शेतकऱ्यांच्या संपाचा उठाव

खोतांना हादरा देण्यासाठी यापूर्वी कोकणात शेतकऱ्यांनी संप पुकारला होता. आता कर्जमुक्ती व शेतमालाच्या हमीभावासाठी नगर जिल्ह्यातून संपाची हाक दिली गेली आहे.

- सुधीर लंके

खोतांना हादरा देण्यासाठी यापूर्वी कोकणात शेतकऱ्यांनी संप पुकारला होता. आता कर्जमुक्ती व शेतमालाच्या हमीभावासाठी नगर जिल्ह्यातून संपाची हाक दिली गेली आहे. मराठा मोर्चाप्रमाणेच हे आंदोलनही राज्यात पसरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

मराठा मोर्चा व त्यानंतर विविध जातसमूहांच्या मोर्चांची लाट राज्याने अनुभवली. त्याच धर्तीवर सर्वच राजकीय पक्षांना बाजूला ठेवत शेतकऱ्यांचा व्यापक संप करण्याची चळवळ उभी राहत आहे. नगर जिल्ह्यातून या चळवळीने वेग घेतला आहे. राज्यकर्त्यांनी वेळीच लक्ष न दिल्यास शेतकऱ्यांच्या या आसुडाचे फटके सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनाही बसतील, अशी परिस्थिती आहे.
सरकारी नोकरांचे पगार वाढतात, त्यांना पेन्शन मिळते. पण शेतकऱ्यांची काळजी गोरे सरकार करत नाही, हे निरीक्षण महात्मा जोतिराव फुले यांनी ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ या ग्रंथात नोंदवून ठेवले आहे. फुले यांनी शेतीत सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाय सरकारला सुचविले होते. हे उपाय केल्याखेरीज शेतकऱ्यांच्या कपाळच्या लंगोट्या जाऊन त्यांचे हल्लीचे उपास काढण्याचे दिवस कधीच जाणार नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केलेले आहे. जशी स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी झाली नाही, तसेच महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्यांबाबत नोंदविलेले मुद्देही राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने घेतलेले नाहीत.
शेतकरी हा असंघटित आहे. इतर कामगार जसे संपावर जातात तसा संप शेतकरी उभारू शकत नाही, असा सर्वसाधारण समज असतो. अर्थात याला अनेक अपवाद असून, शेतकऱ्यांनी आपली ताकद वेळोवेळी दाखवली आहे. कोकणात खोतांना हादरा देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यांचा संप पुकारला होता. ‘चरीचा शेतकरी संप’ म्हणून तो ओळखला गेला. तो संप सहा वर्षे सुरू होता. अखेर बाळासाहेब खेर यांच्या सरकारला त्या संपाची दखल घ्यावी लागली. १८६१ मध्ये पुणे जिल्ह्यात भीमथडी परिसरात सावकारांविरोधात शेतकऱ्यांनी केलेला उठाव दख्खनचे दंगे म्हणून प्रसिद्ध आहे. असाच उठाव आता नगर जिल्ह्यातून उभा राहू पाहत आहे. त्याची तीव्रता काळानुसार ठरेल. मात्र, संपावर जाण्याचा विचार शेतकरी बोलून दाखवतो आहे, ही बाब राज्यव्यवस्थेला दुर्लक्षित करता येणार नाही. सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती न केल्यास व पिकांना हमीभाव न दिल्यास १ जूनपासून आपल्या स्वत:ला आवश्यक तेवढेच पीकपाणी घेत संपावर जाण्याचा निर्णय पुणतांबा व पढेगाव या दोन गावांतील शेतकऱ्यांनी अगोदर घेतला. या शेतकऱ्यांना आता इतरही गावांतून साथ मिळत आहे. आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील ७० ग्रामपंचायतींनी असे ठराव केले आहेत. गावोगावी बैठका सुरू झाल्या आहेत. शेजारचे नाशिक, औरंगाबाद, परभणी, सोलापूर, धुळे, सांगली जिल्ह्यातील शेतकरीही संपर्कात आहेत. राजकारण्यांना बाजूला ठेवत शेतकरी स्वत:च यासाठी पुढे आले आहेत. आता सत्ताधारी व विरोधक या दोघांचीही गरज नाही, अशी शेतकऱ्यांची भावना दिसते. विरोधकांनी संघर्ष यात्रा काढली. पण, त्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या या संपाची चर्चा अधिक आहे.
मध्यंतरी दारूबंदीचा लढा जेव्हा उभा राहिला, त्यावेळी दारूतून महसूल मिळत असल्याने दारूबंदी करणे अडचणीचे आहे, असा दावा सरकारने केला. त्यावेळी या चळवळीच्या नेत्या पारोमिता गोस्वामी यांनी महसूलच हवा असेल तर मग बचतगटाच्या महिलांना पापड, लोणचे विकण्याऐवजी दारू विकण्याचे परवाने द्या, अशी उपरोधिक मागणी सरकारकडे केली होती. तसाच प्रश्न नगर जिल्ह्यात बेलापूर येथील ग्रामसभेने केला. कर्जमाफी शक्य नसेल व शेतमालाला हमीभावही देता येत नसेल तर शेतकऱ्यांना गांजा पिकविण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी या ग्रामसभेने सरकारकडे केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मनातील संताप यातून दिसतो. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे सरकारही सावध झाले आहे. कृषी विभागाचे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बैठकांवर लक्ष ठेवून आहेत. या बैठकांना प्रतिसाद कसा आहे? लढा किती तापेल? याचा अंदाज सरकार घेत आहे.