आदिवासी विकासाबाबतचे अपयश व असहायताही...

Failure and helplessness regarding tribal developmen : या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्राधान्य राहिले आहे आणि त्यादृष्टीने विविध योजनाही आखल्या जात असतात, तरी आदिवासींची प्रगती साधली गेलेली नाही.  

- किरण अग्रवाल

 
समस्या अगर अडचणीबाबतची वस्तुस्थिती ज्ञात असूनही तिच्यात बदल वा सुधारणा घडवून आणता येत नाहीत तेव्हा मनाचे खंतावणे स्वाभाविक असते. स्वतःकडे त्यासंबंधीची अधिकारीक जबाबदारी असेल आणि आपणच धोरण किंवा निर्णयकर्ते असूनही ते करता येत नसेल तर मग ही खंत अधिकच बोचते तसेच वेदनादायी ठरते; कारण त्यातून असहायता उघड झाल्याखेरीज राहत नाही. आदिवासी दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी व्यक्त केलेली खंत अशीच शासनाची असफलता व त्यांची स्वतःची असहायता प्रदर्शित करणारीच म्हणता यावी.

 
जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त नुकताच राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने आदिवासी गौरव दिनाचा ऑनलाइन कार्यक्रम घेण्यात आला. यात राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी नंदुरबारमधून सहभागी होत, ‘देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना आदिवासी बांधवांना आजही खावटी मागावी लागत असेल तर ती खूप मोठी शोकांतिका आहे’ अशा शब्दांत खंत व्यक्त केली. ही खंत त्यांच्या मनाच्या प्रामाणिकतेची परिचायक तर ठरावीच; पण त्यातून त्यांची असहायताही उघड व्हावी. पाडवी हे केवळ राजकीय नेते, मंत्री नसून समाजजीवनात समरस असलेले ज्येष्ठ व्यक्तित्व आहेत. त्यामुळे समाजाच्या समस्या, व्यथा-वेदनांशी ते सर्वपरिचित आहेत; परंतु समस्या सोडवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या व्यवस्थेचा जबाबदार घटक असूनही त्या सुटणार नसतील तर ती शोकांतिकाच ठरावी, जी पाडवी यांनी परखडपणे बोलून दाखविली. खरे तर केंद्र असो, की राज्य सरकारे; आदिवासींच्या विकासासाठी आजवर कोट्यवधी नव्हे अब्जावधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सर्वच सरकारांचे या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्राधान्य राहिले आहे आणि त्यादृष्टीने विविध योजनाही आखल्या जात असतात, तरी आदिवासींची प्रगती साधली गेलेली नाही.

 
विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी अधिकतर आदिवासी समाजाच्या नेत्याकडे राहूनदेखील हे साधता आलेले नाही; ही यातील खरी शोकांतिका म्हणायला हवी. आरोग्य सुविधांपासून कोसोदूर असलेल्या आदिवासी वाड्यापाड्यांवरील बालकांचे कुपोषण अजूनही दूर झालेले नाही. उदरनिर्वाहासाठी गरजेची ठरलेली मोलमजुरी, त्यातून आरोग्याची होणारी हेळसांड व वैद्यकीय सुविधांचा अभाव यासारखी अनेक कारणे यामागे आहेत; पण याचसोबत काही सामाजिक रूढी-परंपरा सोडाव्या लागतील, असे अचूक निरीक्षणही मंत्री पाडवी यांनी यावेळी नोंदविले आणि कुपोषणाच्या योजनेत लवकरच नवे बदल केले जातील, असे सांगितले. शिक्षणाच्या धोरणातही बदल करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अर्थात या खात्याचे मंत्री म्हणून सदरचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार पाडवी यांच्याकडेच असल्याने आगामी काळात हे घडून येईल अशी अपेक्षा आहे, अन्यथा केवळ खंत व्यक्त करून उपयोगाचे नाही. निर्णयकर्ते म्हणून पाडवी यांनाच भूमिका बजवावी लागेल.

-------------------------
राज्यातील पेठ, डहाणू, नांदेड, अमरावती, गडचिरोली आदी आदिवासी भागात आजही अत्यवस्थ रुग्णाला झोळी करून शेकडो मैलांची पायपीट करीत रुग्णालयात न्यावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. आदिवासी आश्रमशाळा आहेत, पण तेथे मुले केवळ दोन वेळ जेवायला भेटते म्हणून जातात; तेथील शिक्षणाची स्थिती काय याबाबत न बोललेलेच बरे. या जेवणाच्याही निकृष्टतेच्या तक्रारी इतक्या, की अनेकदा मुलांना शाळेवरून आदिवासी आयुक्तालयापर्यंत पायी मोर्चे घेऊन यावे लागते. आदिवासींना वनजमिनीचे पट्टे उपलब्ध करून देण्याचा विषयही अनेक ठिकाणी मार्गी लागलेला नाही. योजना अनेक आहेत, निधीही मोठा आहे; पण लाभार्थींपेक्षा मध्यस्थांची चांदी मोठ्या प्रमाणात होते हा आजवरचा अनुभव आहे. खावटीचा विषयही का पुन: पुन्हा पुढे येतो, कारण व्यवस्थांकडून होणाऱ्या वितरणाचा दोष यात मोठ्या प्रमाणात आहे. तेव्हा आदिवासी मंत्र्यांनी तातडीने करता येणाऱ्या या प्राथमिक सुधारणांकडे प्राधान्याने लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. शोकांतिका आहे हे खरे; पण या शोकाला सुधारणेत परावर्तित करण्याचे अधिकार या खात्याचे मंत्री म्हणून आपल्याकडेच आहेत हे पाडवी यांना कोणी दुसऱ्याने सांगण्याची गरज नसावी.