शेतकरी सरकारची खुर्ची हलवू शकतो, कारण...

farmers Protest : शेतकरी व कामगारांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघितले नाही तर लोकशाहीची, परिणामी आर्थिक धोरणाची गुणवत्ता कमी होते व त्यांची कार्यवाही अवघड बनते.

- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील
(ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)

भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. हे लोकशाही राज्य जगातील (लोकसंख्येच्या निकषावर) सर्वात मोठे संघराज्य आहे. विशेष अभिमानाची गोष्ट अशी की, पायाभूत स्तरावर नागरी महापालिका, नगरपालिका, लष्कर क्षेत्र (शहरी) व ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत व जिल्हा परिषदा (ग्रामीण) अशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उत्तम, कार्यरत लोकशाही व्यवस्था सार्वत्रिक आहे. 
सैद्धांतिक स्वरूपात अशा परिपूर्ण, विकेंद्रित लोकशाहीमध्ये धोरण, कार्यक्रम व कायदे ठरविण्याची प्रक्रिया पायाभूत व्यवस्थेपासून सुरू होणे. राजकीय व वैधानिकदृष्ट्या नीतिशास्त्राला धरून होते. प्रत्यक्षात तसे घडणे कमी होत चालले आहे, असे अलीकडच्या काही धोरणांमुळे वाटते. त्याचे सर्वात उघड उदाहरण वादग्रस्त झालेले केंद्राचे शेतीसंबंधीचे तीन कायदे.

हे तीन कायदे खरे तर राज्य पातळीवर सुरू होणे आवश्यक होते. १. शेतकरी उत्पादन-व्यापार-विनिमय (प्रोत्साहन व सुलभीकरण) कायदा २०२०. ज्यामुळे १९३७ पासून सुरू झालेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्था मोडून पडते. २. शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा कायदा २०२०- ज्यातून शेती मशागत व शेतमाल व्यापाराचे पूर्ण व्यापारीकरण व नियमीकरण (करार शेती)  होते. या सर्व कायद्यांचा संबंध एका बाजूस शेवटचा उत्पादक व शेतकरी तसेच शेवटचा ग्राहक यांच्याशी येतो.
भारतीय संविधानाचा विचार करता, शेती संबंधित कायदे राज्य सरकारच्या अधिकारात (७ वे परिशिष्ट-२ री यादी क्रमांक १४) आहेत. फक्त संयुक्त यादीतील क्रमांक ३३ च्या तरतुदीप्रमाणे महत्त्वाचा औद्योगिक माल-देशी व आयात, तसेच बहुतेक शेती उत्पादने - चारा, प्राणी खाद्य, कापूस व ज्युट यांचा व्यापार-विनिमय - यांच्या बाबतीत केंद्राचे कायदे प्रभावी ठरतील, अशी तरतूद आहे. म्हणजेच असा व्यापार कसा, कुठे, केंव्हा, किती खुला असावा याबाबतीत केंद्र सरकारचा कायदा अंतिम ठरेल.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेतीची अर्थक्षमता वाढविण्यासाठी  काय करावे लागेल, याचा विचार केला गेला पाहिजे. याबाबतीतले काही मुद्दे मी येथे चर्चेसाठी मांडू इच्छितो :
१) शेतीवरचा लोकसंख्या भार ५७ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे म्हणजेच सध्याच्या शेतीवर  असलेला मनुष्यबळाचा भार २० कोटींनी कमी करणे जरूर आहे. शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या या २० कोटी लोकांना इतर क्षेत्रात रोजगार द्यावा लागेल. या मार्गाने शेती क्षेत्राची उत्पादकता प्रतिश्रमिक तसेच प्रतिक्षेत्र वाढविणे आवश्यक आहे. 
२) कारखानदारी क्षेत्रातही उत्पादकता वाढविण्यासाठी उद्योग- स्वयंचलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र अध्ययन व माहिती तंत्रविज्ञानाचा वापर वाढवावा लागेल. अर्थात त्या परिस्थितीत कारखानदारीत काम करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रकौशल्ये अवगत  असलेले मनुष्यबळ तयार करावे लागेल.  अर्थातच शिक्षण व्यवस्थेतही सुसंगत बदल करावे लागतील.
३) शेतमालाच्या तुलनेने कमी किमती, कामगारांची निकृष्ट वेतन पातळी हे चित्र बदलण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे. सर्वच अनियंत्रित बाजारात व्यापार शर्ती मोठ्यांच्या बाजूने व लहानांच्या विरोधात असतात. कारण लहानांकडे भांडवल फारसे नसते. त्यांची वाट बघण्याची क्षमता अत्यल्प असते. सध्याच्या वातावरणाचा विचार करताना पुढील गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 
४) देशाच्या अनेक भागात लहान शेतकरी दुर्लक्षित राहिला आहे. देशात  कृषी उत्पन्न बाजार समित्या  ४२ हजार पाहिजेत, प्रत्यक्षात त्या आहेत फक्त ७ हजार. 
५) संघटित श्रमिक असणाऱ्या, मोठ्या उत्पादन व्यवस्थेत काम करणाऱ्या कामगारांची सेवा-सुरक्षा, सेवा शर्ती व वेतनमान उत्तम आहे; पण अशा कामगारांचे प्रमाण ५-१० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. खरेतर श्रम संघटना सर्वत्र वाढल्या पाहिजेत. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली पाहिजे.
६) भारतात लोकशाहीचा अर्थ निवडणुका व राजकीय पक्ष एवढाच मर्यादित केला जाऊ नये. लोकशाहीचा अर्थच असा की, ज्यामध्ये सर्वांना, विशेषत: दुर्बलांना आपले म्हणणे मांडण्याची सोय असली पाहिजे व त्यांचे म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे. शेतकरी व कामगारांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघितले नाही तर लोकशाहीची गुणवत्ता कमी होते. परिणामी आर्थिक धोरणाची गुणवत्ता कमी होते व त्यांची कार्यवाही अवघड बनते. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता, भारतातील विकास प्रक्रिया अधिक न्याय्य व सर्वसमावेशक करण्यासाठी तीन मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत.

हितकारक सुधारणा : धोरणकर्त्यांनी बाजारातील दुर्बल घटकांची भूमिका अधिक समजूत घेतली पाहिजे. यात शेतकरी संघटना, कामगार संघटना, छोट्या व्यावसायिकांच्या संघटना आदींचा समावेश होतो. सुधारणा त्यांच्या हिताच्या आहेत, हे त्यांना पटवून देणे आवश्यक आहे. उदा. श्रम संहिता, शेती कायदे आदी. 

सहकारी संस्थांचा विस्तार : हे महत्त्वाचे सूत्रही काहीसे दुर्लक्षित राहून गेलेले आहे. शेतकरी, कामगार व इतर दुर्लक्षित घटकांनी सहकारी संस्था स्थापन केल्या पाहिजेत. छोट्या संस्थांचे एकत्रीकरण करून मोठ्या प्रमाणावरील संस्था वाढविल्या पाहिजेत. त्यासाठी सांघिक रचनेचा वापर करणे आवश्यक आहे. तसे केल्यास इतर मोठ्या संस्थांबरोबर (त्यात शासनही आले) सौदा करण्याची क्षमता वाढते. परिणामी सभासदांचे उत्पन्न वाढविणे/ रोजगार वाढविणे शक्य होते. म्हणूनच सरकारने मोठ्या सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

बाजार-वास्तवाची दखल : आर्थिक सुधारणांचे निर्णय घेणाऱ्या कारभारी लोकांनी बाजारपेठेतील मागण्यांची वास्तव रचना लक्षात घेतली पाहिजे. त्यासाठी सांप्रदायिक चष्मे स्वच्छ पुसून बाजार अभ्यासला पाहिजे. एकंदरित गरिबांच्या बाजाराकडे, मागणीकडे अधिक लक्ष देणे व्यवस्थेच्या, विशेषत: लोकशाही व्यवस्थेच्या आरोग्याला अधिक उपकारक ठरते.
लोकशाहीतील आर्थिक धोरणांची ही त्रिसूत्री फार महत्त्वाची मानली पाहिजे. या तीनही सूत्रांमधला समतोल  अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे, याचे भान धोरणकर्त्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनी सतत ठेवले पाहिजे.
शेतकरी व कामगारांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघितले नाही तर लोकशाहीची, परिणामी आर्थिक धोरणाची गुणवत्ता कमी होते व त्यांची कार्यवाही अवघड बनते.