनेक पटींनी वाढले आहे. पूर्वी हजारांच्या नोटांमधे होणारा गैरव्यवहार आता दोन हजारांच्या नोटांमधे होतो आहे. नोटबंदीचा निर्णय झाला, त्यावेळी एकूण १७.५ लाख कोटींच्या नोटा चलनात होत्या. त्यापैकी ५०० आणि १ हजाराच्या १५.४ लाखांच्या (सुमारे ८६ टक्के) नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. बँकांसमोर दोन महिने रांगा लावून कोट्यवधी लोकांनी देशभर आपल्याकडचे जुने चलन एकतर बदलून घेतले अथवा बँकांमधे भरले. या विचित्र धकाधकीत १८० लोकांचा मृत्यू ओढवला. बँकांकडे जुन्या नोटांमधे नेमकी किती रक्कम अंतत: जमा झाली याचा अधिकृत आकडा रिझर्व्ह बँकेने आजतागायत जाहीर केलेला नाही. जुन्या नोटा मोजण्याचे काम अजूनही चालू आहे काय, याचा उलगडा होत नाही. १२५ कोटी लोकसंख्येच्या या देशात आयकर खात्याच्या नजरेत, नोटबंदीनंतर अवघी १८ लाख अशी बँक खाती आली की ज्यांनी जुन्या नोटांमधे पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम भरली. या १८ लाख खात्यांमधे नेमके काळे पैसे किती जमा झाले, त्याचा शोध आता सुरू आहे.
नोटबंदीचा निर्णय लोकांना कसा भावला, मोदींचे हे ब्रह्मास्त्र किती अचूक ठरले, याचे स्तुतिस्तोत्र तमाम मोदी भक्त तारस्वरात गात होते. विशेषत: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालानंतर तर त्याचा जोर अधिकच वाढला होता. तथापि मातीच्या सृजनशक्तीतून आपल्या मेहनतीच्या बळावर धान्याची कोठारे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मनात इतका प्रचंड असंतोष का धुमसतो आहे, याचा अंदाज, हवेत तरंगणाऱ्या मोदी सरकारला आणि त्यांच्या भक्तगणांना कधी आला नाही. सतत दोन वर्षांच्या दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे जितके नुकसान केले नाही ते नोटबंदीच्या निर्णयामुळे एका झटक्यात झाले.
देशात बहुसंख्य शेतकरी खरेदी विक्रीचा सारा व्यवहार रोखीतच करतात, याचे भान मोदी सरकारला नव्हते. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण त्यानंतर वाढतच गेले. त्यांना दिलासा देण्याऐवजी इंटरनेट शिक्षित नसलेल्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांना ‘कॅशलेस व्हा’ असा अनाहूत व अतर्क्य सल्ला सरकारने ऐकवला. नोटबंदीचा साचलेला उद्रेक अखेर कालपरवा शेतकऱ्यांच्या ताज्या संपातून रस्त्यांवर उतरला. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात शेतकरी संपावर गेले. मंदसौरच्या गोळीबारात सहा शेतकरी ठार झाले. या काळात तिसऱ्या वर्षपूर्तीच्या चमकदार सोहळ्यांच्या आतषबाजीत मोदी सरकार मग्न होते. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धग देशभर पसरत गेली. छत्तीसगड, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, पंजाब, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश अशा अनेक राज्यांमधे शेतकरी आंदोलनाची लाट पसरत चालली आहे. हे कशामुळे घडते आहे, याचा अंदाज नसलेल्या मोदी सरकारची झोप उडाली आहे. महाराष्ट्र आणि हरयाणाने घाईगर्दीत कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला तरीही शेतकऱ्यांचा असंतोष मात्र शमलेला नाही. देशात जितक्या नोटा चलनातून बाद झाल्या तितक्या सात महिन्यानंतरही चलनात न आल्याने, ग्रामीण भाग आणि शहरांमधील ७५ टक्के एटीएम बंद अवस्थेत आहेत. नव्या नोटांची छपाई, त्याचे युध्दपातळीवर वितरण, वाहतूक खर्च, नोटबंदीनंतर कॅशलेस सोसायटीचा प्रचार करणाऱ्या जाहिराती, इत्यादीसाठी अक्षरश: हजारो कोटी उधळण्यात आले, त्यातून सरकारने अखेर काय साधले? शेतकऱ्यांबरोबर नोटबंदीचा सर्वात मोठा फटका असंघटित क्षेत्रातील कामगार व मजुरांना बसला. लक्षावधी लघुउद्योगांचे कंबरडे मोडले. रा.स्व.संघाची शाखा असलेल्या भारतीय मजदूर संघाच्या आकलनानुसार नोटबंदीमुळे तीन लाख छोटे कारखाने व चार कोटी लोकांचे रोजगार उद्ध्वस्त झाले आहेत. उद्योग, व्यापार, रोजगार, शेती, बांधकाम व रिअल इस्टेट अशा सर्वच क्षेत्रात निराशेचा माहोल आहे. हे वास्तव सरकारला नाकारता येईल काय?
अशा वातावरणात लागू होत असलेल्या जीएसटीची तांत्रिक पूर्वतयारी खरोखर झाली आहे काय की नोटबंदीनंतर जीएसटीतही दररोज बदलणाऱ्या नियमांना जनतेला सामोरे जावे लागेल, याविषयी अनेकांना शंका आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नोटबंदीच्या निर्णयाचा प्रतिकूल परिणाम कसा झाला, हे सत्य देश परदेशातील विविध संशोधन संस्थांनी समोर आणले. रिझर्व्ह बँके नेही ही बाब एव्हाना मान्य केली आहे. नोटबंदी समर्थकांचा आवाज सोशल मीडियावर बऱ्यापैकी थंडावला आहे. आरवणारे कोंबडे झाकले तरी दिवस उगवणे थोडेच थांबते?