Farmer's Protest: शेतकऱ्यांचा काळा दिन! आंदोलनावर तोडगा कसा निघणार?

Farmer's Protest News Update: हमीभावाची हमी हवी असेल तर शेतकरी आंदोलकांनी चर्चा करायला हवी. नवे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम रहायला हरकत नाही. त्याचवेळी हमीभाव देण्याची सध्याची व्यवस्था माेडणार नाही, याची हमी देण्यास सरकार तयार आहे का, याचीदेखील चर्चा व्हायला हरकत नाही.

उत्तर भारतातील गहू आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी चालू केलेल्या आंदोलनास आज (दि.२६) सहा महिने होत आहेत. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी जूनमध्ये तीन अध्यादेश काढून शेतीविषयी तीन कायदे लागू केले. त्यांना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताने सहमती देण्यात आली. तिन्ही कायद्यांनी शेतमालाच्या खरेदीवर, हमीभाव मिळवण्यावर विपरीत परिणाम होईल असा आक्षेप घेत पंजाब, हरियाना आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील गहू-तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. या तिन्ही राज्यांतील शेतकरी हजारोंच्या संख्येने दिल्लीकडे कूच करीत होते. त्यांना दिल्लीच्या सीमेवर अडविण्यात आले. प्रचंड थंडीत अनेक शेतकरी धरणे धरलेल्या जागीच मरण पावले. केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधी मंडळाबरोबर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, पण तोडगा काही निघाला नाही. ‘कायदे मागे घ्या’, या एकमेव मागणीवर शेतकरी ठाम राहिले, तर ‘नव्या कायद्यातील तरतुदींना असलेल्या आक्षेपांवर सरकार फेरविचार करेल, आंदोलन मागे घ्या’, अशी भूमिका सरकारने मांडली.

दरम्यान, हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि न्यायालयाने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती दिली. तसेच एक समिती नियुक्त करून नव्या कायद्यांची चिकित्सा करण्याचे ठरले. हा पर्यायही शेतकरी आंदोलकांनी नाकारून न्यायालयाने जी समिती नियुक्त केली आहे, त्या समितीच्या सदस्यांच्या भूमिकेविषयीच आक्षेप नोंदविला. तेव्हापासून हा वाद ‘जैसे थे’ परिस्थितीत आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला, त्याला आता सहा महिने होत आहेत म्हणून हा दिवस काळा दिन म्हणून पाळण्याचे ठरविले आहे. शेतकरी आपल्या भूमिकेवरून हटायला तयार नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. केंद्र सरकार पुन्हा चर्चा करण्यास तयार आहे; पण पुढाकार घेण्यास तयार नाही. नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देऊन चर्चा करण्याचीदेखील तयारी दर्शविली. त्यावरही शेतकऱ्यांच्या चाळीस संघटनांची मध्यवर्ती समिती असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने नकारच दिला आहे. नवे कायदे हे कृषिमालाच्या व्यापार, वाहतूक, साठवणूक आणि इतर व्यवहार यावर परिणाम करणारे आहेत, तसेच शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन व्यापारी तत्त्वावर कंपन्या स्थापन करण्यास प्राेत्साहन देणारे आहेत, पण कृषिमालाला हमीभाव बांधून देण्याची व्यवस्था त्यात नाही, हा मुद्दा बरोबरच आहे. भारतीय शेतीचे सर्वात जुने आणि महत्त्वाचे दुखणे कृषिमालाला किफायतशीर भाव मिळणे आहे. त्यावर आतापर्यंत समर्थ पर्याय काढता आलेला नाही. सरकार त्यात वेळोवेळी हस्तक्षेप करते, पण कृषिमालाला किफायतशीर भाव देण्यापेक्षा या मालाचे भाव वाढून महागाई वाढू नये, याकडे सरकारचा कल अधिक असतो. महागाई वाढण्यास अनेक बाबी कारणीभूत असतात. त्यावर उपाययोजना न करता कृषिमालाचे भाव पाडणे हाच मार्ग अवलंबला जातो.

सध्याही खाद्यतेलांचे आणि कडधान्यांचे भाव वाढलेत म्हणून आयातीवरील निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत. परिणामत: या मालाचे भाव कमी होऊ लागले आहेत. हा माल किफायतशीर भावात ग्राहकांना मिळायला हवा, पण त्याचबरोबर उत्पादक शेतकऱ्यांनादेखील चांगला भाव मिळावा, अशी व्यवस्था केली जात नाही, हा खरा वादाचा मुद्दा राहतो. वास्तविक भारताने कृषिमालाच्या उत्पादनात शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळतील, असे धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे. सध्या ज्या नव्या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत, त्यांना हमीभाव मिळतो आहे. रेशनवर देण्यात येणाऱ्या धान्याची खरेदी याच शेतकऱ्यांकडून हमीभाव देऊन केली जात आहे. नव्या कायद्याने ही व्यवस्था माेडली जाईल, हीच भीती पंजाब, हरियाना आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना वाटते. हमीभाव देण्याचा कायदा करा, त्यानंतर नवे कायदे राबविण्यास हरकत नाही, असाही सूर शेतकरी नेत्यांचा होता. वास्तविक भारतासारख्या लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या आणि कृषिमाल उत्पादकांची संख्याही मोठी असल्याने हमीभाव कायद्याने निश्चित करणे कठीण होते. ही मागणी व्यवहार्य ठरत आहे, असे वाटले तरी तिची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. हमीभावाची हमी हवी असेल तर शेतकरी आंदोलकांनी चर्चा करायला हवी. नवे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम रहायला हरकत नाही. त्याचवेळी हमीभाव देण्याची सध्याची व्यवस्था माेडणार नाही, याची हमी देण्यास सरकार तयार आहे का, याचीदेखील चर्चा व्हायला हरकत नाही. सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी काही मागण्या घेऊन आंदोलन करीत राहणे सरकारलादेखील शोभा देत नाही.