शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचा दाम हवा, मग तो कुणीही द्यावा!

नवीन कायद्यामुळे शेतमालाची खासगी बाजार व्यवस्था निर्माण होणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा वाढणार आहे. बाजार समित्यांना या स्पर्धेत टिकण्यासाठी शेतकºयांप्रति सकारात्मक व्हावे लागेल

पाशा पटेल

बाजार समित्यांची स्थापना झाल्यापासून त्यात कोणतेही कालसुसंगत बदल झालेले नव्हते. येथे आडते आणि हमालांचेच वर्चस्व होते. बाजार शुल्क, आडत, हमाली, तोलाई या नावाखाली शेतमालातून जवळपास १५ ते २० टक्के रकमेची कपात केली जात होती. अनेकदा ही मंडळी त्यांच्या मनात येईल तेव्हा बाजार बंद पाडत असत. एकूण बाजार समित्या म्हणजे सार्वजनिक केंद्र बनले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जीव या व्यवस्थेत गुदमरला होता. या कुजलेल्या, कालबाह्य व्यवस्थेत सुधारणा झाल्यामुळे नवे कृषी कायदे स्वागतार्ह आहेत. बाजार समित्यांमध्ये आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात मालाची खरेदी झाल्यास कारवाईची तरतूद आहे. मात्र प्रत्येक बाजार समितीविरुद्ध खटले दाखल करता येणे शक्य नाही़ प्रत्येक आडत्यावर खटले दाखल करता येणार नाहीत. तांत्रिकदृष्ट्या ते जमणार नाही. त्यामुळे स्पर्धा निर्माण करणारी व्यवस्था तयार करणे हेच त्यावर उत्तर होते. केंद्राने त्यादृष्टीने चांगले कायदे केले आहेत.

नवीन कायद्यामुळे शेतमालाची खासगी बाजार व्यवस्था निर्माण होणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा वाढणार आहे. बाजार समित्यांना या स्पर्धेत टिकण्यासाठी शेतकºयांप्रति सकारात्मक व्हावे लागेल. रुमालाखालचे व्यवहार आता कायमचेच थांबतील. खासगी खरेदीदारांकडे आडत, हमाली, सेस, तोलाई, मापाई अशी कुठल्याही प्रकारची कपात होणार नाही. शेतकरी ज्या ठिकाणी मालाची विक्री करतील तीच व्यवस्था पुढील काळात टिकाव धरील. त्याकरिता दोन्हीही खरेदी यंत्रणांना शेतकºयांना आकर्षित करावे लागेल. खासगी व समांतर खरेदी व्यवस्थेमुळे बाजार समित्या हळूहळू नामशेष होतील, अशी एक शंका उपस्थित केली जात आहे. त्यावरून काही ठिकाणी शेतकºयांचा मोठा विरोध सुरू आहे. मूळ विषय असा आहे की, शेतकºयांना मालाला चांगला भाव हवा. मग तो कोणीही देऊ द्यात, त्याला आमचा विरोध नाही. शेतकरी बाजार समित्या जगवण्यासाठी पेरणी करणार नाही. त्याला घामाचे पैैसे हवेत. ते कोणीही द्यावेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे की किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) बंद होणार नाही. यापुढील काळातही एमएसपीची घोषणा होत राहील. बाजार समित्यांमध्ये आधारभूत दराखाली शेतमालाची खरेदी होत असेल तर सरकार हस्तक्षेप करील. त्यामुळे काही मंडळी विनाकारण शेतकºयांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे. शेतकºयांना घाबरून जाण्याचे कारण नाही. कांदा, बटाटे, तृणधान्य, तेलबिया, डाळी या शेतमालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. नैैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्ध अशा अभूतपूर्व परिस्थितीचा अपवाद वगळता सरकार आता या शेतमालांच्या साठवणुकीवर मर्यादा घालणार नाही. त्यामुळे ज्या उद्योजकाकडे, व्यापाºयाकडे जेवढे पैैसे आणि जागा असेल त्या प्रमाणात तो गुंतवणूक करील. त्याप्रमाणात कोल्ड स्टोरेज, गुदामे उभी राहतील. पर्यायाने खासगी खरेदीदार अधिक शेतमालाची खरेदी करतील. त्याचा शेतकºयांना नक्कीच फायदा होईल. कोणतीही व्यवस्था ही निर्दोष असूच शकत नाही. त्यामुळे नव्या कृषी कायद्यामुळे निर्माण होणाºया व्यवस्थेतही काही दोष समोर येतील. त्यावेळी पुन्हा शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करतील. मात्र भाजप सरकार यानिमित्त कृषी कायद्यामध्ये सुधारणा करत असेल तर त्याचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे. आपल्याला बदल स्वीकारावेच लागतील.

नव्या कृषी कायद्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. खासगी खरेदी यंत्रणांवरही काही बंधने आवश्यक आहेत. कराराच्या शेतीमध्ये जर कंपनी आणि शेतकºयांमध्ये काही तंटा झाल्यास प्रांताधिकाºयांच्या दरबारात निवाडा केला जाणार आहे. मुळात या सरकारी अधिकाºयांकडे वेळ नसतो. एखाद्या छोट्या शेतकºयाची फसवणूक झाली तर ते त्या अधिकाºयाकडे जाऊन दाद मागतील का हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे या नव्या कायद्यात काही प्रमाणात आम्हाला बदल अपेक्षित आहेत.
(शब्दांकन : शिवाजी पवार)

(मुलाखतीचे पाहुणे - कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष, आहेत)