इलेक्ट्रिक वाहने घडविणार दूरगामी परिणाम

१९०८ साली फोर्ड कंपनीच्या टी मॉडेलच्या रूपाने पहिली प्रवासी गाडी रस्त्यावर धावू लागल्यानंतर या क्षेत्रात खूप बदल घडले

अनय जोगळेकर

वाहतूक क्षेत्र स्थित्यंतरातून जात आहे. वाढते शहरीकरण, वातावरणातील बदल, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे आलेला बिग डेटा, इंटरनेट आॅफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि हरित तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक परिणाम या क्षेत्रावर होत आहे. गेली १० वर्षे जे मोबाइलबाबत घडले ते आता मोबिलिटीबाबतीत घडत आहे. मोबाइल स्मार्ट झाल्यानंतर गाड्याही स्मार्ट होऊ लागल्या आहेत. फोन कितीही स्मार्ट झाला तरी त्याच्या केंद्रस्थानी असते ती सुटसुटीत आकाराची, तापमान वाढले तरी स्फोट न होणारी, अल्पावधीत रिचार्ज होणारी आणि जास्तीतजास्त वेळ चालणारी बॅटरी. वाहन उद्योगातही तसेच आहे. इलेक्ट्रिक म्हणजेच बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्या स्मार्ट मोबिलिटीच्या केंद्रस्थानी आहेत. मोबाइल फोनचा वापर जगात सुमारे ३६ आणि भारतात २४ वर्षांपूर्वी सुरू झाला. त्याचा आकार आणि किंमत यामुळे स्मार्टफोन क्रांतीने झालेली उलथापालथ मर्यादित होती. पण वाहन उद्योगाचे तसे नाही.

१९०८ साली फोर्ड कंपनीच्या टी मॉडेलच्या रूपाने पहिली प्रवासी गाडी रस्त्यावर धावू लागल्यानंतर या क्षेत्रात खूप बदल घडले असले, तरी आजवर जवळपास सर्व गाड्या पेट्रोल-डिझेलच्या अंतर्गत ज्वलनाच्या इंजिनावर चालत आहेत. गेल्या वर्षी जगात ८.६ कोटी चार चाकी गाड्या विकल्या गेल्या. भारतीय अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा सुमारे सात टक्के असून औद्योगिक क्षेत्रातील वाटा सुमारे ४९ टक्के आहे. अशा एका मोठ्या प्रकल्पाला शेकडो छोट्या आणि मध्यम कंपन्या सुटे भाग, सेवा पुरवतात. त्यामुळे हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार पुरवणारे आहे. अनेक वर्षे इलेक्ट्रिक गाड्या वापरात असल्या तरी त्याचे औद्योगिक स्तरावर उत्पादन सुरू केले ते इलॉन मस्क यांच्या टेस्ला कंपनीने. भारतातही रेवा ही कंपनी इलेक्ट्रिक गाड्या बनवत होती. २०१० साली महिंद्रा आणि महिंद्राने तिला विकत घेतले. पेट्रोल-डिझेलवरील गाड्यांचा जागतिक प्रदूषणात मोठा वाटा आहे. त्यामुळे अनेक देशांनी पुढील १० ते १५ वर्षांत आपल्याकडील ७० टक्क्यांहून अधिक वाहने स्वच्छ ऊर्जा आणि बॅटरीचलित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जगात बॅटरीचलित स्कूटरची संख्या २५ कोटी असून त्यातील ९९ टक्के चीनमध्ये आहेत. भारताने असे लक्ष्य ठेवले नसले, तरी २०२५ पर्यंत बॅटरीवर चालणाºया दुचाकी आणण्याचा प्रयत्न आहे. भारतीय बाजारात नुकत्याच आलेल्या ह्युंदैच्या कोना या गाडीची क्षमता ४५२ किमीची असली तरी तिची किंमत २५ लाखांच्या घरात आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहने यशस्वी होण्यासाठी एका चार्जमध्ये किमान ३५० किमी अंतर कापणे, कमीतकमी वेळात बॅटरी चार्ज होणे, गाडीची किंमत पाच ते दहा लाखांत असणे आवश्यक आहे. भारतीय बाजारात इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटरीची क्षमता एका चार्जमध्ये १०० किमीच्या घरात आहे. येत्या वर्षात विविध कंपन्यांची दहाहून अधिक मॉडेल उपलब्ध होतील.

जागतिक स्तरावर स्मार्ट मोबिलिटीच्या क्षेत्रात हजारो स्टार्ट-अप कंपन्या कार्यरत असून त्यात जागतिक वाहन, पेट्रोलियम आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांसह व्हेंचर फंडांनी गुंतवणूक केली आहे. इस्रायलच्या स्टोर डॉट या कंपनीने रासायनिक पदार्थांऐवजी काही प्रमाणात सेंद्रीय पदार्थांनी बनलेली आणि केवळ पाच मिनिटांत ८० टक्क्यांहून अधिक चार्ज होणारी बॅटरी विकसित केली आहे. काही कंपन्या लिथियम बॅटऱ्यांना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने सर्वमान्य होण्यासाठी पेट्रोलपंपांप्रमाणे सर्वत्र चार्जिंग स्टेशन आणि गॅरेजची इको-सिस्टिम उभी राहणे गरजेचे आहे. जर बॅटरीवर चालणारी वाहने लोकप्रिय झाली तर जागतिक ऊर्जा क्षेत्रावर आणि परिणामी खनिज तेल- नैसर्गिक वायूचे भांडार असलेल्या पश्चिम अशियाच्या आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्यावर परिणाम होणार आहे. सध्या ८० लाखांहून अधिक भारतीय या भागात नोकरी-धंद्यासाठी स्थायिक झाले आहेत. सध्या वापरल्या जाणाºया लिथियमचे सर्वाधिक साठे आॅस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटिना आणि चीनमध्ये असून २०१५ ते १८ या काळात लिथियमच्या किमतीत तिपटीने वाढ झाली आहे. मोबाइल क्षेत्रातील दबदब्यामुळे चीनने लिथियम उत्खनन क्षेत्रावर विशेष लक्ष पुरविले आहे. गेल्या दोन वर्षांत एकट्या दक्षिण अमेरिकेत लिथियम खाणींमध्ये चिनी कंपन्यांनी ४.२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

वाहतूककोंडी हा आणखी महत्त्वाचा मुद्दा. ह्युंदै कोनाचा इंधनावरचा खर्च एका किलोमीटरला केवळ ५० पैसे इतका आहे. या वाहनांची किंमत कमी झाल्यास मोठ्या संख्येने गाड्या रस्त्यावर येतील. त्यामुळे सरकारला पार्किंगच्या दरात मोठी वाढ करण्यावाचून किंवा गर्दीच्या वेळेस गाड्या रस्त्यावर आणल्यास कर लावण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. या वाहनांमुळे भारतात पारंपरिक वाहन उद्योगातील ५० लाखांपैकी सुमारे १० लाख रोजगार धोक्यात येतील. त्यासोबतच गाड्यांची मागणी वाढल्यामुळे किंवा ई-टॅक्सीमुळे नवे रोजगार तयार होतील. संगणकाच्या प्रोसेसरचा वाढता वेग आणि कमी होणाºया किमती याबाबतचा मूरचा कायदा जर वाहन उद्योगात आला, तरी गोंधळ माजेल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अर्थव्यवस्था आणि रोजगारावरील परिणामांची चर्चा व्यापक स्वरूपात होत असली तरी त्याबाबतचे धोरण ठरविताना त्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय परिणामांची सांगोपांग चर्चा होणे आवश्यक आहे.

( लेखक ऑटोमोबाईल क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत )