फारुक अब्दुल्लांची नजरकैदेतून मुक्तता

फारुक अब्दुल्लांच्या सुटकेबद्दल जनतेने आनंद व्यक्त केलेला नाही. कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मिरी जनतेच्या मनावर खोलवर आघात झाला असून, आतंकवादी शक्तींना बळ मिळाल्याचे दिसून आले.

मोदी सरकारने काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व अग्रणी नेते फारुक अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून मुक्तता केली. हा निर्णय अचानक घेण्यात आला. काश्मीरच्या पोलिसांनाही याची कल्पना देण्यात आली नव्हती. दोनच दिवसांपूर्वी त्यांच्या नजरकैदेमध्ये तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे जूनपर्यंत अब्दुल्ला मोकळे होणार नाहीत, असे सर्व जण समजत होते. परंतु, अचानक त्यांच्या मुक्ततेचे आदेश केंद्र सरकारकडून निघाले. काश्मीरमधील परिस्थितीत असा कोणता बदल झाला, की मोदी सरकारला ही उपरती झाली, हे अद्याप समजलेले नाही. फारुक अब्दुल्लाही त्याबद्दल बोललेले नाहीत.

किंबहुना, राजकीय भाष्य करण्यास त्यांना अद्याप मोकळीक दिलेली नाही, असे कळते. गेल्या आॅगस्ट महिन्यात ३७० कलम रद्द करून काश्मीरचा विशेष दर्जा केंद्र सरकारने काढून घेतला. त्यानंतर लगेचच फारुक अब्दुल्ला, त्यांचा मुलगा ओमर अब्दुल्ला व पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्टच्या नावाखाली ही नजरकैद कायदेशीर करण्यात आली. फारुक अब्दुल्ला यांची मुक्तता झाली असली तरी ओमर अब्दुल्ला व मेहबुबा मुफ्ती हे नजरकैदेतच आहेत. अनेक अन्य नेते अद्याप तुरुंगात वा नजरकैदेत आहेत. फारुक अब्दुल्लांची सुटका करून काश्मिरी जनतेला थोडेफार आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. गेले काही दिवस, विशेषत: दिल्ली दंगलीनंतर केंद्र सरकारचा नूर बदलत चालला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एनपीआरबद्दल घेतलेली नरमाईची भूमिका, सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याची दाखविलेली तयारी या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. भाजप नेत्यांनी केलेली आक्रमक भाषणे भोवली, याची कबुली अमित शहा यांनी पूर्वीच दिली. काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे, त्यापाठोपाठ सीएए कायदा आणणे आणि एनपीआर व नंतर एनआरसीचा अट्टहास जाहीरपणे व्यक्त करणे याचा काही प्रमाणात राजकीय फायदा झाला असला, तरी मुस्लीम समाजात कमालीचा असंतोष व अविश्वास पेरण्याचे नुकसान या निर्णयांमुळे झाले. एका मोठ्या समुदायामधील अविश्वास देश चालविण्यासाठी अडचणीचा ठरू शकतो, याचे भान प्रथम पंतप्रधान मोदींना आले व त्यांनी शहा यांना त्यांची आक्रमकता बाजूला ठेवण्यास भाग पाडले. यामुळेच काश्मीरमध्ये संवादाची चाचपणी सुरू करण्यात आली. अब्दुल्ला यांची मुक्तता ही त्याची पहिली पायरी आहे. गेल्याच महिन्यात रॉचे माजी प्रमुख ए. के. दुलत यांनी अब्दुल्ला यांची भेट घेतली होती. केंद्रातील गृह खाते व सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या अनुमतीने ही भेट झाल्याचे दुलत यांनी ‘द वायर’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. वाजपेयींच्या काळात दुलत काश्मीरमधील वाटाघाटींत महत्त्वाची भूमिका बजावीत होते. त्या वेळी वाजपेयी आणि अडवाणी यांनी फारुक अब्दुल्ला यांना उपराष्टÑपती करण्याची तयारी दाखविली होती, असे दुलत यांनी काश्मीरविषयक पुस्तकात नमूद केले आहे. काश्मीरला भारताशी जोडण्याचा वाजपेयी सरकारचा प्रयत्न होता. दुलत त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या पीडीपीबरोबर सरकार बनविण्याच्या आधी अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सबरोबर सरकार बनविण्यास भाजपचे नेते उत्सुक होते; पण ओमर अब्दुल्ला यांनी त्याला नकार दिला, असेही दुलत सांगतात. दुलत यांची विशेष भेट व त्यानंतर अब्दुल्ला यांची झालेली सुटका, काश्मीरमध्ये नुकताच उभा राहिलेला नवा राजकीय पक्ष यामागे एक सूत्र आहे. ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या सर्व घडामोडी राजकीय आहेत. काश्मीरच्या नागरिकांना याबद्दल देणेघेणे नाही. सध्या काश्मीरमध्ये शांतता आहे व अब्दुल्लांच्या सुटकेबद्दल जनतेने आनंद व्यक्त केलेला नाही. मात्र, कलम ३७० रद्द केल्यामुळे काश्मिरी जनतेच्या मनावर खोलवर आघात झाला असून आतंकवादी शक्तींना अधिक बळ मिळाले आहे, असे दुलत यांचे निरीक्षण आहे. हे खरे असेल, तर काश्मीरची पुढील वाटचाल अद्याप खडतर दिसते. फारुक अब्दुल्लांच्या मुक्ततेने त्यामध्ये फार फरक पडणार नाही. पण संवादाची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दृष्टीने, परिस्थिती निवळावी म्हणून केंद्र सरकार काही पावले उचलण्याचा प्रयत्न करते आहे, एवढा संदेश मात्र सर्वत्र गेला आहे.