शेती-शेतकऱ्यांचे उद्ध्वस्तीकरण थांबविण्यासाठी...

यासंदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रत्यक्ष कसणाऱ्यांना जमिनीचे तसेच कुळ हक्काचे लढे व कायदे झाले होते

प्रा.एच.एम.देसरडा (ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)
यासंदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रत्यक्ष कसणाऱ्यांना जमिनीचे तसेच कुळ हक्काचे लढे व कायदे झाले होते. खरेतर १९४२ च्या ‘चले जाव’च्या घोषणेत इंग्रजांना भारत सोडण्याचा व कसणाऱ्याला जमीन हा मुख्य प्रस्ताव होता. त्यानंतर देशात तिभागा ते तेलंगणापर्यंत शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली. नेहरू कालखंडात काही भूसुधार कायदे झाले. थोड्याफार प्रमाणात कुळांना जमिनी मिळाल्या. मात्र, कसणाऱ्यांना जमीन ही मध्यवर्ती संकल्पना अमलात आली नाही. हे ढळढळीत वास्तव आहे. तेलंगणातील शस्त्र लढ्यानंतर विनोबांनी भूदान यात्रा केली. तब्बल ८० हजार कि.मी. (५० हजार मौलांची) पदयात्रा करून काही लाख एकर जमीन मिळवली. तथापि, काँग्रेस पक्षाचा आधार जमीनदार वर्ग-जाती असल्यामुळे त्यांनी भूसुधारणेला चलाखीने बगल दिली.
आजही महाराष्ट्रासह बहुसंख्य राज्यांत जो प्रत्यक्ष औत चालक नाही, शेतीत कुठलेही श्रम करीत नाही त्यांच्याकडे ६० ते ७० टक्के जमिनीचे मालक आहेत. परिणामी, शेती हा या वर्गजातींसाठी नफा मिळविण्याचा, शेती संसाधनाचे अनाठायी दोहन व श्रमिकांचे शोषण करण्याचा हुकमी उद्योगधंदा आहे. मुख्य म्हणजे वीज, सिंचन, कृषी प्रक्रिया उद्योग या सेवासुविधा तसेच अनुदाने, कर्जसवलती या तमाम बाबी या बड्या जमीनदार, व्यापारी, पुढाऱ्यांनी यथेच्छ वापरल्या. महाराष्ट्रात सर्व सहकारी कर्जपुरवठा, प्रक्रिया संस्थांची (साखर कारखाने, सूतगिरण्या) लूट केली. डबघाईला आणून परत हीच मंडळी त्या खाजगी करून मालिदा खाण्यात मश्गुल आहेत! नाव शेतकऱ्यांचे मलिदा लाटला व्यापारी, जमीनदार धेंडांनी!
हरितक्रांतीचे दुष्परिणाम
१९६० च्या दशकातील अवर्षण स्थितीमुळे भारताला अमेरिकेतून गव्हाची आयात करावी लागली. राजकीयदृष्ट्या हे अन्न परावलंबन अवांछित असल्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गहू व भाताचे नवीन बियाणे, रासायनिक खते, कीटक नाशके, ट्रॅक्टर इत्यादी शेतीयंत्रे, उपकरणे, सिंचन व वीज सुविधांद्वारे अन्नधान्य उत्पादन वाढीवर भर दिला. नेहरू कालखंडातील शेती क्षेत्रातील संस्थानात्मक बदल (भूसुधार, शेती सहकारी संस्था, समाज विकास कार्यक्रम) मागे पडून नव शेती तंत्रज्ञानाचा मार्ग अवलंब केला. जेथे सहज व वेगाने उत्पादन वाढ होईल, अशा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र, तामिळनाडू, राजस्थानातील सिंचन सुविधांचा लाभ घेत शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी अग्रक्रम दिला. अर्थात त्यामुळे गहू व भात उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात वाढले.
मात्र, या तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी (अन्न स्वयंपूर्णतेच्या) दीर्घकालीन धोका पत्करला. काही दशकांतच पंजाबच्या शेती विकास पद्धती, मॉडेलच्या मर्यादा प्रकर्षाने जाणवू लागल्या. एक तर देशातील शेती उत्पादनाचा पाया कोता (नॅरो) झाला. जास्तीत जास्त शंभर जिल्ह्यात भरघोस पिकलेला गहू व भात यामुळे मध्यकृत अन्नसाठा (बफर स्टॉक) स्थिरावला. सर्वाधिक प्रतिकूल परिणाम म्हणजे पर्जन्याश्रयी (रेनफेड) शेतीकडे व त्यातील भरधान्ये, डाळवर्गीय, तेलबिया पिकांकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, शेतकरी कर्जबाजारी, परावलंबी, पंगू व लाचार बनला. सरकारी साह्य व अनुदानांखेरीज शेती करणे अशक्य झाले. सकस सात्त्विक अन्न उत्पादन करणारी शेती, अस्थिर, विषमय बनली. कृषी हवामानाच्या वैशिष्ट्याची स्थानिक पर्यावरणाची बूज राखून निसर्ग सुलभ शेती उत्पादन करण्याऐवजी बाह्य आदानाचा भडीमार करून (अपारंपरिक बियाणे, रासायनिक खते, अमाप सिंचन जलपुरवठा) शेती उत्पादन वाढविल्यामुळे शेतीचा जैविक पाया क्षीण झाला. जैवविविधता लोप पावली. सिंचित जमिनी चिबड, क्षारयुक्त होऊन जैवक्षमता घटली. जमिनीतील अन्न घटकांचे सूक्ष्मद्रव्ये, खनिजांचे प्रमाण वेगाने कमी झाले. यामुळे हरितक्रांती, निस्तेज, पिवळी होऊ लागली.
शेती कंपन्यांचे चांगभले...
सांप्रत शेतकरी शेती कुणासाठी व कशासाठी करतो, हा एक कूट प्रश्न आहे. खरेतर हे उघड सत्य आहे की तो बियाणे, खते, कीटकनाशके, ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, विद्युत पंप, ड्रिप, प्लास्टिक पाइप इत्यादी कंपन्यांसाठी वेठबिगार अगर गुलाम म्हणून राबत आहे. यासाठी सहकारी, सार्वजनिक बँका, खाजगी सावकार, कृषी आदाने पुरवठादार यांचे अवाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज घेत राहतो. किंबहुना तो कायम या कर्जाच्या सापळ्यात जायबंद झाला आहे. जगाचा पोशिंदा स्वत: देशोधडीला लागला आहे. परंपरेने शेती हा कष्ट व सचोटीचा व्यवहार होता. जमीन प्रामुख्याने चरितार्थाचे, सर्वसमाजाच्या भरण पोषणाचे साधन होते व आहे. मात्र, प्रचलित सट्टेबाजीच्या व रिअल इस्टेटच्या धूमधडाक्यात ते जीवनसाधन न राहता नफेबाजीचा गोरखधंदा बनला असून, जवळपास सर्व राजकीय पुढारी, लोकप्रतिनिधी, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक या महाधंद्यात सामील आहेत. सोबतच शेतीक्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा जो १९५१ साली ५४ टक्के होता तो १५ टक्क्यापर्यंत घसरला आहे. (महाराष्ट्रात तर तो जेमतेम १० ते ११ टक्के आहे.) उत्पन्न घसरले तरी शेतीत कार्यरत असलेले मनुष्यबळ अद्यापही राज्यावर ५० ते ७० टक्के एवढे आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या आकडेवारीनुसार शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न रुपये साडेसहा हजार आहे. थोडक्यात एकीकडे शेती गैरशेती क्षेत्रातील उत्पन्न दरी व तफावत लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. सोबतच शेती क्षेत्रांतर्गत बडे जमीनदार (ज्यांना अनेकविध गैरशेती उत्पन्न स्रोत आहेत) जमिनीच्या लूट, बर्बादी व खरेदी-विक्रीत गर्क आहेत. उद्योगांना, गृहनिर्माण व अन्य बांधकाम प्रकल्पांना हेक्टरी लाखो व कोटी रुपये मावेजा घेऊन अथवा राजरोस विक्री करीत आहेत.
पर्याय :
याला प्रतिबंध घालण्याचा एकच उपाय-पर्याय आहे. तो म्हणजे जो प्रत्यक्ष औतवाहक, राबणारे शेतकरी नाहीत त्यांच्या जमिनी काढून घेऊन अल्पभूधारक व भूमिहीनांना दिल्या पाहिजे. १९४२ साली गांधीजींना अभिप्रेत असलेली ‘कसणाऱ्यांनाच जमीन हक्क’ व डॉ. आंबेडकरांची जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरण, सामाजिकी करणाची संकल्पना यातून साध्य होईल. ती एक सार्थक कृषिक्रांती होईल. भारताला अशा क्रांतिकारी भूसुधारणा कायद्याची नितांत गरज आहे. कोटी कोटी जनतेच्या कल्याणाची ही खरीखुरी ‘जन की बात’ मोदींच्या ‘मन की बात’चा नि धोरण बदलाचा मुख्य विषय होईल, अशी अपेक्षा करू या!