शेतकऱ्यांचे मरण हेच या सरकारचे धोरण आहे का?

शेतकऱ्याला काही द्यायची वेळ आली की, हाहाकार माजतो; पण सातव्या वेतन आयोगासाठी वर्षाला ४ लाख ८० हजार कोटी कुठून आणायचे असे कुणी विचारलेय?

शांताराम गजे, मुक्त पत्रकार, अहमदनगर 

गेल्या दशकापासून शेती, शेतकरी, शेतमाल याबाबतच्या चर्चा जवळजवळ थांबल्या आहेत. याचा अर्थ शेतीत सारे आबादी आबाद आहे, असे नाही. उलट शेती, शेतकरी यांना बेदखल करत, सगळी चर्चा राजकारण, गटबाजी, मेळावे, राजकीय तंटेबखेडे, कोर्टबाजी इकडे वळविली गेली आहे. शेतकऱ्याची परिस्थिती कशी झाली आहे, ते लिहायला शब्द नाहीत! शेतकऱ्याची आत्महत्या हा आता बातमीचाही विषय राहिला नाही. रोज मरे त्याला कोण रडे..? शेतकऱ्याचे मरण हेच सरकारचे धोरण बनले आहे.

भारतातील ५० ते ५२ टक्के शेतकऱ्यांचे शोषण करून 'इंडिया'तील उर्वरित कथित अभिजनांची चंगळ करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. तेलंगणासारख्या राज्याचा अपवाद वगळता शेतकऱ्यांशी भावनिक नाते नसलेले लोकच सत्तेवर आहेत. शरद जोशी यांच्यानंतर शेतकरी चळवळी थंडावल्या आहेत. शेतीच्या आयात-निर्यात धोरणात सरकारचा हस्तक्षेप अधिक वाढला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कायद्याचे स्वरूप नाही, कृषी मूल्य आयोगाला घटनात्मक दर्जा नाही शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये दिले म्हणजे खूप झाले; कारण त्यांची लायकी तेवढीच आहे, असे सरकारला वाटते का?

शेती व्यवसायच नष्ट करणे हेच तर सरकारचे धोरण नाही? शेतीमधले लोक शहरात आणून शहरातील उद्योजकांना लागणारा मजूर पुरवठा करायचा, असेच जणू ठरले आहे. नॅशनल स्किल पॉलिसीनुसार आजच्या सरकारला केवळ ३६ टक्के लोक शेतीमध्ये ठेवायचे आहेत. पूर्वी तर हे प्रमाणात १८ टक्के धरले होते आणि आश्वासन? २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे! त्याचे गणित सांगतो. समजा दहा शेतकऱ्यांचे शेती उत्पन्न १०० रुपये आहे, म्हणजे प्रत्येकी १० रुपये. त्यातील पाचजणांना शेती सोडायला लावायची म्हणजे उरलेल्या पाच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शंभर झाले. प्रत्येकी २० रुपये; म्हणजे पूर्वीपेक्षा दुप्पट असा हा सरकारचा अॅक्शन प्लॅना पुढे त्याचे काय झाले, याचा जाब सरकारला कोणी विचारला नाही.

आता शेतकरी शेती सोडून कसे जातील? त्यासाठी शेतमालाला कवडीमोल भाव देणे, शेतीला उद्योगाचा दर्जा सोडाच, साधी प्रतिष्ठासुद्धा न देणे. अमेरिकेत दोनच टक्के शेतकरी आहेत. युरोपात शेतकऱ्यांची संख्या वेगाने घटत आहे. भारतीय पुढाऱ्यांनासुद्धा तीचरी ओढायची आहे. शेती व्यवसाय बेदखल करणे हीच आजच्या सरकारची रणनीती बनली असल्याचा संशय घेण्यास जागा आहे.

आपल्या देशात इतर क्षेत्रातील व्यावसायिकांना (सेवा क्षेत्र, कर्मचारी, व्यापार..) मिळणारा लाभ व शेतीतून मिळणारा लाभ किंवा उत्पन्न याचा काहीच ताळमेळ राहिलेला नाही. १९७० सालचा ७६ रुपये प्रती क्विंटलचा गहू २०२३ ला २,०२० रुपये झाला. (वाढ २६ पट). शिक्षकांच्या पगारात हीच वाढ ३०० पट, प्राध्यापकांच्या पगारात हीच वाढ १६० पट झाली आहे. लाजेकाजेस्तव गव्हाच्या भावात हीच वाढ १०० पट झाली असती तरी गव्हाची किंमत ७,६०० इतकी झाली असती. तसे का झाले नाही? तसे का होत नाही? शेतकऱ्यांना समाजावरचा बोजा का समजले जाते? त्याला काही द्यायची वेळ आली तर इतका पैसा कुठून आणायचा म्हणून हाहाकार माजतो, पण सातवा वेतन आयोग देताना वर्षाला चार लाख ८० हजार कोटी कुठून आणायचे, असा प्रश्न कुणी विचारल्याचे कधी ऐकले नाही कारण 'इंडिया'वाल्यांची सगळी मिजास, सगळी चंगळ ही भारताच्या लुटीवरच तर चालू आहे.

शेजारच्या तेलंगणा राज्यात शेतकरी राजवटीच्या बातम्या येताहेत. शेतकऱ्याचे जीवन सुखी होण्यासाठी इतर क्षेत्र व शेती यांच्यात संतुलन असल्याचे म्हटले जात आहे. महाराष्ट्रात केवळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या काही कोटी शेतकऱ्यांना सांगणे एवढेच की, जरा एकदा तेलंगणात चक्कर तरी मारून या ।

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"