शेती-शेतकरी-शेतमजुरांची दुर्दशा नि विकासाची दिशा

आजमितीला आपल्या देशातील शेती व शेतकऱ्यांचा प्रश्न राज्य व राष्ट्रीय चर्चेत आहे. दर तासाला चार-दोन शेतकरी विष घेऊन, फासाला लटकवून

- प्रा.एच.एम.देसरडा
(ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)
आजमितीला आपल्या देशातील शेती व शेतकऱ्यांचा प्रश्न राज्य व राष्ट्रीय चर्चेत आहे. दर तासाला चार-दोन शेतकरी विष घेऊन, फासाला लटकवून जीवन संपवत आहेत. क्राईम ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार गत दोन दशकांत तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यात सर्वाधिक महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. आजी-माजी सरकारांनी याला पायबंद घालण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत मात्र, आत्महत्या थांबत नाही. तो केवळ संख्या नोंदीचा विषय झाला असून, ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी करुण कहाणी, कथा झाली आहे. शेती व शेतकऱ्यांची!
क्षेत्र, उत्पादन व लोकसंख्या
जागतिकसंदर्भात विचार करता भारताचे भौगोलिक क्षेत्र जगाच्या २.४ टक्के आहे, तर शेतमालाचे उत्पादन ९ ते १० टक्के व लोकसंख्या आहे १७.५ टक्के. येथे एक महत्त्वाची बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे की, भारताला जमिनीच्या प्रमाणात ४ फूट ताजे अगर गोड पाणी (फ्रेश वॉटर) मिळते. म्हणजे जगाच्या ४ टक्के पिण्या, वापरण्या, शेतीयोग्य जलस्रोत. तात्पर्य, भारत हा जलटंचाईचा नव्हे, तर जलसंपन्न देश आहे. देशात सरासरीने एक मीटर, तर महाराष्ट्रात त्याहून १५ टक्के अधिक पर्जन्यजल उपलब्धता आहे. सोबतच भारताला वैशिष्ट्यपूर्ण कृषी हवामान व जैवविविधता लाभली आहे. विपुल नैसर्गिक संसाधने व मुबलक तरुण लोकसंख्या नि श्रमशक्तीचा विवेक व कौशल्याने वापर, विनियोग करून आपण वाढत्या लोकसंख्येच्या भरण-पोषणच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतो, ही बाब नीट ध्यानी घेतली तरच आपल्या सध्याच्या शेती अरिष्टावर मात करता येईल.
अर्थात, केवळ कसेबसे खळगे भरणारे खाद्यधान्य नव्हे, तर खरोखरी सात्त्विक (विषमुक्त) अन्न व आरोग्यसंपन्न जीवनमान १५० कोटींपर्यंत वाढणाऱ्या सर्व भारतीयांना सेंद्रिय जैव-अहिंसक शेतीद्वारे हमखास पुरविता येईल याविषयी आत्मविश्वास बाळगला पाहिजे. सर्वप्रथम त्यासाठी तथाकथित हरितक्रांतीच्या मोहजंजाळातून बाहेर पडले पाहिजे. आधुनिक म्हणवणारी रासायनिक व औद्योगिक शेती ही आजच्या शेती अरिष्टाचे मूळ व मुख्य कारण आहे, ही बाब विसरता, लपवता कामा नये.
कर्ज विळखा भेदण्यासाठी
१६ जूनला गांधी शांती प्रतिष्ठान येथे झालेल्या काही राज्यांतील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत कर्जमाफी व स्वामिनाथन सूत्रानुसार हमीभाव या दोन मुद्यांवर सहमती होऊन राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची तयारी करण्याचे ठरले. प्रस्तुत लेखकास शेती अर्थतज्ज्ञ म्हणून खासदार राजू शेट्टी यांनी या बैठकीस निमंत्रित केले होते. तेथे देशभरातील काही प्रमुख प्रतिनिधींशी बोलण्याची संधी मिळाली. एक तर बहुसंख्य किसान नेत्यांना सध्याच्या शेती संकटाचे सम्यक आकलन आहे, असे जाणवत नाही. दुसरे तातडीने काही दिलासा मिळावा याचा आग्रह असणे समजू शकते. तथापि, आजच्या संकटाचा साकल्याने विचार केल्याखेरीज प्रचलित गर्तेतून सुटका होणे सुतराम शक्य नाही. ही बाब अधोरेखित करणे अत्यावश्यक आहे. त्याखेरीज तरणोपाय नाही.
भारतातील शेती व शेतकऱ्यांचा प्रश्न अमेरिका, युरोप, जपानच्या शेतकऱ्यापेक्षा वेगळा आहे. तेथे दोन ते पाच-सात टक्के लोक शेतीत कार्यरत आहेत. याउलट भारतात निम्मे मनुष्यबळ शेतीत कार्यरत आहे. जगातील सर्वाधिक २५ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी एकट्या भारताचे आहेत.
थोडक्यात, शेती सर्व लोकांच्या भरण-पोषणाचे साधन असून, प्रत्यक्ष चरितार्थ रोजगारासाठी जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या राज्यवार किमान एकूण काम करणाऱ्यांच्या (वर्क फोर्स) ५० टक्के आहे. आपले महाराष्ट्र राज्य देशातील सर्वाधिक औद्योगिकीकृत-शहरी-बाजारी- भांडवली राज्य आहे, तरीपण आजही ५५ टक्के काम करणारे शेतीत काम करतात; परंतु या ५५ टक्के शेतकरी समुदायाच्या वाट्याला राज्यातील फक्त ११ टक्के राज्य उत्पन्न येते. म्हणजे शेती तर क्षेत्राच्या दरडोई केवळ एकपंचमाश. राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या तसेच सामाजिक, आर्थिक जातगणनेच्या आकडेवारीनुसार शेतकरी कुटुंबाचे (एका व्यक्तीचे नाही, तर सर्व कुटुंबियांचे) मासिक उत्पन्न ६,५०० (होय, फक्त साडेसहा हजार) रुपये आहे. शेती गैरशेती क्षेत्रातील उत्पन्न विषमतेची ही आकडेवारी शेतकरी व शेतमजुरांच्या विदारक स्थितीची कल्पना देण्यास पुरेसी आहे. येथे हे सांगणे आवश्यक आहे की, एकूण एक शेतकरी दैनावस्थेत आहे असे नाही. किंबहुना जमीनदाराचा, बड्या बागायतदारांचा एक सधन थर ज्याचा एक पाय शहरात, उद्योगात, व्यवसायात, शासकीय नोकऱ्या, न्यायसंस्थेत आहे ते सर्व कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या (मजुरांसह) शोषणास जबाबदार आहेत. सौजन्याच्या नावाने सत्याचा विपर्यास होऊ नये म्हणून हे सर्व तुकोबांच्या रोखठोक भाषेत मांडणे अत्यावश्यक आहे. ‘पडला दुष्काळ सत्याचा, बहू झाला घोळ!’
पर्याय मूलगामी कृषिक्रांती
प्रचलित विकास संकल्पनेत आमूलाग्र बदल करून समतामूलक शाश्वत विकासासाठी सर्वंकष कृषिक्रांती ही आज काळाची गरज आहे. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भुसूधारणांबाबत जो आग्रह होता त्याकडे आपण संपूर्ण दुर्लक्ष केले असून, संस्थात्मक सुधारणेऐवजी, तंत्रज्ञानात्मक मार्गाने उत्पादन वाढ यावर भर दिला. परिणामी, राज्य समाजवाद, भांडवलशाही दोन्ही कालबाह्य विचारप्रणालींचा आधार घेत आपण निसर्गाची धुळधाण करणारा चैन, चंगळवादी बांडगुळी मध्यमवर्ग निर्माण केला आहे. पारंपरिक अभिजन महाजन (वाचा शेटजी-भटजी) वर्गात सर्व जाती जमातींतून एक मासलेवाईक मलाईदार वर्ग उभा करून बांडगुळी समाजव्यवस्था व त्यावर पोसलेले अर्थकारण- राजकारण भक्कम केले आहे. हे आहे मुख्य कारण ९० टक्के लोकांच्या वंचितता व शोषणाचे.
तात्पर्य, संपूर्ण शोषणमुक्तीसाठी जमिनीसह सर्व संपत्तीचे सामाजिकीकरण (साम्यवाद नव्हे) होऊन खासगी मालकीचे विसर्जन केल्याखेरीज विनोबांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘सब भूमी गोपाल की’ होणार नाही. १९४२ च्या ‘चलेजाव’ घोषणेत गांधींनी ‘कसणाऱ्यांना जमीन’ याचा अंतर्भाव केला होता. त्याचा तार्किक भाग म्हणून विनोबांनी भूदान यात्रा केली. त्यापूर्वी महात्मा फुले यांनी श्रमाचे मूल्य व मोल आणि बाबासाहेबांनी जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाची गरज प्रतिपादित केली. मात्र, हे सत्य आहे की, खरीखुरी कृषिक्रांती झाली नाही. थातूरमातूर जमीन सुधारणांनी हे साध्य होणार नव्हते. साम्यवादी सामूहिक शेती अगर भांडवली शेती हा पर्याय नसून, निसर्गकेंद्री सेंद्रियशेती, समूहाद्वारे कसवणूक हा खरा पर्याय आहे. प्राधान्यक्रम दिला तरच शेतकऱ्यांची कायमस्वरूपी कर्जमुक्ती व शेतीमालाला वाजवी भाव मिळू शकेल. सध्याच्या घोषित सवलती व अनुदाने ही जुजबी मलमपट्टी व कालापव्यय आहे. हे आमच्या शेतकरी आंदोलनाला, सरकार व समाजाला कळेल तो सुदिन!