शेतकरी ‘संतापाचे बियाणे’ पेरताहेत, सावधान!

राजकीय नेत्यांपैकी किती जण हल्ली शेती करतात? कोणाचे मातीशी नाते आहे? आजच्या २८ मुख्यमंत्र्यांमध्ये शेती करणारा क्वचितच कुणी असेल.

- प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 
पेराल ते उगवेल, अशी म्हणच आहे. गांधींच्या भारतातील शेतकरी आज अश्रूंचे पीक काढत आहे. मनामनांतील खदखद रस्त्यारस्त्यावर ओसंडत आहे. गेली काही वर्षे शेतकरी आणि त्यांचे नेते उन्हातान्हाची आणि पावसापाण्याची पर्वा न करता रस्त्यावर झोपून राहत आहेत. भले आज त्यांची मतपेढी तयार झालेली दिसत नसेल, पण बातम्यांच्या प्रवाहावर त्यांचा प्रभाव जाणवल्यावाचून राहत नाही.

गेल्या आठवड्यात भाजपच्या धरबंदहीन कंगना राणावत यांनी वातावरण बिघडवून टाकलं. २०२१ मध्ये झालेल्या तीव्र निदर्शनांनंतर केंद्र सरकारने मागे घेतलेले  तीन शेतीविषयक कायदे पुन्हा अंमलात आणावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.  प्रत्युत्तरादाखल राहुल गांधी यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी लिहिलं, ‘ही अशी वक्तव्ये पेरून कानोसा घ्यायचा, ही भाजपची रीतच आहे. कोणाला तरी अशी एखादी कल्पना मांडायला सांगून ते जनतेची प्रतिक्रिया अजमावत राहतात. मोदीजी, सांगून टाका, तुम्ही याच्या विरोधात आहात की, सरकारला तीच खोडी पुन्हा काढायची आहे?’

२०२० साली संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेले हे कायदे शेती मालाची विक्री नियंत्रणमुक्त व्हावी, शेतमाल कोणालाही विकायचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळावे, घाऊक खरेदीदारांबरोबर त्यांना करार करता यावेत, साठ्यावरची बंधने उठावीत आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडावी, या हेतूने आणले गेले होते. पण, शेतकऱ्यांना हा युक्तिवाद मंजूर नव्हता. यातून शेतीक्षेत्र मोठ्या कंपन्यांना खुले करून सरकार शोषणाला मुक्तद्वार देत आहे, असा त्यांचा आरोप होता. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी उग्र निदर्शने केली आणि त्यात सुमारे पाचेकशे शेतकरी प्राणास मुकले. बिकट परिस्थितीला तोंड देत तब्बल तीन वर्षे हा लढा चालूच आहे.
आपले नेते शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ म्हणतात. पण, त्या अन्नदात्यांकडेच आज आपल्या कुटुंबाची भूक भागवायला अन्न उरलेले नाही. उलट त्यांच्यावर दहशतवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो. त्यांच्या आंदोलनाची टर उडवली जाते. सरकार बनवण्याएवढी किंवा त्याला हादरा देण्याएवढी घट्ट मतपेढी पाठीशी नसल्यामुळे शेतकरी, विकासाच्या नव्या प्रारूपाचे बळी ठरले आहेत.

गेल्या दोन दशकांत भारताचे रूपांतर कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेकडून सेवाकेंद्रित अर्थव्यवस्थेत झाले. या दोहोंदरम्यान आवश्यक असलेली औद्योगिक वाढ मात्र आपल्या देशात झालेलीच नाही. १९९० साली आपल्या जीडीपीत शेतीचा वाटा ३५% होता. तो पार कोसळून  २०२३ साली १५% वर आलेला आहे. मोठ्या बाजारपेठेच्या जोरावर भारत आज जगातील तिसरी बलाढ्य अर्थव्यवस्था बनलेला असला, तरी शेतीक्षेत्रातील आपले दरडोई उत्पन्न नागरी भारतातील दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ निम्मे भरते. ६०% भारतीय माणसे राष्ट्राच्या फक्त १५% उत्पन्नावर जगतात. भरीला, ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २०२२-२३ साली ४.७% इतका झालेला आपला कृषिक्षेत्रीय विकास २०२३-२४ या वर्षात १.४% इतका खाली कोसळला आहे. त्यामुळे सेवा क्षेत्र आणि शेअर बाजार, वृद्धीचे सगळे विक्रम मोडत  असताना शेतीक्षेत्रात मात्र पीछेहाट होत आहे. 

गेल्या दशकात ही घसरण थांबवण्यासाठी  सरकारने काही खंबीर वित्तीय आणि प्रशासकीय पावले उचलली आहेत, हे खरे; मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या  आश्वासनाची पूर्तता मुळीच झालेली नाही.  
सरकारे आणि त्यांच्या यंत्रणांचा समावेश असलेल्या आस्थापनांचे कॉर्पोरेटीकरण हे शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेचे एक कारण आहे, असे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात. परदेशात शिकून आलेले भारतीय धोरणकर्ते शेतीला एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीप्रमाणे हाताळत आलेले आहेत. बँकिंग, टेलिकॉम, तंत्रज्ञान आणि मोठमोठ्या खाद्य निर्मिती कंपन्यांच्या सेवेची अगर मालाची मागणी वाढेल, असेच उपाय ते सूचवतात. बड्या भारतीय कंपन्या सरकारी खर्चाने गुंतवणूकदारांच्या भपकेबाज बैठका आयोजित करतात, पण कृषिसमस्या केंद्रस्थानी असलेले किसान संमेलन क्वचितच भरवतात. 

शेतकऱ्यांचा राजकीय वचक कमी झाल्याचाही फटका शेतीक्षेत्राला बसत आहे. एकेकाळी विधिमंडळातील निम्म्याहून अधिक सदस्यांचे मुख्य उत्पन्न शेतीतून येत होते. आता ही संख्या ३५% वर आलीय. आजच्या २८ सत्तारूढ मुख्यमंत्र्यांमध्ये  प्रत्यक्ष शेती करणारा क्वचितच कुणी असेल. दोनच केंद्रीय मंत्री शेतकरी कुटुंबात जन्मले आहेत. बाकी सगळे शिक्षण, नागरी सेवा, राजनीती, कायदा आणि समाजसेवा अशा क्षेत्रांतून आलेले. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या उच्च पदस्थांची अवस्थाही निराळी नाही. एके काळी चरणसिंग, देवीलाल, बादल, देवेगौडा, जाखर आणि दरबारा सिंग, अशा समर्थ नेत्यांचा निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव असे. कित्येक दशके ‘जय किसान’ हा राजकीय यशाचा गुरूमंत्र होता. आता ‘कोण किसान?’चे युग आले आहे. शेतकरी आज आपल्या रोषाचे बीज पेरतो आहे. हा राग मुसमुसून वर उफाळला, की राजकारण्यांच्याच वाट्याला येणार आहे, ही गोष्ट या भरकटलेल्या लोकांच्या लवकर ध्यानी आली, तर बरे! एरवी राजकीय विनाशच त्यांच्या वाट्याला येईल.