तेलंगणातले शेतकरी सुखाच्या सावलीत.. महाराष्ट्रालाही जमेल!

निराशेच्या चक्रातून बाहेर पडून तेलंगणातील शेतकऱ्यांना सुखसमृद्धी लाभली आहे. केसीआर सरकारने तेलंगणात जे केले, ते महाराष्ट्रात आणि देशभरातही करता येईल!

के. कविता, आमदार, तेलंगणा

फायदेशीर आणि शाश्वत शेतीचे तेलंगणा प्रारूप आज संपूर्ण देशाला दिशा दाखवते आहे. तेलंगणातील  आत्मनिर्भर शेतकऱ्याचे चित्र एक वेगळी कहाणी सांगते. तेलंगणा राज्य निर्माण होण्याच्या आधी एक दशक कृषी क्षेत्रावर जवळपास ७,९९४ कोटी रुपये खर्च केले गेले होते; केसीआर सरकारने जानेवारी २०२३ पर्यंत त्याच्या वीसपट म्हणजे १,९१,६१२ कोटी रुपये खर्च केले. शेती आणि संबंधित क्षेत्रातील देशाचा विकासदर विशेष २०१५-१६ ते २०२१- २२ पर्यंत चार टक्के होता; तोच तेलंगणामध्ये ७.४ टक्के राहिला. राज्यात २०१४-१५ मध्ये ६८.१७ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन झाले; ते २०२१-२२ मध्ये तिपटीने वाढून  २.२ कोटी मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचले. तेलंगणा आज देशासाठी अन्नपूर्णा भंडार झाला आहे. खरेतर महाराष्ट्र तेलंगणाच्या तुलनेत अधिक मजबूत राज्य; मग महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची स्थिती इतकी का बिघडावी? जानेवारीपासून ऑगस्ट २०२२ पर्यंतच्या काळात राज्यात १८७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजे राज्यात दररोज किमान आठ शेतकऱ्यांनी आपला जीव दिला. हे चित्र बदलू शकते. कारण आम्ही तेलंगणात ते करून दाखवले आहे. कमी साधनसामग्री असलेले तेलंगणा नऊ वर्षांपेक्षाही कमी काळात इतका बदल करू शकते तर महाराष्ट्रातही ते शक्य आहेच. 

स्वतंत्र राज्याच्या स्थापनेनंतर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणाने माहिती तंत्रज्ञान, फार्मा आणि बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, एअरोस्पेस, संरक्षण, कापड, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रात जगाला आकर्षित करणारी प्रगती केली. कृषी क्षेत्रातही अभूतपूर्व क्रांती घडवली. शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि पाणी देणारे तेलंगणा हे देशातील एकमेव राज्य आहे. सरकारने  राज्यातील ६५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना २४ तास मोफत वीज, शेतकऱ्याला प्रति एकर दहा हजार रुपयांची मदत, ५ लाखांच्या जीवन विम्याचे संरक्षण, कर्जमाफी, उपकर न लावता कालव्याने पाणी, वेळेवर खत आणि बियाण्यांचे वितरण, दलित बंधू अशा अनेक योजना, सुधारणा बीआरएस सरकारने लागू केल्या. शेतमाल उत्पादनाला किफायतशीर भाव मिळवून देण्यात ‘रायथू वेदिका’ ही योजना मदत करते. या योजनेअंतर्गत ५००० एकरांच्या विभागात एक ‘रायथू वेदिका’ निर्माण केली गेली. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातील एकेक दाण्याची खरेदी सरकारने केल्यामुळे हे राज्य देशासाठी अन्नपात्र म्हणवले जाऊ लागले. ‘धरणी पोर्टल’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जमिनीवर नाव लावणे रजिस्ट्रेशन अशा सुविधा अविलंब मिळू लागल्या. केसीआर सरकारने राज्यात भूमिअभिलेख पुनरुद्धार आणि डिजिटलीकरण प्रक्रिया सोपी केली. त्यामुळे जमिनींसंबंधीचे वाद कमी झाले. मुख्यमंत्री केसीआर यांनी सुरू केलेल्या ‘रायथू बंधू’ या विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये  प्रति एकर आर्थिक मदत प्रत्येक वर्षी त्यांच्या खात्यात जमा केली गेली. तेलंगणा सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याला ५ लाखांचे विमा संरक्षण देते.  या विम्याचे हप्ते तेलंगणा सरकार भरते.

कालेश्वरम जीवन सिंचन परियोजनेमध्ये तीन बंधारे, १२ उपसा, २१ मोठे पंपहाउस, १५ जलाशय, २०३ किलोमीटर लांब बोगदे आणि १५३१ किलोमीटर लांब कालवे बांधून गोदावरीची पाणी पातळी समुद्र सपाटीपासून ६१८ मीटरच्या उंचीपर्यंत नेली गेली. आता गोदावरी नदीत १०० टीएमसी पाणी कायम असते. शेतजमिनीच्या सिंचनासाठी श्रीराम सागर पुनरुद्धार योजना लागू केली गेली आहे. केसीआर सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जी पेरणी केली त्याचे आज फलदायी वृक्ष होऊन शेतकऱ्यांना सुखसावली देत आहेत. ही फळे  आता देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये वाटली गेली पाहिजेत!