शेतकऱ्यांनी पुन्हा संपावर जाण्यापूर्वी...?

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात नाशिक ते मुंबई लॉँग मार्च काढून सुमारे ४० हजार शेतकºयांनी साºया देशाचे लक्ष वेधले होते. किसान सभा या डाव्या पक्षाच्या संघटनेने लॉँग मार्चचे आयोजन केले होते. महाराष्टÑातील सत्ताधारी आणि डाव्या पक्षांचे जन्मजात हाडवैर असताना लॉँग मार्चचे अभूतपूर्व स्वागत करण्यास सरकारच पुढे सरसावले होते. सविस्तर चर्चा झाली आणि लेखी पत्राद्वारे मागण्या मान्य करून त्या कशा पद्धतीने सोडविल्या जाणार याचा कालबद्ध कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला.
किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले कोल्हापूरच्या दौºयावर आले असताना त्या मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी येत्या १ जूनपर्यंत झाली नाही तर पुन्हा लॉँग मार्च नव्हे, तर संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
लॉँग मार्चवाल्यांच्या मागण्या सोडविण्याचे लेखी आश्वासन देऊन त्यांना परत जाण्याची खास तजबीज केली गेली. आता डॉ.अजित नवले सांगताहेत की, मध्यस्थी करणारे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी फसवणूक केली आहे. कर्जमाफीचा नाराही फसवा होता असे सांगून डॉ. नवले यांनी आकडेवारी सादर केली. त्यांच्या मतानुसार सरकारने घोषणा केली होती की, ८९ लाख शेतकºयांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात येईल. प्रत्यक्षात ४० लाख शेतकºयांचे १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. ही सर्वांत मोठी लबाडी होती.
सरकारने हा सर्वांत ऐतिहासिक निर्णय आहे. आजवरची सर्वांत मोठी कर्जमाफी आहे, असाही दावा केला हाता. डॉ. नवले यांनी सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनाचे पत्र बाहेर काढावे आणि त्यातील प्रत्येक मुद्यावर आपले म्हणणे जनतेसमोर सादर करावे. त्यानंतर संपावर जाण्याचा निर्धार स्पष्ट करावा. लाल वादळ शमलं आहे. त्यामुळे नवले यांच्या सादरीकरणावर सरकारतर्फे चंद्रकांत पाटील आणि गिरीश महाजन कसे तुटून पडणार हे एकदा दिसेल.
वास्तविक डाव्या पक्षांनी किंवा भाजपवाल्यांनी शेतकºयांच्या मूळ दुखण्यावर कधीच भाष्य केले नाही. निर्णय घेतला नाही. शेतमालाला योग्य भाव दिला पाहिजे, यासाठी या पक्षांनी जेवढी आंदोलने केली त्यापेक्षा अधिक आंदोलने महागाई कमी करावी, या मागणीसाठी करीत यापूर्वीच्या कॉँग्रेसच्या सरकारवर शेतमालाचे भावे पडतील, याच्या उपाययोजना करण्यासाठी दबाव आणण्याचे राजकारण केले आहे.
हा सर्व इतिहास झाला तरी शेतमालाला योग्य भाव मागतानाच महागाई वाढत असल्याची तक्रार करून शेतकºयांच्या मालाचे दरच वारंवार सांगितले गेले. शेतमालाला भाव वाढून किंवा किफायतशीर मिळण्यासाठी त्या उपाययोजना हव्या आहेत, त्यासाठी अधिक आंदोलन छेडली गेली पाहिजेत. त्याचवेळी शेती करण्यासाठी येणाºया खर्चावर नियंत्रण कसे आणता येईल याचा कधी विचार करणार आहोत की नाही? खते, औषधे, बियाणे आणि अवजारे यांचा व्यापार तेजीत आहे. त्यांचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. त्यांची महागाई कमी करा असे कुणीच म्हणत नाही. महाराष्टÑात केवळ द्राक्षे पिकविण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची खते आणि औषधांचा धंदा होत आहे.
किफायतशीर भावासाठी उत्पादन खर्चावर नियंत्रण आणणे आणि शेती करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करायला हवी आहे, याचीही जोड द्यावी. मगच संपाचा इशारा द्यावा, अन्यथा प्रश्न सुटणार नाहीत.
- वसंत भोसले