मराठा मोर्चातील शेतकरी

एकट्या मराठा समाजातील कोटीवर लोक मराठवाड्यात रस्त्यावर येत असतील अन् त्यातील ६५ टक्के म्हणजेच ६५ लाख शेतकरी असतील तर त्यांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर बोलायला, कृती करायला कोणत्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्याची गरज आहे. सकल मराठा समाजाच्या वतीने महाराष्ट्रात निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चात प्रत्येक घटक सहभागी आहे. त्यात शेतकरी वर्गही लाखोंच्या संख्येने बाहेर पडला आहे. या मूक मोर्चा आंदोलनाची सुरुवात औरंगाबादमधून झाली. त्यानंतर आजतागायत मराठवाड्यातील सर्व आठ जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे झाले. नांदेडमध्ये २५ लाखांवर समाजबांधव रस्त्यावर उतरले. इतर जिल्ह्यांमध्येही आठ-दहा लाखांवर आकडे सांगितले गेले. साधारणत: एकट्या मराठवाडा विभागात महिनाभराच्या कालखंडात सुमारे एक कोटींवर लोक रस्त्यावर उतरले. शांततेने, शिस्तीने, नियोजनबद्धपणे निघालेल्या या मोर्चांना नेता नव्हता. व्यक्तिगत नावे वा संघटनांचा श्रेयवाद कुठेही नव्हता. त्यामुळे एकजूट दिसली.
संताप आहे, उद्रेक आहे; पण त्याला नि:शब्द हुंकाराची जोड दिल्यामुळे सामाजिक सौहार्द टिकून आहे. कोपर्डी अत्याचार, मराठा आरक्षण, महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार, अँट्रॉसिटीसंदर्भाने मोर्चेकर्‍यांनी मागण्या मांडल्या आहेत. एकंदर सामाजिक प्रश्नाबरोबर शिक्षण, रोजगार, शेतीचा प्रश्नही गंभीर आहे.
शेती पिकत नाही. पिकले तर विकत नाही. विकले तर भाव मिळत नाही. जमिनीचे अगणित तुकडे पडले. समाजातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक बनले. अलीकडच्या काळात संघटनांच्या माध्यमातून मराठा समाजाने परिवर्तनाची कास अधिक मजबूत केली. अनिष्ट चालीरीतींना ठोकर मारली. समाज शिक्षणाच्या वाटेने चालत आहे. स्पर्धेत उतरत आहे. तिथे पुन्हा मराठा समाजाच्या संख्येच्या तुलनेत अनेकांना संधी मिळू शकली नाही. शासकीय नोकर्‍या उरल्या नाहीत. त्यातूनच आरक्षणाची मागणी पुढे आली. शेवटी लढाई रस्त्यावर आली. लाखोंचे मोर्चे निघाले. सनदशीर मार्गाने, शांततेने निघत असलेले मोर्चे शक्तिप्रदर्शन नव्हे तर मूक आक्रंदन आहे, हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील एकूण मोर्चांच्या तुलनेत मराठवाड्यात सर्वाधिक लोक रस्त्यावर का उतरले याचे उत्तर इथल्या सामाजिक परिस्थितीत तसेच शेतकर्‍यांच्या आर्थिक प्रश्नांशी निगडित आहे. वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या वेदनेने घायाळ झालेला शेतकरी विपन्नावस्थेत आहे. सिंचन, पाण्याच्या प्रश्नाकडे सरकार डोळेझाक करते. डिसेंबर २0१४ च्या हिवाळी अधिवेशनात येत्या पाच वर्षांत कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलनाची घोषणा करण्यात आली. एका वर्षात पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त केली जातील, असे जानेवारीत जाहीर केले. त्यात मराठवाड्यातील किती गावे आहेत, हा प्रश्न आहे. राज्यातील कोरडवाहू शेती अभियान कोठे सुरू आहे, असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत. त्याच वेळी एकट्या मराठा समाजातील कोटीवर लोक मराठवाड्यात रस्त्यावर येत असतील अन् त्यातील ६५ टक्के म्हणजेच ६५ लाख शेतकरी असतील तर त्यांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर बोलायला, कृती करायला कोणत्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्याची गरज आहे.
वर्षाला हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मोर्चाच्या निमित्ताने गावागावांतील अल्पभूधारक, बेरोजगार तरुण लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर आला. मोर्चेकर्‍यांचे अन्य प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत; परंतु जिथे रोजचे जगणेही मुश्कील झाले त्या शेतीच्या दुरवस्थेवर तरी बोलघेवडेपणा करू नका, हे ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे, हमीभाव देऊन माल खरेदी करणारी केंद्रे सुरू झाली पाहिजेत. मराठवाड्यातील शेतीला पाणी, कोरडवाहू शेतकर्‍यांना भक्कम नुकसानभरपाई, विमा, शेती जोडव्यवसायाची साधने उपलब्ध करून उभारण्याचे बळ दिले पाहिजे. राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाशी सरकारने करार केला आहे, तो कागदावर न राहता मराठवाड्यात धवलक्रांती घेऊन आला पाहिजे.
-धर्मराज हल्लाळे नांदेड