वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम ‘मेड इन इंडिया’ बुलेट ट्रेन

- रोमा बलवानी
(डायरेक्टर, स्ट्रॅटेजिक रिसोर्सेस ग्रुप)

पायाभूत प्रकल्प हाताळताना वर्षानुवर्षे जे दुर्लक्ष होत आहे त्यामुळे असा समज झाला आहे की कोणतीही वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम यंत्रणा एकत्रित राहूच शकत नाही. याचा अर्थ असा की जे वेगवान आहे ते सुरक्षित आणि कार्यक्षम नसेल किंवा जे सुरक्षित आहे ते वेगवान आणि कार्यक्षम नसेल, इत्यादी इत्यादी.पंतप्रधान मोदी यांनी जपानच्या सहकार्याने जी पहिली बुलेट ट्रेन भारतात सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ती या भूमिकेत बदल घडवून आणणार आहे.
शिनकानसेन तंत्रज्ञान
जपानच्या शिनकानसेन तंत्रज्ञानातून १९६४ पासून त्या देशात शिनकानसेन गाड्या धावू लागल्या आहेत. त्या वेगवान तर आहेतच पण सुखद, सुरक्षित आणि वेळेवर धावणा-या आहेत. गेल्या ५० वर्षात शिनकानसेन गाड्यांना कोणताही गंभीर अपघात झालेला नाही. इतक्या त्या सुरक्षित आहेत. उशिरा धावण्याचे गाड्यांचे प्रमाणही नगण्य आहे.
भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई आणि अहमदाबाददरम्यान २०२३ साली धावू लागणे अपेक्षित आहे. या दोन शहरातील अंतर कापण्यासाठी सध्या ७ ते ८ तास लागतात. या गाडीमुळे ते दोन तासांपर्यंत कमी होणार आहे. या दोन शहरांशिवाय आणखी सहा शहरांना बुलेट ट्रेनने जोडणे विचाराधीन आहे. या हायस्पीड ट्रेनमुळे भारताच्या अर्थकारणाला गती मिळेल. तसेच अधिक वेगवान, कार्यक्षम आणि सुरक्षित ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनही निर्मित होईल.
अभिमानास्पद ‘मेड इन इंडिया’
भारत सरकारचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येत असून त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती, मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आणि प्रचंड गुंतवणूक यांची गरज भासणार आहे. अशा त-हेचे प्रकल्प हे ऐतिहासिक स्वरुपाचे असतात. त्यासाठी वित्त पुरवठा करणाºयांना पैसा आणि नफा परत करण्याची हमी सरकारकडून मिळत असते. पण बुलेट ट्रेनच्या कराराने यात बदल घडणार आहे. या कराराने भारताला प्रगत तंत्रज्ञान मिळणार आहे. तसेच ती यंत्रणा भारताला हाताळावी लागणार असून त्याचा लाभ भारतीय अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी उच्च दर्जाची क्षमता स्थानिक पातळीवरच विकसित केली जाणार आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या नवीन कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.
मनुष्यबळ विकास
या प्रकल्पामुळे सुमारे २० हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान देण्यासाठी वरोदरा येथे पुढील तीन वर्षात चार हजार कर्मचाºयांना प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण देणारी संस्था वडोदरा येथे उभारण्यात येत आहे. याशिवाय भारतीय रेल्वेत काम करणारे ३०० तरुण कर्मचारी प्रशिक्षण घेण्यासाठी जपानला पाठविण्यात आले आहेत. तसेच २० ज्येष्ठ अधिका-यांना जपानच्या आर्थिक सहकार्याने उच्च प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
बांधकाम उद्योगाला चालना
बुलेट ट्रेनसाठी ५०८ किमी लांबीचे दुहेरी रेल्वे मार्ग टाकण्यात येणार असल्याने पोलादाची मागणी वाढणार असून अन्य बांधकाम साहित्याच्या मागणीमुळे एकूणच उद्योगाला गती मिळणार आहे. तसेच विविध क्षेत्रात हजारो नवीन योजना उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पाचे महत्त्व काय आहे हे आपण जाणून घेतले आहे. आता त्या प्रकल्पावर होणा-या खर्चाचा विचार करू.
बुलेट ट्रेनवरील खर्च सुमारे १४.५ अब्ज डॉलरच्या घरात असून या प्रकल्पावरील ८१ टक्के खर्च जपानकडून ‘सॉफ्ट लोन’च्या स्वरुपात भागविला जाणार आहे. हीच रक्कम रुपयांमध्ये सांगायची झाल्यास १,०८,००० कोटींपैकी जपान जवळपास ८७,४८० कोटी रुपयांचे कर्ज दरवर्षी ०.१ टक्के व्याजाने देणार आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी केल्या जाणाºया तरतुदीपेक्षाही ही रक्कम जास्त आहे, असे सांगून या खर्चावर टीका करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. २०१७ या वर्षासाठी शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद ८० हजार कोटी होती.
या खर्चाशी तुलना करताना विश्लेषक जपानला ५० वर्षांत केल्या जाणाºया परतफेडीच्या रकमेकडे हेतुपुरस्सर डोळेझाक करीत चुकीची माहिती वाचकांकडे पसरवत आहेत. जपानकडून दिले जाणारे ८१ टक्के कर्ज नाममात्र ०.१ टक्का व्याजाने असून १५ वर्षांनंतर परतफेडीला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत भारताला आर्थिक स्थिती सुदृढ करण्याला पुरता वाव असेल. काळाच्या ओघात पैशाची किंमत बघता कोणत्याही वार्षिक बजेटशी त्याची तुलना करणे चुकीचे ठरते. भारतात दरवर्षी शिक्षणावर ८० हजार कोटी रुपयांचा खर्च होत असेल मात्र प्रकल्पावर खर्च होणारी एवढीच रक्कम आणि त्यावरील नाममात्र व्याज हे एक वर्षांसाठी नव्हे तर पाच दशकांसाठी आहे. शिक्षण आणि रेल्वेवरील खर्च हे स्वतंत्र विषय असून त्याबाबत आकडेवारीत तुलना करता येणार नाही. एखाद्या कुटुंबाने एका मुलाच्या शिक्षणावर खर्च होणाºया वार्षिक रकमेच्या तुलनेत घर किंवा एखाद्या मालमत्तेसाठी २० वर्षांकरिता घेतलेल्या खर्चाची रक्कम जास्त असल्यामुळे तो खर्च करू नये असे ते म्हणण्यासारखे होईल. अर्थात घरावरील खर्च महागडा ठरेल मात्र त्यावरील खर्चाचा काळ अनेक वर्षांसाठी असेल. सध्या देशात गृहकर्जाचा वार्षिक व्याजदर ८.२५ ते ९.२५ टक्के असून त्यापेक्षा अत्यल्प दराने रेल्वेसाठी पैसा दिला जात आहे. त्यामुळेच सरकार या प्रकल्पावरील खर्चाच्या रूपाने का होईना कोणत्याही क्षेत्रातील खर्चाबाबत तडजोड करीत नाही, याचा चांगला पुरावा मिळतो. एकाच्या खिशावर डल्ला मारून दुस-याला पैसे देण्यासारखा हा प्रकार नाही, हेच त्यावरून सिद्ध होते.
दीर्घकालीन लाभाचा व्यवहार
या प्रकल्पावरील एकूण खर्च पाहता सरकारला मोठा निधी उभारण्याची गरज होती. जपानकडून कर्जाच्या माध्यमातून ८० टक्के निधी दिला जात असल्यामुळे कर्जाची संसाधने वाढवून उर्वरित २० टक्के रक्कम उभी करणे सरकारला सहज शक्य आहे. अशा प्रकल्पांना जागतिक बँक २५ ते ३० वर्षांसाठी साधारणपणे ५ ते ७ टक्क्यांपेक्षा कमी दरात कर्ज देत नाही. आपण एक चांगला आणि प्रभावी असा करार केला आहे. नवभारताची संकल्पना साकारण्यासाठी दीर्घकालीन लाभाचा व्यवहार म्हणून त्याकडे बघायला हवे.