सरकारी फायलीत शेतकऱ्यांचं मस्त चाललंय!

वातानुकूलित सरकारी कचेऱ्यांमध्ये बसून शेतकऱ्यांची हालत कशी समजणार? त्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना शेताच्या बांधावरच जावे लागेल ना?

डॉ. विजय दर्डा,
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, 
लोकमत समूह

हो जाये अच्छी भी फसल, पर लाभ कृषकों को कहा,
खाते, खवाई, बीज ऋण से हैं रंगे रक्खे जहां. 
आता महाजन के यहां वह अन्न सारा अंत में,
अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में.
मानो भुवन से भिन्न उनका, दूसरा ही लोक है,
शशी सूर्य हैं फिर भी कहीं  उनमें नहीं आलोक है.

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या खूप आधी महान कवी मैथिलीशरण गुप्त यांनी शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेवर ही कविता लिहिली होती. माझे वडील ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी  जवाहरलाल दर्डा यांनी मला ऐकवलेली ही कविता हल्ली सतत आठवते. स्वातंत्र्यानंतर देशात पुष्कळ बदल झाले. कोणे एकेकाळी  भुकेलेल्या भारताला अमेरिकेने सडलेला गहू दिला होता. आज भारत जगाला गहू निर्यात करतो आहे.

अन्नधान्याच्या उत्पादनात आज भारत पुष्कळसा आत्मनिर्भर आहे; पण परिश्रमातून धान्य पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती किती बदलली? सरकारी आकडेच सांगतात, दरवर्षी सरासरी १५ हजारांपेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या करतात. आत्महत्येच्या बाबतीत विदर्भ आणि महाराष्ट्र संपूर्ण देशात पहिला आहे. आत्महत्या करणाऱ्या या शेतकऱ्यांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त जेमतेम दोनेक हेक्टर शेती असलेले छोटे शेतकरी असतात. 

ग्रामीण भागातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर जगते; परंतु दुर्दैवाने शेताचा आकार आक्रसू लागला आहे. ६० सालाच्या आधीपर्यंत शेताचा आकार सरासरी २.७ हेक्टर असायचा; तो आता घटत जाऊन १.२ हेक्टरपेक्षाही कमी झाला आहे. पूर्वी देशात ५ कोटी इतकी शेतांची संख्या होती. जमिनीचे तुकडे होत होत आता ती संख्या १४ कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. केवळ तीन टक्के शेतजमीन पाच हेक्टरपेक्षा मोठी आहे. शेताचा आकार लहान होत जाणे मोठी समस्या होय.

अमेरिका असो, इस्राइल किंवा युरोप, सर्वत्र सहकारी तत्त्वावर शेती होते.  शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या जमिनीचा आकार वाढवला. तेथे शेकडो हेक्टरची शेती असते. टक्केवारीच्या आधारावर उत्पादनातून होणाऱ्या फायद्याचा सर्वांना लाभ होतो. आपल्याकडे पावसाचे पाणी अडवण्याची व्यवस्था नाही. शेतकऱ्याला मार्गदर्शन मिळत नाही. त्याची जमीन कशी आहे, कोणते पीक घेतले पाहिजे, पीक बाजारात कसे विकावे, गोदाम आणि प्रक्रिया कशी केली पाहिजे, योग्य किंमत कशी मिळेल याबाबत  मार्गदर्शन मिळत नाही.

आपल्याकडची संत्री, लीची आणि आंब्यासारखी फळे जगभर पोहोचू शकतात; परंतु या दिशेने ठोस पावले टाकली जात नाहीत. हल्ली सांगतात, भरड धान्यांचे उत्पादन वाढवा. इंग्रजी वर्तमानपत्रात खूप जाहिराती छापल्या जात आहेत; परंतु शेतकऱ्याला हे कुणी सांगत नाही, की भरड धान्यांचे चांगले बियाणे कोठून मिळेल, विक्री कशी होईल?

शेतकऱ्यांमधून येऊन जे लोकप्रतिनिधी संसदेपासून विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पोहोचले आहेत तेही शेतकऱ्याच्या व्यथा मांडू शकलेले नाहीत. शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळाला पाहिजे, याचे समर्थन मी नेहमी करत आलो आहे. खासदार होतो तेव्हा हा प्रश्न मी सभागृहात अनेक वेळा मांडला. उद्योग क्षेत्राला कर्ज, स्वस्त वीज, स्वस्त पाणी आणि मार्गदर्शनाची व्यवस्था आहे, तशी शेतीसाठी केली गेली पाहिजे. प्रगत देशसुद्धा आपल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देतात. आपल्याकडे शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत म्हणजे उंटाच्या तोंडात ठेवलेले जिरे! कधी बाजारातून खते गायब होतात, तर कधी पेरलेले बियाणे उगवतच नाही. बदलते हवामान उरलीसुरली कसर पूर्ण करते.

परिणाम दुसरा काय होणार?
महाराष्ट्रातील शेतकरी कधी हजार टन कांदा रस्त्यावर ओततो, कधी छत्तीसगडमधील शेतकरी टोमॅटो फेकून देतात, कधी हरियाणातून पाच ते सात पैसे किलो या भावाने बटाटा खरेदी केला जातो; तर कधी मध्य प्रदेशातील शेतकरी रस्त्यावर भाजीपाला फेकून देतात कारण तो बाजारापर्यंत नेण्यासाठी येणारा खर्चही त्यातून निघणार नसतो. एकीकडे शेतकऱ्याच्या पदरी काही पडत नाही, तर दुसरीकडे शहरी ग्राहक महागड्या भावाने भाज्या खरेदी करत असतो. मधले दलाल मालामाल होतात आणि शेतकरी कर्जदार. प्रत्येक पिकासाठी कर्ज घेण्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही. हे कर्ज बॅंकांकडून कमी आणि सावकाराकडून जास्त घेतले जाते. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच शेतीसंबंधी घेतलेल्या एका बैठकीत सांगितले की, अवैध सावकारांविरुद्ध सक्त कारवाई केली जाईल. अशा लोकांना तुरुंगाची हवा खावी लागेल; परंतु प्रश्न असा की शेतकऱ्याने करावे काय? बॅंकांच्या अटी शेतकरी पुऱ्या करू शकत नाहीत. मी संसदेत एकदा सांगितले होते की एका बॅंक मॅनेजरने कर्ज मागायला आलेल्या शेतकऱ्याकडे दूध काढता येण्याच्या योग्यतेचे प्रमाणपत्र मागितले होते. हे प्रमाणपत्र कोठून आणणार? - त्याला कर्ज मिळाले नाही.

पांढरे हत्ती झालेल्या कृषी विद्यापीठांचा शेतकऱ्यांशी संवाद होत नाही. सरकारी पातळीवर भरमसाठ योजना आखल्या जातात, भरपूर बैठका, भाषणेही पुष्कळ होतात, परंतु शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारायची असेल तर सरकारी अधिकाऱ्यांना वातानुकूलित कक्षातून बाहेर पडून शेतकऱ्यांच्या बांधावरच जावे लागेल. केवळ आपल्या फायलींमध्ये गावातले हवामान चांगले आहे असे सांगून चित्र बदलणार नाही. बहुतेक देशांनी प्रतिबंध लावलेली डझनावारी कीटकनाशके भारतात विकली जातात. या आक्रमणापासून आपल्याला आपले शेतकरी आणि आपल्या भूमीलाही वाचवावे लागेल; अन्यथा जमीन नापीक होऊन जाईल. जितक्या लवकर आपण सतर्क होऊ तितके अधिक चांगले!
vijaydarda@lokmat.com