निवडणुकीत फेकन्यूजचा प्रभाव वाढणार?

२०१४च्या निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्याने सत्तेत आलेला भारतीय जनता पक्ष २०१९ मध्ये त्याची पुनरावृत्ती करू शकेल का? त्याचा मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला अन्य लहान-मोठ्या पक्षांचे सहकार्य घ्यावे लागणार आहे.

पण २०१९ या वर्षात पदार्पण केल्यापासून नव्या हालचालींना सुरुवात झाली आहे. निवडणुका हा आपल्या देशातील फावल्या वेळेचा उद्योग झाला असून, २०१९च्या निवडणुका लवकरच होऊ घातल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाची पुन्हा संधी लाभावी ही अपेक्षा आहे, तर आपले गमावलेले स्थान परत मिळविण्यासाठी काँग्रेस पक्ष इच्छुक आहे. तो पक्षही चांगल्या प्रशासनाची अभिवचने देत आहे.

२०१४च्या निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्याने सत्तेत आलेला भारतीय जनता पक्ष २०१९ मध्ये त्याची पुनरावृत्ती करू शकेल का? त्याचा मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला अन्य लहान-मोठ्या पक्षांचे सहकार्य घ्यावे लागणार आहे. सध्या तरी तो पक्ष एकट्याने निवडणुकींना तोंड देण्याच्या स्थितीत नाही. भाजपाची स्थिती चांगली राहणार असली, तरी त्यालासुद्धा लहान पक्षांची मदत लागणार आहे. कोण कुणासोबत जाईल, हे निवडणुका घोषित झाल्यावरच निश्चित होईल.
देशापुढे काही पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. काही नवीन घटकांनी राजकीय वातावरणात प्रवेश केला असून, त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालात फरक पडू शकेल. शेतकऱ्यांचा जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याला निरनिराळे पक्ष निरनिराळे उपाय सुचवित आहेत. कर्जमाफी, पीक विमा यापासून शेतकºयांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यापर्यंत, तसेच तरुणांना नोकºया देण्यापर्यंतच्या घटकांचा त्यात समावेश आहे, तसेच वस्तू व सेवा करामुळे महागाईत झालेल्या वाढीपासून तर नोटाबंदीमुळे लहान उद्योगांवर झालेल्या परिणामापर्यंतच्या घटकांचाही विचार करावा लागेल.

सत्तेतील लोकप्रिय नेत्याला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी अनेक विरोधी पक्ष एकजूट होत आहेत. आपल्याकडे जर अध्यक्षीय प्रणाली असती, तर हा नेता नक्कीच विजयी झाला असता, पण एखाद्या व्यक्तीविषयीची शत्रुत्वाची भावना जर सर्व लोकांमध्ये असेल, तर त्याचे निष्कर्ष निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रकट होतीलच. सत्तेच्या खेळात सत्तारूढ पक्षाने आपले काही मित्र गमावले आहेत. राजकीय पक्षात अंतर्विरोध असला आणि पक्षनेते महत्त्वाकांक्षी असले, तरी सत्तेची शक्यता त्यांना एकत्र ठेवू शकेल.
भाजपाविरोधात एकत्र येणारी आघाडी विचित्र असून, त्यांच्यात समानता नसली, तरी भाजपाला विरोध हे त्यांच्यातील साम्य आहे, पण ही आघाडी तकलादू असल्याने, त्यांचे जात व धर्म आधारित विभाजन करणे भाजपासाठी सुलभ आहे. त्यामुळे भाजपाकडून असा प्रयत्न झाल्यास तो यशस्वी ठरू शकतो, पण त्यामुळेच विरोधकातील एकजूट अधिक भक्कम होऊ शकते, तसेच आपल्यातील जातीभेद व धर्मभेद बाजूला सारून ते भाजपाचा अंतिमत: पराभव करू शकतात.

अलीकडे काही राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नव्या उत्साही काँग्रेस प्रमुखाच्या नेतृत्वात आघाडीचे राजकारण पाहावयास मिळाले. त्यात धर्मविरहित ‘चांगले प्रशासन’, ‘संस्थात्मक सुधारणा’, ‘सर्वांसाठी नोकºया’, ‘कारभारात पारदर्शकता’ यासारख्या सर्वांना स्वीकारार्ह वाटतील, अशा घोषणाच देण्यात आल्या होत्या. याउलट भाजपाने मात्र हिंदुत्वाची भूमिकाच मांडली. त्यांच्या जाहीरनाम्यातही त्याचेच प्रतिबिंब पाहावयास मिळाले. याउलट विरोधकांनी मात्र शेतकºयांची दु:खे आणि बेरोजगारी या विषयांनाच प्राधान्य दिले. त्यातून विरोधकांची राजकीय परिपक्वता पाहावयास मिळाली.

दोन्ही बाजू एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत आहेत. बोफोर्स विरुद्ध राफेल हा वाद अलीकडच्या काळात वाढताना दिसला. याशिवाय आर्थिक गुन्हेगारांना देशातून पळण्यास कुणी मोकळीक दिली, याविरुद्ध थकीत कर्जे कुणी वाढू दिली, हाही वाद वाढला. भ्रष्टाचार ही तर जागतिक घटना आहे. लोकांना पुरेसे अन्न हवे असताना, भ्रष्टाचाराचा विषय लोकांना कितपत आकर्षित करू शकेल?
लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारा विषय अर्थातच फेक न्यूजचा राहणार आहे. अमेरिकेतील निवडणुकीत रशियनांनी फेकन्यूजच्या माध्यमातून तेथील निवडणुका प्रभावित केल्या होत्या. भारतात जेथे काही लोक रोज ५० रुपयेही कमावू शकत नाहीत, तेथे सहज मिळणारा पैसा घेऊन फेकन्यूजचे प्रसारण व्यापक प्रमाणावर करता येणे सहज शक्य आहे. तेथे नैतिकतेचा प्रश्न उद्भवतोच कुठे?
या निवडणुकीत कुणी कोणताही मार्ग जरी स्वीकारला, तरी त्या मार्गाने होणारा प्रवास सुखकर ठरणारा नसेल. भारतीय संस्थांचे आणि घटनात्मक संस्थांचे या अगोदरच भरपूर नुकसान झाले आहे. लोकांमध्ये अविश्वास आणि संशयाचे वातावरण निर्माण करून राजकारण्यांनी स्वत:चा फायदा करून घेतला आहे. धर्माचा बेछूट वापर आणि कलुषित पूर्वग्रह यांना प्रोत्साहन दिले जाते, पण आत्मपरीक्षण करण्याचा प्रयत्न मात्र कुणीच करत नाही. वास्तविक, आपल्या देशाचे बहुधार्मिक स्वरूप स्वीकारूनच लोकांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण करता येईल. त्यामुळेच देश पुढे मार्गक्रमण करू शकेल. त्यासाठी अंतर्गत विघातक भांडणे टाळायला हवीत आणि एक राष्ट्र या नात्याने राष्ट्राने प्रगती करायला हवी. त्यासाठी सर्वांनी तात्पुरता विचार न करता, दीर्घ मुदतीचा विचार करून कृती करायला हवी.

डॉ. एस. एस. मंठा
माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू.