शेतकऱ्यांना कर्जाची गरजच पडू नये!

पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणूक प्रचारात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शेतक-यांची कर्जे माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांत बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन होताच लगेच कर्जमाफी करून या आश्वासनाची पूर्तताही केली.

- विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समूह)

पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणूक प्रचारात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शेतक-यांची कर्जे माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांत बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन होताच लगेच कर्जमाफी करून या आश्वासनाची पूर्तताही केली. हे करून काँग्रेसने आपणच शेतकºयांचे कैवारी आहोत, त्यांच्या दु:खाची व हालअपेष्टांची फक्त आपल्यालाच जाणीव असल्याचे दाखवून दिले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्ता मिळाली तर देशातील सर्वच शेतकºयांची कर्जे माफ करण्याची घोषणाही राहुल गांधी यांनी केली आहे. २००८ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना काँग्रेसने असा निर्णय घेऊन तो अमलातही आणला होता. त्या वेळी देशभरातील शेतकºयांची सुमारे ६५ हजार कोटींची कर्जे माफ केली गेली होती. भाजपाची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाब या राज्यांनीही कर्जमाफी केली आहे. पण शेतकºयांची हलाखी काही सुधारल्याचे दिसत नाही.
ताज्या आकडेवारीनुसार देशभरातील शेतकºयांकडे १२ लाख ६० हजार कोेटी रुपयांची सरकारी कर्जे आहेत. केंद्रात काँग्रेस सत्तेत आल्यास ही कर्जे कदाचित माफ होतीलही. पण याने शेतकºयांना केवळ तात्पुरता दिलासा मिळेल. कर्जमाफी हा शेतकºयांना भेडसावणाºया समस्यांवरचा स्थायी उपाय आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या २० वर्षांचा अनुभव तरी याचे उत्तर नकारार्थी देणारा आहे. कधी दुष्काळाने तर कधी अतिवृष्टीने पिके हातची जातात. जी हाती येतात त्या शेतमालाचा शेतकºयांना योग्य भावही मिळत नाही. एकूण शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय झाला आहे. यातून शेतकरी पुन्हा नवी कर्जे घेतो. कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज हे नष्टचर्य त्याच्यामागून काही सुटत नाही.
दुसरे वास्तव असे की, सरकारी कर्जे अशी कधी तरी माफ होतातही. पण सावकारांकडून घेतलेली कर्जे तो कधीही माफ करत नाही. ही सावकारी कर्जे त्याच्या जीवावर उठतात. हा मानसिक ताण असह्य झाला की त्यातून शेतकरी आत्महत्या करतात. या आत्महत्यांनी शेतकºयांचे संपूर्ण कुटुंब उद््ध्वस्त होते. या शेतकरी आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने गेल्या काही वर्षांत नेमक्या किती शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या हे सांगणे कठीण आहे. ब्युरोची आकडेवारी सांगते, १९९५ ते २०१४ या काळात संपूर्ण देशात २ लाख ९६ हजार ४३८ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. पण प्रत्यक्ष आकडा याहून मोठा असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
संसद सदस्य या नात्याने १८ वर्षांच्या कारकिर्दीत मी शेतकºयांच्या या दुरवस्थेचा मुद्दा संसदेत अनेक वेळा मांडला. त्यावरील संभाव्य उपायांवरही बोललो. त्यापैकी काही सूचना अमलात आणल्या गेल्या, पण इतर अनेक गोष्टी आहेत, ज्या तशाच राहिल्या. फुटकळ उपायांनी ही समस्या सुटणार नाही. सर्व बाजूंनी बहुमुखी प्रयत्न करावे लागतील. शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिल्याखेरीज परिस्थिती सुधारणार नाही, असे मी नेहमीच सांगत आलो. उद्योग स्थापन करण्यासाठी सरकार सवलतीच्या दरात जमीन देते, वीज देते, अनुदान देते, करांमध्ये सवलती देते. भांडवलासाठी कर्जही उपलब्ध करून देते. पण शेतकºयांना यापैकी काहीही दिले जात नाही! हजारो शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकºयांकडे जेवढी कर्जे आहेत तेवढेच कर्ज मूठभर उद्योगपतींनी थकविलेले आहे. त्यापैकी एका तरी उद्योगपतीने आत्महत्या केल्याचे कधी वाचायला मिळाले आहे? संपूर्ण देशाचा मलिदा केवळ दोन टक्के उद्योगपती खात आहेत, हे कळल्यावर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. दुसरीकडे हजारो शेतकरी आयुष्य संपवीत आहेत.
महाराष्ट्रात जेथे सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होतात त्या विदर्भाचा मी रहिवासी आहे. मी शेतकºयांचे दु:ख अगदी जवळून जाणतो. राहुल गांधी शेतकºयांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देत आहेत म्हणून मी त्यांना एक सविस्तर पत्रही लिहिले. त्यात शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्याची विस्तृत योजना दिली आहे. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन समितीचा अहवाल पूर्णांशाने लागू करायला हवा, असे माझे ठाम मत आहे. भारतात सामूहिक शेती सुरू करणेही गरजेचे आहे. विकसित देशांत अनेक शेतकरी एकत्र येऊन ‘क्लस्टर शेती’ करतात. ते अनेकदृष्टीने लाभाचे ठरते. मला असे वाटते की, छोट्या व मध्यम शेतकºयांना शेती करता यावी यासाठी दरमहा एक ते दोन हजार रुपये दिले जावेत. यातील २५ ते ५० टक्के रक्कम राज्यांनी तर बाकीची केंद्र सरकारने द्यावी. अशी रक्कम मिळाली तर शेतकºयांवर कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही. याचबरोबर स्वस्त दराने खते व दर्जेदार बियाणेही उपलब्ध करून दिले जावे. सध्या बाजारात नकली खते व बियाणी सर्रास विकली जात आहेत. त्यांचा भुर्दंड शेवटी शेतकºयांनाच सोसावा लागतो. तयार शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी पुरेशी गोदामे व शीतगृहे आणि विक्रीसाठी बाजारपेठेची व्यवस्था उभी करणेही गरजेचे आहे. पावसात भिजून हजारो टन अन्नधान्य वाया गेल्याचे वाचतो, तेव्हा माझ्या काळजाचा थरकाप होतो.
जेथे नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिके वाया जातील तेथे शेतकºयांना योग्य भरपाईही द्यायला हवी. चौफेर प्रयत्न केले तरच देशातील शेतकºयांना चांगले दिवस दिसतील. देशातील अन्नदाता शेतकरी सुखी आणि संपन्न व्हावा आणि त्याला कर्ज काढण्याची गरजच पडू नये, अशी परिस्थिती आपल्याला निर्माण करावी लागेल.