नागरिकीकरणाच्या गिलोटिनखाली शेतकरी

शेतमालाला हमीभाव मिळावा, सातबारा कोरा करावा, शेतमाल ठेवण्यासाठी गोदामांची संख्या वाढवावी

नारायण जाधव
शेतमालाला हमीभाव मिळावा, सातबारा कोरा करावा, शेतमाल ठेवण्यासाठी गोदामांची संख्या वाढवावी, अशा मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपात ठाणे जिल्ह्यातील शेतकरी कुठेच दिसला नाही. कारण, राज्यातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण आणि नागरिकीकरण ठाणे जिल्ह्यात असून आंदोलन करेल, असा मोठा शेतकरीच या जिल्ह्यात शिल्लक नाही. जो शेतकरी आहे, तो अल्पभूधारक असून पावसाळ्यात केवळ भाताचे उत्पन्न घेणारा आहे. यातील जे थोडेथोडके शेतकरी भाजीपाला वा अन्य पीक घेतात, त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. यामुळे तो शेती सोडून जिल्ह्यातील औद्योगिक कारखान्यांत कामगार, बिल्डरांच्या बांधकाम साइटवरील मजूर किंवा वर्षातील पावसाळा वगळता उर्वरित दिवस वीटभट्ट्यांमध्ये मजुरी करण्यात, शहरातील धनिकांकडे घरगडी, महापालिकांमधील सफाई कामगार होण्यात धन्यता मानत आहे. जिल्ह्याला खमके शेतकरी नेतृत्व नसल्याने येथील शेतकऱ्यांची ही अवस्था झाल्याचे विदारक चित्र आहे. यामुळे ‘विकासाचे बळी’ कशाला म्हणतात, ते ठाण्यातील शेतकऱ्यांकडे पाहिल्यावर लक्षात येते.
राज्यातील औद्योगिकीकरणाची मुहूर्तमेढ ठाणे जिल्ह्यातील वागळे इस्टेट आणि नवी मुंबईच्या ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यात रोवली गेली. शेतकऱ्यांची पिकती शेतजमीन घेऊन औद्योगिकीकरणाचा पाया घातला गेला. सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला कारखान्यांच्या मालकांनी रोजगार दिला. यामुळे नागरिकीकरण वाढून एक नव्हे, तर तब्बल सहा महापालिका, दोन नगरपालिका, दोन नगरपंचायती ठाणे जिल्ह्यात तयार झाल्या आहेत. वागळे इस्टेटसह ठाणे-बेलापूर पट्टा, डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर, आटगाव येथे औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या. तेथे लागणारा कच्चा माल आणि उत्पादित होणारा औद्योगिक माल ठेवण्यासाठी भिवंडीत गोदामांचे जाळे उभे राहिले. कालांतराने शहरीकरण वाढीस लागल्याने जमिनीला सोन्याची किंमत आली. यामुळे कारखानदारांनी रोजगार दिलेल्या या कामगारांस तो निवृत्त होण्याआधीच आपला उद्योग तोट्याचे गेल्याचे भासवून त्यास सक्तीने सेवानिवृत्त होण्यास भाग पाडले गेले. आधी शासनाने कवडीमोल किंमत देऊन त्याच्या शेतजमिनीवर उद्योग आणले. नवी मुंबईसारखे शहर वसवले. नंतर, त्याचा रोजगारही हिरावून घेतला. कामगारांचा रोजगार हिरावून घेतल्यावर कारखान्यांच्या मालकांनी कवडीमोल भावाने घेतलेल्या याच जमिनी पुन्हा बिल्डरांच्या घशात घालून रग्गड कमाई केली. यात उद्ध्वस्त झाला शेतकरी आणि त्याचे कुटुंब.
आज शासनाच्या बळीराजाच्या बाबतीतल्या याच नाकर्त्या धोरणामुळे ठाणे जिल्ह्यातील ८२ टक्के म्हणजे एक लाख आठ हजार ८१२ शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे. नागरिकीकरणाच्या रेट्यात शेतीखालची जमीन झपाट्याने कमी होत आहे. जिल्ह्यात केवळ ७७ हजार ६४४ हेक्टर शेती असून त्यावर एक लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांची मालकी आहे.
यापैकी एक लाख आठ हजार ८१२ शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. केवळ १८ टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. यात ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण आणि भिवंडी, अंबरनाथ-बदलापूरसारख्या तालुक्यातील शेतजमिनी संपण्याच्या मार्गावर आहे. मुरबाड, शहापुरातच आता बऱ्यापैकी शेतजमीन शिल्लक आहे. त्यात, वन विभागाचा मोठा अडसर असल्याने ती बचावली आहे. नाहीतर, तिच्यावरही कधीच औद्योगिकीकरण, नागरिकीकरणाच्या नावाखाली अतिक्रमण केले असते. परंतु, त्यावर प्रशासकीय अधिकारी, धनदांडगे आणि राज्यकर्त्यांनी कायद्यातील पळवाटा काढून काही ठिकाणी धाब्यावर बसवून आपली फार्महाउस उभारली आहेत.
मात्र, आता तर राज्य सरकारच शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याने त्यांच्या वक्रदृष्टीतून ठाणे जिल्ह्यातील हा गरीब शेतकरी सुटेल तरी कसा. आधीच अल्पभूधारक असलेल्या या शेतकऱ्याची आहे, ती थोडीफार जमीन आता कल्याण-भिवंडी मेट्रो, मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्ग, जेएनपीटी-दिल्ली डेडिकेटेड फ्रेन्टिअर कॉरिडोर, मुंबई-बडोदा महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे आमिष दाखवून हडप करण्याचे रीतसर प्रयत्न सुरू आहेत. शिवाय, मुंबईसह जिल्ह्यातील सहा महापालिकांना लागणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणे बांधण्यासाठीही या शेतकऱ्यांची जमीनच नव्हे, गावपाडेही पोलीस बळाचा वापर करून गिळंकृत करण्याचे पुरेपूर प्रयत्न मायबाप शासनाने सुरू केले असून शाई, काळू नद्यांवरील धरणांसह मुंबई-नागपूर महामार्गासाठीच्या जमीन संपादनाच्या धोरणावरून हेच दिसत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधीच सरकारसोबत असल्याने न्याय मागायचा कोणाकडे, या पेचात जिल्ह्यातील शेतकरी उघडा पडला आहे. त्यातच, भक्कम नेतृत्व नसल्याने आणि स्वत:ही सधन नसल्याने ‘राजाने मारले, पावसाने झोडपले, तर दाद मागायची कुणाकडे’ अशीच त्यांची अवस्था झाली आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी, हमीभाव याकरिता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असताना ठाणे जिल्ह्यात आंदोलनाचा ब्रदेखील निघाला नाही. याचे कारण या जिल्ह्यातील शेतकरी नागरिकीकरणाच्या प्रक्रियेत संपला. जो काही शिल्लक आहे, तो अल्पभूधारक आहे. केवळ स्वत:च्या गरजेपुरती भातशेती करण्याइतकाच या अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा शेतीशी संबंध आहे. एकेकाळी गिलोटिनखाली माणसाची मान ठेवून त्याचा शिरच्छेद केला जात असे. जिल्ह्यातील नागरिकीकरणाच्या गिलोटिनखाली शेतकऱ्याचाच शिरच्छेद झाला.