शेतकरी संघर्ष - वादाचे मुद्दे व वास्तवता

Farmer Protest : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्याला फार काळ रस्त्यावर बसवू नका. लोकशाहीत लोकभावना महत्त्वाची असते!

- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील
(ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ) 

नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात सध्या पंजाब व हरयाणातील तसेच उत्तरेकडील काही राज्यांतील शेतकरी आंदोलन करीत आहेत.  काय आहेत हे कायदे त्यातील वादाचे मुद्दे काय आहेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.   
 नव्या तीनपैकी पहिला - शेतकरी उत्पादन- व्यापार - विनिमय (प्रोत्साहन व सुलभीकरण) कायदा - २०२०, प्रचलित कृषी उत्पन्न बाजार समिती  व्यवस्था, जी पंजाबमध्ये सर छोटुराम यांच्या पुरस्काराने १९३९ पासून (प्रांतिक सरकारचा काळ) सुरू झाली व नंतर देशभर पसरली, ती व्यवस्था पूर्णत: कोलमडून पडावी अशा स्वरूपाची आहे. पारंपरिक अडते/ दलाल यांच्या कचाट्यातून शेतकरी सुटावा. त्याची व्यापारी पिळवणूक / फसवणूक बंद व्हावी, शेतमाल विक्री व्यवस्थेवर लोकशाही नियंत्रण असावे. शेतकऱ्याच्या सोईचे बाजार- केंद्र असावे आदी हेतूंच्या पूर्ततेसाठी एपीएमसी कायदे देशभर झाले. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांचे नुकसान करते, ती शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहे, अशी तक्रार देशात कुठेही संघटितपणे मधल्या काळात प्रकर्षाने झाल्याचे दिसत नसताना- शेतकऱ्यांच्या, मालाच्या विक्री स्वातंत्र्यावर बंधने नसताना, शेतमाल उत्पादकास माल विक्रीबाबत संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे. व्यापाऱ्यांनाही संपूर्ण कृषी पणन स्वातंत्र्य मिळावे. ग्राहकाला तुलनेने कमी किमतीला माल मिळावा. तसेच दलाल-मध्यस्थ- व्यापारी यांचा व्यापारही (फायदा) वाढावा. शेतीत वाढत्या प्रमाणात खासगी गुंतवणूक व्हावी, या युक्तिवादावर उपरोक्त कायदा करण्यात आला; पण तो अनेक कारणांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्थेला विस्कटून टाकणारा आहे. या ठिकाणी एकच गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घेतली पाहिजे की, या नव्या कायद्यांमुळे जसे शेती उत्पादकाला विपणनाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळते असे दिसते तसेच संपूर्ण विपणन स्वातंत्र्य शेतमालाचा व्यापार करणाऱ्या लहान-मोठ्या (विशेषत: मोठ्या) व्यापाऱ्यांनाही मिळते. या बाबीला दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

दुसरा कायदा - शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किमान किंमत आश्वासन व शेती सेवा कायदा - २०२०. हा एका अर्थाने शेतीचे व्यापारीकरण- मंडलीकरण- सहकारी शेती करण्याचा हुशार मार्ग आहे. शेती, निगम शेती (कदाचित भागीदारी/गटशेती), तसेच शेतमालाचा वायदे बाजार तसेच बोटांकित - बाजार, (पुन्हा?) सुरू होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण देश शेतमालाची एक सलग बाजारपेठ होणार, कवठेपिरानचा शेतकरी कोलकात्यात व डिग्रजचा शेतकरी दिल्लीच्या बाजारात थेट माल विकणार. मोठे लोभस चित्र आहे.

तिसरा कायदा - अप्रत्यक्षपणे शेतीसंबंधित आहे. शेतमालाच्या व्यापारी साठ्यावरच्या मर्यादा लवचीक करण्याचा बदल आवश्यक वस्तू कायद्यात जून-२०२० च्या दुरुस्तीने केला. खरे तर मूळ कायद्यातच कोणत्या परिस्थितीत, कोणते शेती उत्पादन जीवनावश्यक जाहीर करायचे, त्यासंबंधी तरतुदी होत्याच. या सर्व कायदा दुरुस्तीत, शेतकरी, व्यापारी क्षेत्र, शेतकरी उत्पादक अशा महत्त्वाच्या शब्दांच्या व्याख्या काळजीपूर्वक समजून घेणे आवश्यक आहे. व्यापार क्षेत्र म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्र वगळता इतर कोणतेही क्षेत्र. शेतकरी म्हणजे स्वत: किंवा मजूर लावून शेतमाल उत्पादन करणारा कोणीही - त्याच्या मालकीचे शेत असलेच पाहिजे असे कुठेही सूचित नाही. मातीचा गंध, स्पर्श माहीत नसलेला देशातील कोणताही भांडवलदार- शेतकरी व शेतकरी उत्पादक ठरू शकतो. व्यापार क्षेत्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरच असावे असे अभिप्रेत दिसते. अशा इतर बाजार क्षेत्रात प्रवेश-सहभाग शुल्क असणार नाही. 

या गोष्टी लक्षात घेता जमीन नसणारा, शेतावर न राबणाराही (कोणीही) शेतकरी ठरतो. कोणत्याही ठिकाणाला बाजार क्षेत्र म्हणता येते. शेतमालाच्या साठपावरच्या मर्यादा लवचीक केल्या. शेतमालाच्या आंतरराज्य वाहतुकीची नियंत्रणे रद्द होतात. शेतमालाचे जीवनावश्यक स्वरूप नष्ट होते. या गोष्टी लक्षात घेतल्यास शेतमालाच्या उत्पादन, साठप, विपणन, प्रक्रिया व्यवस्थेत बिगर शेतकरी (भांडवलदार) घटकांना मुक्तप्रवेश, अमर्याद प्रभाव या गोष्टी शक्य होतात. खरेदी-विक्रीचे तसेच किमतीचे स्वातंत्र्य लक्षात घेता, किमान आधार किंमत ही संकल्पना संदर्भहीन होते. विसंगत होते. सरकारची सुटका होते. उपरोक्त बदलामुळे शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठ मिळते, शेतकऱ्यांचा विपणन खर्च कमी होतो, अधिक स्पर्धेमुळे अधिक किंमत मिळेल, मोठ्या प्रमाणावर कसवणुकीचे फायदे मिळतील (कुणाला?). शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल - असा युक्तिवाद केला जातो. पण प्रत्यक्षात हा शेतकरी - स्वत: राबणारा नसणार. त्याच्या मालकीची जमीन पाहिजे असे नाही व स्थानिक बाजार संदर्भ सोडून, वायदे बाजार व ई-कॉमर्समुळे - व्यवहार होणार, शेतमाल साठवण/ प्रक्रिया व्यवस्थेचे पूर्ण व्यापारीकरण होणार व किमान आधार किमतीचा भार सरकारवर पडणार नाही. शेतमालाच्या मुक्तव्यापार संकल्पनेत - किमान आधार किंमत - अतार्किक ठरते.

साध्या शब्दांत - शेतमाल उत्पादन, त्याचे साठवण, वाहतूक, त्यावर प्रक्रिया व जमीन मालकी या सर्वांचे व्यापारीकरण असाच या तीन नवीन शेती कायद्यांचा अर्थ होतो. शेतमाल उत्पादकांचा किंवा शेतमाल उपभोक्त्यांचा लाभ होण्याची शक्यता फारशी नाही; पण भांडवलदार, व्यापारी व महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमार्फत करार शेती करणाऱ्यांचा फायदा होणार. प्रक्रिया स्वरूपात मूल्य-साखळ्या वाढणार व कारखानदारांचा फायदा होणार. वाढत्या किमती मध्यस्थांना, व्यापाऱ्यांना, कारखानदारांना मिळणार. शेतमाल उत्पादकाला त्याच्या बांधावर मिळणारी/ दिली जाणारी किंमत काय असेल हे सांगण्यासाठी गणित घालण्याची गरज नाही. शेतीतील रोजगार घटणार - यांत्रिकीकरणामुळं प्रक्रिया उद्योगात तुलनेने कमी रोजगार वाढणार. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात बाजार शुल्क असणार (अंदाजे ६ ते ८%) व इतर बाजार क्षेत्रात ते नसणार हे लक्षात घेता, कृषी उत्पन्न बाजार समिती वाढत्या वेगाने ऱ्हास पावणार, हे उघड आहे. 

या सर्व गोष्टी लक्षात घेता-शेतकरी या शब्दाची व्याख्या वास्तव करणे. व्यापार क्षेत्र व्याख्या समावेशक व समान खर्चाची करणे. शेतमाल प्रक्रिया व व्यापार - संबंधितांच्या व्यवहार क्षमतेवर, खुला व स्पर्धात्मक ठेवणे, शेतमालास, उत्पादन खर्च व वाजवी परताव्याची हमी देणारी किमान आधार किंमत (एमएसपी) चालू ठेवणे, गरजेप्रमाणे व्यापक करणे सामाजिक हिताचे आहे.