दोष इतरांचा, श्रेय मात्र स्वत:चे; ही दंडेलशाही!

भूतकाळाच्या नावाने बोटे मोडणे आणि यश संपादनाच्या बाता मारणे ही नवी कार्यपद्धती! दुर्दैवाने तिलाच आज दर निवडणुकीत भरघोस मते मिळत आहेत.

- कपिल सिब्बल
काँग्रेसचे नेते, ज्येष्ठ विधिज्ञ

वैश्विक स्तरावरील घटना अनेकदा राष्ट्रांच्या अंतर्गत घडामोडींचेही दिशादर्शन करीत असतात, असे इतिहास  सांगतो. राष्ट्र-राज्य संकल्पनेचा उत्कर्ष, साम्राज्यशाहीचा अंत, लोकशाही तत्त्वांना आलेला बहर, वसाहतवादाचा अंत आणि स्वयंनिर्णयाचा हक्क मागणाऱ्या लोकसहभागाच्या चळवळींचा उदय यांच्यावर वैश्विक घडामोडींचाच प्रभाव होता. २१व्या शतकाच्या पहिल्या दशकानंतर मात्र उदारमतवादी लोकशाही तत्त्वांना अव्हेरून उजवीकडे झुकणाऱ्या लोकानुनयाचे प्रस्थ वाढत आहे. 

देशांच्या सीमा ओलांडू पाहणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या तत्त्वज्ञानाने निर्माण केलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतून काही समाजघटकांचा भ्रमनिरास झाला. त्याचीच फलनिष्पत्ती म्हणजे अमेरिकेतला ट्रम्प यांचा उदय.  जागतिकीकरणातून उद्भवलेल्या आर्थिक असमतोलाचा यथास्थित उपयोग ट्रम्प यांनी सत्तासंपादनासाठी करून घेतला. त्यानंतरच्या काळातल्या अर्थकारणातून ग्राहकाचा लाभ झाल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी अंतत: आर्थिक सत्तेचा समतोल मात्र ढासळला. याच दरम्यान चीन जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून समोर आला. जागतिक उपभोगासाठी प्रचंड प्रमाणात उत्पादन करू पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी पायघड्या घालू लागला. चीनइतक्या कमी मोलाने उत्पादन करणे जगाच्या कल्पनेपलीकडचे होते. यातून फायदा झाला तो बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि धनाढ्यांचा. जगभर श्रीमंत आणि गरिबांमधली दरी मात्र अधिक रुंद झाली. अमेरिकेतला रोजगार बाहेर गेल्याने तेथे बेकारी माजली. यातून ‘आम्ही’ विरुद्ध ‘ते’ अशी विभागणी सुरू झाली. बेरोजगारीचे मूळ ‘ते’ म्हणजे स्थलांतरित असल्याचे सांगण्यात येऊ लागले. अमेरिकन जनतेच्या संतापाला खतपाणी घालत ट्रम्प यांनी इतरांकडे बोटे दाखवली. चीन आर्थिक खलनायक म्हणून रंगवला गेला. देशांतर्गत अल्पसंख्याकांमध्ये अस्वस्थता पसरली. हेच जगभरात घडत गेले. बहुसंख्याकवादी संस्कृतीचा उदोउदो करणारी उजव्या विचारसरणीची दणकट सरकारे जगभरात ठिकठिकाणी सत्ता संपादू लागली. संस्थात्मक संरचनेला दुबळे आणि शक्तिहीन बनविण्यात आले. जगभरात ‘ते’ या सदरात मोडणारे अल्पसंख्याक आणि अन्य घटकांना लक्ष्य केले गेले. भारतातल्या विद्यमान सत्ताधीशांची कार्यपद्धती याच वैश्विक वळणाने जाणारी आहे. ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत घडलेल्या भाजपच्या तत्त्वांना अनुरूप अशीच आहे. वैश्विक वळणांचा प्रभाव देशांतर्गत कार्यपद्धतीवर पडला की लोकशाहीचा श्वास अवरुद्ध करणारे आचरण घडते. तीन प्रकारांतून हे दृष्टोत्पत्तीस येत असते.

लोकतांत्रिक देशात  संस्थात्मक स्वरूप लाभलेल्या यंत्रणांचे अवमूल्यन करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करतात. सत्तेवर राहण्यासाठी विभाजनवादी राजकारण केले जाते. आपल्या चुका लपविण्यासाठी इतरांकडे बोट दाखवून त्यांच्यावर जबाबदारी ढकलली जाते. यातून भावनाप्रधान बहुसंख्याकवादी आचरणाला उठाव मिळतो. देशाच्या जगण्याचा स्तर खाली येऊ लागला, की त्याचा दोष इतरांच्या माथी थापून हे सत्ताधारी आपली मान सोडवून घेतात. आधीच्या सरकारांच्या नावाने बोटे मोडतात. स्वकीयांचा बळी देऊन बाहेरच्यांचा अनुनय केल्याचे कर्कश आरोप आधीच्या सरकारांवर केले जातात.  यशाचे संपूर्ण श्रेय मात्र स्वत:कडे घेतले जाते, मग भलेही त्या यशाच्या दाव्याला काही ठाशीव आधार असो वा नसो! थोडक्यात ही कार्यपद्धती म्हणजे दोष इतरांच्या माथी, श्रेय मात्र स्वत:चे!
लोकशाही मानणाऱ्या बहुतेक देशांत सध्या हेच चालले आहे. तेथे बहुसंख्याकांच्या सांस्कृतिक दुुराग्रहाला गोंजारत अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात आहे. तिसरा प्रकार म्हणजे विरोधकांना पद्धतशीर लक्ष्य करणे! नेतृत्वाला आव्हान देऊ पाहणाऱ्यांच्या विरोधात हिंसेचाही प्रच्छन्न वापर केला जातो. एरवी उदारमतवादाच्या तत्त्वांना आचरणारे देशही आता हळूहळू आपला मार्ग बदलू लागले असून, त्यांची पावले उजव्या धोरणांकडे पडत आहेत. या धोरणांनाही दगडी, बंदिस्त स्वरूप येते आहे. मुक्त व्यापाराचा पुरस्कार करणाऱ्या सीमाविरहित जगाकडून आपण आता सीमांची पूजा करणाऱ्या आणि मुक्त व्यापाराला नाके मुरडणाऱ्या जगाकडे चाललो आहोत. यातूनच ‘पहिल्यांदा माझा देश’ ही संकल्पना दृढ होते आहे. त्यातच आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राकडे आर्थिक सत्तेचा तोल सरकल्यामुळे भारत मधल्यामध्ये दबल्यासारखा झालेला दिसतो. आधीच आपला शेजारधर्म चिंता करण्याजोगा!  त्यात लडाखमधील घटनाक्रम आणि शांतता बिघडविण्याचे पाकिस्तानचे सातत्यपूर्ण यत्न यांच्यावर उतारा शोधताना आपण फाजील लोकानुनयातून उद्भवलेले धोरणात्मक  निर्णय घेत आहोत. यातून चीनसोबतच्या आपल्या व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. आपण क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)मध्ये सहभागी न होण्यामागेही हेच कारण असावे. आज आपल्या उदारमतवादी लोकतांत्रिक राज्यघटनेवर एकाधिकारशाहीची पुटे चढू लागली आहेत. हिंसा आणि  नवे जालीम  कायदे वैरभावाचे कारण ठरत आहेत. मतभेद सहन होत नाहीत. विरोधकांचे ऐकूनही घेतले जात नाही. सरकारधार्जिण्यांची नियुक्ती करून संवैधानिक आणि संस्थात्मक यंत्रणांवर ताबा मिळविला जात आहे. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनाही आता सरकारची तळी उचलून धरताना कोणतेही वैशम्य वाटेनासे झाले आहे.

भूतकाळाच्या नावाने बोटे मोडणे आणि कोणताही पुरावा नसताना आपण अभूतपूर्व यश संपादन केल्याच्या बाता मारणे ही नवी कार्यपद्धती. दुर्दैवाने तिलाच आज दर निवडणुकीत भरघोस मते मिळत आहेत. हीच कार्यपद्धती उत्तम असल्याचे गळी उतरविले जाते आणि पर्याय नसल्याने ते जनतेकडून सहजरीत्या स्वीकारलेही जाते. दुर्दैवाने आशियात  संस्थात्मक संरचना अपयशी झालेली दिसते. भारतात तर जनतेला पटणारी पर्यायी कार्यपद्धती रुजविण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करावे लागतील.  विरोधकांनी एकत्र येऊन आपला आवाज बुलंद केला तरच हे शक्य आहे.  तेवढ्यानेही भागेल असे वाटत नाही, कारण हा आवाज प्रत्येक खेड्यात आणि ऐकण्याची तयारी असलेल्या प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचायला हवा. मुख्य प्रवाहातली पक्षपाती माध्यमे हा या मार्गातला प्रमुख अडथळा. काळ कठीण आहे खरा, पण आशा  हीच नेहमी माणसाच्या जगण्याला प्रयोजन देत असते.