शेतकरी संप : संकल्पना आणि शक्यता

 शेतकऱ्यांची आज जीवघेणी कोंडी झाली आहे. पारंपरिक आंदोलनांना राज्यकर्ते दाद देत नसल्याने कोंडी फुटण्याच्या शक्यता धूसर बनत आहेत. शेतकरी अशा परिस्थितीत संपाचे हत्यार वापरू पाहत आहेत. संपाचे हत्यार जहाल आहे तसेच ते दुधारीही आहे. चुकीचे वापरल्यास स्वत:वरही ते उलटू शकते. पुरेशा गांभीर्याने व कौशल्यानेच ते वापरावे लागणार आहे. व्यापक चर्चा व तयारी करूनच त्याचा वापर करावा लागणार आहे.
शेतकरी संपाची चर्चा सुरू असली तरी त्याची दिशा व परिणती याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. बँक कर्मचारी, पेट्रोलपंपचालक, डॉक्टर किंवा ऐन परीक्षेत शिक्षक संप करणार म्हणजे काय करणार हे निश्चित असते. संपाचा कोणावर काय परिणाम होणार हे स्पष्ट असते. संपाची कोणी व का दखल घ्यावी याबाबत स्पष्टता असते. वैचारिक व सैद्धांतिक पातळीवरही स्पष्ट मांडणी असते. शेतकऱ्यांच्या संपाबाबत मात्र अद्याप तरी अशी स्पष्टता निर्माण झालेली नाही. शेतकरी संप करणार म्हणजे काय करणार? संप कुणाविरु द्ध करणार? ज्यांच्या विरोधात संप करणार त्यांनी या संपाची काय म्हणून दखल घ्यावी? संपासाठी आवश्यक असणारी अभेद्य शेतकरी एकजूट अस्तित्वात कशी आणणार? यासारखे प्रश्न अजून तरी अनुत्तरित आहेत. केवळ भावनिक पातळीवर या प्रश्नांना उत्तरे देऊन चालणार नाही. संप यशस्वी करायचा असेल तर अर्थशास्त्रीय परिभाषेत याबाबतच्या संकल्पना स्पष्ट कराव्या लागतील. प्रचलित अर्थाने, उत्पादन व सेवा साधनांची मालकी असणाऱ्यांनी श्रमाचे दाम नाकारले म्हणून त्या साधनांवर श्रम करणाऱ्यांनी श्रम करण्याचे नाकारून व इतर कोणालाही तेथे तसे श्रम करावयास प्रतिबंध करून साधनांच्या मालकाची कोंडी करत न्याय मिळवून घेणे म्हणजे संप होय. औद्योगिक व सेवा क्षेत्रात होणाऱ्या अशा संपात साधनांचे मालक व श्रम विकणारे असे संबंध अपेक्षित असतात. श्रम विकण्यास नकार व श्रम विकत घेण्याची आवश्यकता या बाबीही आवश्यक असतात. शेतीक्षेत्रात शेतमजुरांबाबत काही प्रमाणात असे संबंध अस्तित्वात असतात. स्वत:च्या शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत मात्र साधनांचे मालक व श्रमिक असे रेखीव विभक्त संबंध अस्तित्वात नसतात. अशा परिस्थितीत संप करून स्वत:च्या शेतावर काम करण्याचे नाकारल्याने अन्याय करणाऱ्या दुसऱ्या कुणाची तरी ते कोंडी करू शकत नसतात. दुसरे असे की, औद्योगिक उत्पादनासंदर्भात उत्पादन काय व किती घ्यावे, कच्चा माल व उत्पादित मालाचे काय करावे याबाबतची तजवीज व जोखीम याची जबाबदारी साधनांच्या मालकावर असते. श्रम करणाऱ्यांचा संबंध या बाबींशी नसतो.
श्रमाच्या बदल्यात योग्य मोबदला मिळविण्यापुरते ते संबंधित असतात. शेतावर राबणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मात्र साधनांचे मालक व श्रमिक अशी दुहेरी जबाबदारी व जोखीम असते. शिवाय शेतीबरोबर शेतकऱ्यांचे एक भावनिक नाते असते. शेतकऱ्याचे कुटुंब शेतीशी एकजीव झालेले असते. अशा परिस्थितीत जमीन पडीक ठेवणे ही कागदावर संपाची नोटीस देऊन काम बंद करण्याइतकी सरळ व सोपी प्रक्रि या राहत नाही. शेती संपाबाबतच्या या गुंतागुंतीवर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी आपल्या कुटुंबापुरतेच पिकवावे, असा उपाय सुचविला जात असतो. शेतमालाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जाईल, असा युक्तिवाद यामागे असतो. आयातीचा पर्याय खुला असल्याने अशा तुटवड्यावर मात करणे शक्य असल्याचे या संदर्भात विसरले जात असते. शिवाय शेतकऱ्यांच्या अन्नाशिवाय इतरही गरजा असतात. त्यासाठी त्यांना रोख पैशाची गरज असते. पोटापुरते पिकविले व विकण्यासाठी काहीच नसले तर शेतकऱ्यांनी या गरजा कशातून भागवाव्यात हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
वरील मुद्द्यांचा विचार करता पारंपरिक अर्थाचा श्रम करणे नाकारून शेती पडीक ठेवणे अशा प्रकारचा संप शेती क्षेत्रात शक्य नाही. शेतमालाचा उत्पादन प्रकार बदलून, पुरवठा व आयात रोखून व जनतेच्या अन्नसुरक्षेची जबाबदारी सरकारला घ्यावयाला भाग पाडून मात्र अशी कोंडी करणे शक्य आहे. सरकार आज शेतमालाच्या बाजाराला ‘प्रभावित’ करणारी एक प्रमुख शक्ती म्हणून ठळकपणे समोर येत आहे. महागाई नियंत्रणाचे कारण देत करदात्यांचा पैसा वापरून सरकार शेतमालाचे भाव वारंवार पाडत आहे. शेतमाल आयात करून व निर्यात निर्बंध लादून हस्तक्षेप करत आहे. सरकारच्या या हस्तक्षेपाचा फायदा मुख्यत: राजकीय पक्षांच्या देणगीदार व्यापाऱ्यांना, प्रक्रियादारांना व दलालांना होत आहे. शेतकऱ्यांना मात्र कर्जाच्या खाईत ढकलले जात आहे. कॉर्पोरेट देणग्यांच्या बळावर निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र विकसित झाल्याने शेतकऱ्यांच्या कोंडीची, असंतोषाची, आक्रोशाची, आंदोलनांची दखल घेण्याची आवश्यकता राज्यकर्त्यांना वाटेनाशी झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची कोंडी करून सरकारला शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी बाध्य करणे हेच शेतकरी संपाचे सद्यकालीन साध्य असले पाहिजे. सरकारने बाजारात शेतकरी विरोधी हस्तक्षेप थांबवावा. आजवर केलेल्या लुटीचा परतावा म्हणून कर्जमुक्ती द्यावी. विकासाचा सरकार निर्मित असमतोल दूर करावा. शेती व ग्रामविकासासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. ग्रामीण रोजगार निर्मितीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत यासारख्या मागण्यांभोवती शेतकरी संपाची तयारी करणे शक्य आहे. संपाच्या यशस्वीतेसाठी शेतमालाचे संभाव्य उत्पादन व गरज यांचा शास्त्रीय अभ्यास करूनच संपासाठी काळ व वेळ ठरवावी लागेल. काय पिकविले व काय पिकवायचे नाकारले म्हणजे सरकारला संपाची दखल घ्यावी लागेल याचा विचार करावा लागेल. शेतमालाच्या उत्पादन प्रकारात त्यानुसार बदल घडवून आणावा लागेल. मतदार ग्राहकांचा व देणगीदार प्रक्रियादारांचा असंतोष काबूत ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जे पिकवावे असे सरकारला वाटत असेल ते पिकवायला नकार द्यावा लागेल. झळ सोसण्याची तयारी ठेवून इतर पिके घेण्याकडे वळावे लागेल. शेतमालाचा पुरवठा नियंत्रित करून सरकारची कोंडी करावी लागेल. साठविता येईल अशा शेतमालाचे अधिक उत्पादन करून तसेच नाशवंत मालावर प्रक्रि या करून पुरवठा नियंत्रित करण्याची क्षमता वाढविता येईल. सरकार या कोंडीवर मात करण्यासाठी शेतमालाची मोठी आयात करू शकेल, अशी आयात रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष रस्त्यावरील संघर्षाला चालना द्यावी लागेल. देशवासीयांच्या अन्नसुरक्षेची जबाबदारी सरकारने घ्यावी यासाठीच्या लढ्यांनाही चालना द्यावी लागेल. अन्नसुरक्षेसाठी आग्रह धारणाऱ्या चळवळींना साथीला घ्यावे लागेल. संपाच्या यशासाठी ते आवश्यक आहे. शहरांना दररोज आवश्यक असणाऱ्या ताज्या शेतमालाचा पुरवठा रोखून संपाची परिणामकारकता मोठ्या प्रमाणात वाढविता येऊ शकते. दूध, कडीपत्ता, मिर्ची, कोथिंबीर, ताज्या फळभाज्या व पालेभाज्या यांचा पुरवठा बंद करण्याचे नियोजन त्यासाठी करावे लागेल. अशा शेतमालाची इतर राज्यांमधून आयात होणार नाही याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल.
अर्थात झळ सोसण्याच्या तयारीसह शेतकरी एकत्र आल्याशिवाय यापैकी काहीच करणे शक्य नाही. शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे यासाठी सर्वप्रथम सर्व शेतकरी नेत्यांना व संघटनांना एकत्र यावे लागेल. शेतकरी हितापुढे गौणत्व स्वीकारत गांभीर्याने काम करावे लागेल. किमान समान मुद्द्यांच्या आधारे संपाची तयारी करावी लागेल. शेतकरी संपाच्या यशस्वीतेची ही पूर्व अट असेल.

डॉ. अजित नवले
(सरचिटणीस, राज्य किसान सभा)