फडणवीसांनी केला विलंब

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपाची सत्ता असूनही भाजपाचाच पालकमंत्री आपली भूमिका विसरला आणि सोलापूरच्या गड्डा यात्रा नियोजनावरून प्रशासन व देवस्थान समितीत रण पेटले. भाजपा सरकारने हा संघर्ष वेळीच का संपविला नाही?
नऊशे वर्षांची परंपरा असलेली श्री सिद्धेश्वर गड्डा यात्रा देवस्थान समितीच्या नेतृत्वाखाली भरते. वेगवेगळे धार्मिक विधी आणि गड्डा यात्रेत भक्तगण वर्षानुवर्षे आनंद-उत्साहाने सहभागी होतात. यात्रेचे नियोजन, सुरक्षा, पर्यावरण आणि कायदे याचा भक्तांशी कधी संबंधच आला नाही. जिल्हा प्रशासनाने तो संबंध येणार नाही याची काळजी आजवर घेतली. जिल्हाधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांचा प्रवेश झाला आणि त्यांनी यात्रेचा आणि त्या सर्व बाबींचा कायदेशीर संबंध असतो हे सांगायला सुरुवात केली. तशी ती सुरुवात गतवर्षीच झाली होती. पण यावर्षी तिने व्यापक स्वरूप धारण केले. त्या व्याप्तीने देवस्थान समितीच्या पारंपरिक अस्मिता अन् अधिकारालाच हात घातला. आपत्कालीन कायद्यानुसार यात्रेचा आराखडा, आपत्कालीन रस्त्यापासून ते थेट धुळीमुळे भक्तगणांच्या आरोग्यास निर्माण होणाऱ्या धोक्यापर्यंतचे अनेक मुद्दे पुढे आले. तसे पाहिले तर या मुद्यांवर चर्चेद्वारे तोडगा निघणे अवघड नव्हते. परंतु जिल्हाधिकारी मुंढे यांची नियम व कायद्यावर बोट ठेवणारी कार्यपद्धती आणि देवस्थान समितीच्या आग्रही भूमिकेमुळे चर्चेची दारे आपोआपच बंद झाली. जिल्हा प्रशासन विरुद्ध देवस्थान समिती असा थेट संघर्षच सुरू झाला. पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख आणि तुकाराम मुंढे यांच्यातील मतभेदाने हा संघर्ष अधिकच तीव्र झाला. पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यात संवादाऐवजी संघर्षच असेल तर त्या जिल्ह्याचे काय होणार? नेमके तेच घडले.
वाद मिटविण्याऐवजी पुरावे-प्रतिपुरावे देण्याची शर्यतच लागली. आपत्कालीन रस्ता, होम मैदान आणि त्याची मालकी याचाच वाद रंगला. वर्षानुवर्षे यात्रेसाठी १५ डिसेंबरपासून इथले होम मैदान उत्साहाने सजायला लागते. एक जानेवारीला यात्रा सज्ज झालेली असते. याचे भान मुंढे, देवस्थान समिती अथवा पालकमंत्र्यांना राहिले नाही. त्यामुळे जानेवारीचा पहिला आठवडा सरला तरी देवस्थान समिती आंदोलनामध्येच गुंतली तर जिल्हाधिकारी ‘मीच खरा’ हे सांगण्यासाठी पुरावे गोळा करण्यात मग्न राहिले. या सगळ्या घटना-घडामोडीतून सर्वसामान्य सोलापूरकर आणि सिद्धेश्वर भक्तांच्या पदरी अनाठायी वैतागाशिवाय काहीच पडले नाही. शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून पालकमंत्र्यांनी अपेक्षित असलेल्या कुटुंबप्रमुखाच्या भूमिकेशी फारकत घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाकडे दुर्लक्षच केले. अखेर आपत्कालीन रस्त्याचा वाद परवा मुख्यमंत्र्यांच्याच दरबारात मिटला. तो मिटविण्यासाठी जो निर्णय मुख्यमंत्री दीड महिन्यापूर्वी देऊ शकले असते तो त्यांनी परवा दिला. आपत्कालीन रस्ता या वर्षापुरता देवस्थानला देतानाच यात्रा परंपरेनुसार व्हावी, अशा सूचना दिल्या. कायमस्वरूपी यात्रा नियोजनासंदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली. जे काल केले ते दीड महिन्यापूर्वी केले असते तर गेला दीड महिना वेठीस धरलेल्या प्रत्येक घटकाला त्रास झाला नसता. केवळ काही घटकांच्या अहंकारासाठी सोलापूर शहराला वेठीस धरले गेले. एवढे होऊनही ज्या मुद्यांवरून संघर्ष सुरू झाला ते जवळजवळ सर्वच मुद्दे सर्वांनीच बासनात गुंडाळून ठेवले.
शहरात होणारा पिवळ्या अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा, दुष्काळ जाहीर करणार असल्याच्या महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंच्या घोषणेचा पाठपुरावा आणि दुष्काळी परिस्थितीने भरडला जात असलेला जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकरी या जिव्हाळ्याच्या आणि गंभीर विषयांचा सर्वांनाच विसर पडला. यात्रेसंदर्भात स्वत: लक्ष घालण्यात मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलेल्या विलंबामुळेच तर हे घडले नाही ना ?
- राजा माने